बागलुङ, २५ पुस– खोला र नदीमा भैरहेको गैरकानूनी दोहन रोक्न बागलुङ नगरपालिकाले वातावरण सम्बन्धी ऐन ल्याउने भएको छ ।
यही पुस २९ गते बस्ने नगरसभामा पेश गर्नका लागि कानून मस्यौदा समितिले ऐनको तयारी गरिरहेको छ । ‘धेरैतिरबाट वातावरण सम्बन्धी ऐनको आवस्यकताको कुरा भैरहेको छ, हामीले पनि तयारी गरेका छौं’ वडा नं. ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटाले भनिन्, ‘नदी तथा खोलामा आइइइ वा इआइउ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ऐनले प्रष्ट पार्छ ।’ कालीगण्डकी नदीमा दोहन भैरहेको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।
यस्तो ऐनले कुन स्थानमा ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न पाउने, नपाउने वा कुन तहसम्मको खाडल खनेर उत्खनन् गर्न पाउने भन्ने यकिन गर्ने उनले बताइन् । त्यस्तै राजश्व आउने भएर पनि वातावरणीय हिसाबले कुन स्थान बढी संवेदनशिल छ, कुन स्थानमा बालुवा निकाल्दा फरक पर्दैन भन्ने पनि स्पष्ट पार्नेछ । उक्त ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठकले नियमाबली बनाउने छ ।
सोमबार नगर कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले पुस २९ गते नगरसभा बोलाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले बताए । साथै नगरपालिकाले अन्य दुई तीनवटा अन्य ऐन वा कानूनसमेत ल्याउने तयारी गरेपनि कुन कानून आउँछन् भन्ने कार्यपालिका सदस्यहरुले खुलाएका छैनन् ।
नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगर शिक्षा ऐन, आर्थिक ऐन, सार्वजनिक नीजि साझेदारी जोखिम न्युनिकरण ऐन, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, विनियोजन ऐन, न्यायिक सम्पादन कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन र सहकारी ऐन बनाइसकेको छ ।
वातावरण सम्बन्धी ऐन भने बागलुङका सबै स्थानीय पालिकाहरुले बनाउनुपर्ने आवस्यकता कानून व्यसायीले बताए । ‘कालीगण्डकी नदी मात्र हैन धेरै खोला पनि दोहन भैरहेका छन्, त्यसैले कानून बनाएर नियमन गर्नैपर्छ’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘कानूनले तोकेअनुसारको ठेक्का दिएर मापदण्ड अनुसारको सामग्री उत्खनन् मात्र गर्नुपर्छ ।’ कालीगण्डकी दोहन रोक्न जैमिनी नगरपालिकाले पनि वातावरण ऐन ल्याउनुपर्ने आवस्यकता उनले औल्याए ।
गलकोटतर्फ दरमखोलाा, बडिगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाले बडिगाड खोला, तमानखोला र निसीखोलाले पनि स्थानीय खोलाको संरक्षणमा ऐन तथा नियमाबली बनाउनुपर्ने बताईएको छ ।
अहिले पनि नदी र खोला छेउमै अबैध रुपमा क्रसर उद्योगहरु संचालनमा छन् । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले पनि ती गैरकानूनी रुपमा क्रसर उद्योग संचालन भैरहेको भेटाएको थियो । कतिपय स्थानमा अनुगमन समितिले आइईइ नगरेकोले गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । जथाभावी दोहन रोक्न समितिले थुपारिएका सामग्री नियन्त्रणमा राख्ने, सबै क्रसर उद्योगलाई आवस्यक काजगी प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिने काम पनि गरेको थियो । अनुमति नलिएको, ठेक्का नलगाएको स्थानमा एस्काभेटर लगाएर दोहन गरेको कारणले बस्तीहरु जोखिममा पर्ने, वातावरणीय प्रदुषण र प्रकोप बढ्ने गरेको समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
कालीगण्डकी नदीसहितका खोला र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न उच्च अदातल बागलुङले तीन वर्षअघिनै बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका समन्वय समिति, प्रशासन र पालिकाहरुलाई निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको थियो । सबै घाटहरुमा आइइइ गर्न पनि आदेश दिइएको थियो । उक्त परमादेशको पालना भने अझै नभएको हो । बागलुङको निसीखोला गाउ“पालिकामा २ वटा क्रसरले मात्रै प्रक्रिया पु¥याएको भेटिएको ढुंगानाले बताए ।