पोखरा, ४ फागुन– अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा थिति बसाल्दै र योजना बनाउँदैमा बितेको बताउने प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता बदल्ने अवस्था पुग्यो । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएसँगै सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भयो । सुरुमा वाहवाही कमाएको सरकार मृत्युदर बढ्दै जाँदा र संक्रमितले बेड नपाउँदा आलोचित भयो । सदनमा कोरोनासँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो । यद्यपि, यही बीचमा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कदमहरु भने चाल्यो । सरकारले पहिलोपटक संक्रामक रोग अस्पताल स्थापना ग¥यो । कोरोनामै टेकेर बोलाइएको विशेष अधिवेशनसम्म स्थिति बदलिएको थियो । सरकारले प्रतिपक्षीहरुले ल्याएको प्रस्तावलाई साझा बनाउने सफलता पायो ।
आर्थिक सूचकाङ्क राम्रा छैनन् । गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रको गति ओरालो लागेको हो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६.६५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर कारोनाका कारण २०७६/०७७ मा २.९ प्रतिशतमा खुम्चियो । यद्यपि, लकडाउनकै बेलामा पनि देशमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम रोकिएन । बैंकहरुमा त्यही बेला तरलता बढ्यो । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ६० अर्ब लगानीयोग्य पूँजी छ । ‘अब यहाँको पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्र लयमा फर्केका छन्’, उनले भनेका छन्,‘अब चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अर्थतन्त्रलाई अघिल्लो वर्षको जस्तै बनाउने लक्ष्य हो ।’
पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भने प्रदेश सरकारले केही देखिने काम गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बन्न थालेका बाटाहरुमा कालोपत्रे बिच्छ्याइएको छ । बितेका ३ वर्षमा प्रदेश सरकारले २३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । एक निर्वाच क्षेत्र ः एक सडक परियोजना ठेक्कामा गएको छ । ३३६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे हुन तयार छ । बाँकी ५६४ किलोमिटर सडक पनि आउँदो २ वर्षमा कालोपत्रे गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रदेशमा बनाउने भनिएका २२६ झोलुङ्गे पुलमध्ये १० सकिएका छन्, ५६ वटा बन्दैछन् अनि १६० को डीपीआर तयार भएको छ । २११ सडक पुल बनाउने योजनामध्ये ३४ वटा बनिसकेका छन्, ७७ वटा बन्दैछन् ।८९ वटाको डिपीआर तयार हुँदै र १७ वटा ठेक्का प्रक्रियामा गएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जनाएका छन् । उनका अनुसार सडक पुलमा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले त्यसको लागि केन्द्र सरकारसँग पनि बजेट माग गरिएको छ । ‘हालसम्म सदरमुकामसम्म सडकले नजोडिएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्फाभूमिमा बाटो पु¥याउन डिपीआर तयार गरी वातावरणी मूल्याङ्कन हुँदैछ’, मन्त्री बस्नेतले भने,‘प्रादेशिक नाका जोड्ने बाटोको कामले पनि गति लिएको छ ।’
प्रदेशले जोडतोडले उठाएको चक्लाबन्दी कार्यक्रमबाट हालसम्म भएको १९२९ रोपनी, यो वर्ष प्रस्तावित ३ हजार रोपनीले उत्पादकत्व बढाउने प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाको भनाई छ । उनका अनुसार निर्माण भएका २५० सिंचाई आयोजना, ५१ किलोमिटर तटबन्ध र १ हजार हेक्टर जग्गा उकास, २०५ हेक्टरमा थप सिंचाई र ४०३ वटा सानो कुलो निर्माणले पनि यहाँको उत्पादकत्व बढाउने उनले बताए ।
विश्वविद्यालयको सपना
प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । कुलपति प्राध्यापक डाक्टर गणेशमान गुरुङ विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तयारी गरिरहेका छन् ।
आउँदो साउनदेखि सूचना प्रविधि र चिकित्सा विज्ञान गरी दुई संकायममा पढाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । सूचना प्रविधिको महेन्द्रपुलमा र चिकित्सा विज्ञानको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३२, स्यालतहरोमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको भनाई छ । यद्यपि, ती जग्गाको स्वामित्वबारे अझै अन्यौल छ । उनका अनुसार विश्वविद्यालयको लागि कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका ३२स्थित मालेपाटन र स्यालतहरोमा ३५२ रोपनी १५ आना जग्गा र तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वेलचौतारामा १७५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ । तर, पूर्वाधार बनाउन बजेटको भने अभाव छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार घोषित गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका वडा नं १ गुन्दुममा १४७ रोपनी २ आना जग्गा प्राप्त भएको छ । ‘काम अघि बढेको छैन’, उनले भने,‘ १ अर्ब ३२ करोडको इष्टमेट भएको छ,मित्रराष्ट्रको सहयोग पनि माग्दैछौँ ।’