पोखरा, १० माघ- कास्की जिल्ला अदालतमा व्यक्तिगतबाहेक अदालतमै कानूनी पुस्तक पाइँदैन । जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशले कानूनी संग्रह खोजे भने पनि भेट्दैनन् । जिल्ला अदालतमा आर्थिक अभाव व्यापक छ । अदालतसँग एउटा गतिलो शौचालय बनाउने रकम पनि छैन ।
न्यायलयमा न्याय लिन जाने हो । हरेक विषयको आ–आफ्नै कानून हुन्छ । यसो त इजलास समेत कम भएको जिल्ला अदालतसँग पर्खाल लगाउने पाँच लाख इजलास बनाउने १५ लाख र शौचालय बनाउने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा छैन् ।
अभावै अभावमा चलेको जिल्ला अदालतले जनतालाई न्याय त दिएको छ तर आफै अन्यायमा परेको छ । अदालतमा एउट पुस्तकालय नहुनु निकै लज्जास्पद विषय हो । आम नागरिकलाई उचित न्याय दिने क्षेत्र आफै सरकारको नजरमा नपरेको हो कि भन्ने देखिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले न्यायालयमा एउटा ऐन संग्रह समेत नहुने निकै दुःखपूर्ण कुरा रहेको बताए । शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश भट्टराईले आफूले ऐन संग्रह ल्याउन खोज्दा अदालतमा रकम नभएको बताए । ‘म केही समयअघि काडमाडौं जाँदा ऐन संग्रह ल्याउने सोचेको थिए । एक लाख एकाउन्न हजार रुपैँया आवश्यक पर्दोरहेछ मैले सम्पर्क गरेर सोधेँ, हामीसँग कति रकम छ ? जवाफ आयो, श्रीमान् पचास हजार आएको हो, दश हजार सकिएको छ ४० हजार बाँकी छ’, पुस्तकालय त परको कुरा एउटा ऐन संग्रहसमेत छैन्’ उनले भने । उनले अदालतमा शौचालय पनि नभएको गुनासो गरे । उनले महिला शौचालयमा रक्सीको बोत्तलहरु राखिएको खुलासा पनि गरे । आफूहरुसँग स्रोत साधनको अभाव भइरहँदा कर्मचारीबाटै हुने गतिविधिले न्यायालय माथिबाट आम नागरिकको विश्वास उठ्नसक्ने उनले बताए । ‘हामीसँग केही पनि किन्न सक्ने स्थिति छैन् । हामीले सामान्य सुधारमात्र थालेका हौँ त्यो गर्न पनि निकै सकस भएको छ । रकम अभाव छ’, उनले भने ।
कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को पहिलो ६ महिनामा कूल १ हजार २ सय ९४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतमा यो आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा मुद्दातर्फ १ हजार १ सय ७८ थान र विशेष प्रकृतिका निवेदनतर्फ १ सय १६ थान गरेर कूल १ हजार २ सय ९४ थान मुद्दा दर्ता भएको अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा २ सय ९ थानले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६र०७७ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म १ हजार ५ सय ३ थान मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
मुद्दातर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार ९ सय ७४ थान समेत गरेर यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म ३ हजार १ सय ५२ लगत रहेकोमा यो आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनामा ९ सय ७८ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । अदालतमा बाँकी चालु मुद्दाको संख्या २ हजार १ सय ७४ थान रहेको छ । विशेष प्रकृतिका निवेदनतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका १९ थानसहित कूल १ सय ३५ थान निवेदन दर्ता भएकोमा १ सय १८ थान फर्छयौट भई १७ थान फर्छयौट हुन बाँकी रहेको छ । गत साउनबाट अदालतमा मुद्दाको फरक व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि सरल मार्ग समूहमा ७ सय ८६ थान, सामान्य मार्ग समूहमा २ सय ७५ थान, विशेष मार्ग समूहमा २० थान र मार्ग समूहमा नपरेका मुद्दाको संख्या ९७ रहेको छ ।

यसैगरी फैसला कार्यान्वयनतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट २ सय ४ थान निवेदन लगत सरेर आएकोमा यो आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनामा १ सय ९६ थान गरेर कूल ४ सय थान निवेदन परेकोमा ६ महिनाको अवधिमा १ सय ३३ थान निवेदन फछ्यौट भई फर्छयौट हुन बाँकी निवेदनका संख्या २ सय ६७ थान रहेको अदालतका तहसिलदार हरिश्चन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
अदालतबाट हाल कायम थुनुवाको संख्या ३ सय ५० थान रहेको छ । जसमा ६ जना बालबालिका, १६ जना महिला, ३ सय २७ जना पुरुष र १ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । सबैभन्दा बढी थुनुवाको संख्या लागुऔषध मुद्दामा रहेको छ । लागुऔषध मुद्दामा १ सय ११ जना थुनुवा रहेका छन् । यसैगरी जवरजस्ती करणी मुद्दामा ९९ जना, ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ५६ जना, चोरी मुद्दामा ४२ जना, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार मुद्दामा ४ जना, मुद्रासम्बन्धी मुद्दामा २ जना, ठगी मुद्दामा ६ जना, विस्फोटक पर्दाथ सम्बन्धी मुद्दामा एक जना, हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा १ जना र अन्य मुद्दामा २८ जना थुनामा रहेका छन् ।