पोखरा, २२ पुस– विशेष अधिवेशनको माग गरेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले करिब ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था र कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको भन्दै त्यही सेरोफेरोमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । तर, कार्यव्यवस्था समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा दुई पार्टीले प्रश्ताव गरेका एजेण्डालाई संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव बनाएर लैजाने सहमति बन्यो ।
कोरोना भाइरस सम्बन्धि एजेण्डा संकल्प प्रस्ताव बनाउने र साझा प्रस्तावको रुपमा निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति छ । महंगी, बेरोजगारी र विकास निर्माणका एजेण्डा भने सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावका रुपमा प्रतिप क्षीले मात्रै दर्ता गराउने छन् । कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावकालागि कोरोना सम्बन्धि १३ बुँदे माग अघि सारेको छ । पिसिआर मेसिन खरिददेखि, जिल्ला स्तरबाटै परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने, निजी अस्पतालमा गरिएको उपचारको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, भेन्टिलेटर, आइसियू लगायत उपकरण थप गर्नुपर्ने, संयुक्त संसदीय समिति बनाएर अनुगमन, निरीक्ष र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग कांग्रेसको छ । सरकारले आफ्ना प्रस्तावमाथि समर्थन नजनाए संकल्प प्रस्ताव साझा नहुने कांग्रेसका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले बताए । सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावभने कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले एकीकृत रुपमा पेश गर्नेछ । यद्यपि, साझा प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएपनि ती प्रस्ताव पूरा गराउन सरकार पक्ष तयार हुने कि नहुने भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।