पोखरा, १३ पुस – राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने कदमको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन भने यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष चित्र वहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो वताएका हुन् । जनमोर्चाको यो निर्णयसंगै गण्डकी प्रदेश सरकारको आयु पनि थपिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको थियो । प्रदेशसभामा नेकपाका ४० साँसद मध्ये १३ साँसद प्रचण्ड-माधव समुहमा लागेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परेका थिए । यही जोडघटाउको विचमा रहेका गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन यथावत रहने राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय परिषद सदस्य तथा प्रदेश आन्तरिक मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले वताए । जनमोर्चाका नेता थापाले भने, ‘संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको कदमलाई विरोध गर्ने तर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ ।’
गण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजन भएर गण्डकी सरकारमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आएमा वा अर्को समूहले साथ छाडेमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत जित्न गाह्रो पर्ने सबैको अनुमान थियो । तर जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने भएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार बलियो प्रदेश सरकार वनेको छ । अहिले नेकपा ओली समूहबाट गण्डकीमा २७ जना साँसद छन् । जनमोर्चाले साथ दिँदा ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा ३० जना साँसद हुनेछन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अव ओलि समुहका २७, प्रचण्ड माधव समुहका १३, नेपाली काँग्रेसका १५ जना, जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादीका २ साँसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन एक चौथार्इ साँसद संख्या चाहिन्छ । काग्रेस अहिले नै प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सोचमा नभएको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मणिभद्र शर्माले वताए ।
गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको प्रचण्ड- नेपाल समूहले पनि तत्काल वर्तमान सरकारबाट नहट्ने संकेत गरेको छ । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तत्काल सरकारबाट हट्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । यो समुह सरकारबाट हटेमा जनमोर्चा सरकारमा जाने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । जनमोर्चाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनलाई पार्टी निर्णय गरेर वाटो खोलेको छ ।
प्रदेश १ र बागमतीमा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि गण्डकीमा त्यस्तो नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । ‘गण्डकीमा यही सरकार यथावत रहन्छ । उहाँहरुको विरोध संघलाई हो, प्रदेशलाई होइन,’ गुरुङले भने, ‘यहाँ अहिलेकै सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित छ ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारमा कानुनमन्त्री चुमान र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा प्रचण्ड-माधव समुहका हुन् । प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला पनि यही समुहका हुन् ।