शनिबार, कार्तिक ७ २०८३

शनिबार, कार्तिक ७ २०८३
  • ७ कार्तिक २०८३ , शनिबार
  • October 24 2026

हिम्मत गर, दुस्साहस नगर !

हिम्मत गर, दुस्साहस नगर !


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • फाल्गुन ६ २०७७, बिहिबार

पोखरा, ६ माघ– एक वर्षअघि यो पंक्तिकारसँग गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नेताहरु पनि दूरदर्शी हुन्छ्न् भन्ने प्रमाणित गर्नुछ ।’ विकास निर्माणको लागि बनाएका योजना र रणनीतिको सन्दर्भमा अभिव्यक्त सो विचार मुख्यमन्त्री गुरुङको व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिएको छ । कति बाटो बन्यो, कति अनुदान बाँडियो, कतिपुल बने भन्ने जनताले अनुभूति गर्ने विषय हुन् । जनताले कति सुविधा पाए, जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुराले नै विकास मापन गर्ने हो । जनता सानो कुरामा खुसी हुन्छन् तर राजनेताले उनीहरुलाई ठूलो कुरा दिन सक्नुपर्छ । आर्थिक बृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुपर्छ । जनताले आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित नहुने अवस्था सृजना गर्नुुपर्छ । यी नियमित काम हुन् र प्रदेश सरकार आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म यस्ता काममा लागेको मुख्यमन्त्रीको जिकिर छ ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनले विश्वबजारलाई हेर्दै विश्वस्तरको विश्वविद्यालयको परिकल्पना र स्थापना, हातमा योग्यताको प्रमाणपत्र हुने तर प्रतिष्पर्धी क्षमता नहुँदा वेरोजार हुनुपर्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि गण्डकी टेक्निकल कलेज, आफ्नै टिचिङ अस्पताल, सूचना प्रविधि पार्क, गाई फार्मजस्ता दीर्घकालीन महत्वका काम थालेर दूरदर्शीता देखाएकाछन् ।
यी प्रयासले सार्थकता पाएका छैनन् तर सुरु हुनु नै ठूलो कुरा हो । धौवादी फलामखानी संचालनमा देखाएको तदारुकता पनि प्रशंसनीय नै छ । मकै बाँडेजस्तो पैसा नबाँडेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाए, प्रशासनिक खर्च घटाए, दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरुलाई कार्यान्वयन तहमा लगेमा उनी सफल मुख्यमन्त्री बन्छन् ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा उनले ३ वर्ष बिताइसकेका छन् । काम धेरै छ समय धेरै छैन । तेस्रो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा उनले कार्यकालका उपलब्धीको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । त्यो प्रस्तुतिसँगै उनले सिंहदरबारले अहिले पनि संघीयता कमजोर बनाउन र प्रदेशलाई अधिकार कटौती गर्न माथापच्ची चलिरहेको आरोप लगाए । सिंहदरबारमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा मुख्यमन्त्री गुरुङले असाध्यै रुचाएका (?) केपी ओली छन् । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्माले डाडपन्यूँ चलाउँदा किन प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने प्रपञ्च भयो ? अनि किन मुख्यमन्त्रीले आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिए ? प्रश्नको जरो खोज्न केही अगाडि फर्कनुपर्छ ।
लमजुङको मुखिया खलकमा जन्मेका पृथ्वीसुब्बा समयक्रममा मास्टरी छाडेर वामपन्थी राजनीतिमा होमिए । राजनीतिमा आरोह–अवरोह स्वभाविक हो । २०६१ सालदेखि ७० सालसम्म उनी तत्कालीन एमालेको सचिव र जातीय विभाग प्रमुख थिए । पहिलो संविधानसभामा (२०६५–०६९) मा शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति र प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्यसँगै जनजाति सभासदहरु रुपमा मुखरित भए । जातीय संघीयताको पक्षधर भएर एमालेमा बस्न उनलाई सकस नै थियो । झण्डै पार्टी नै नछोडेका उनी एमालमै थामिए । उनले उठाएका एजेण्डाहरु सफल त भएनन् तर उनीसँगती एजेण्डा पूरा नभएको गुनासो बाँकी नै छ । निश्चय पनि, नेपालको सन्दर्भमा अनिश्चयबाट सुरु भएको यात्रा हो, संघीयता । लामो सशस्त्र द्धन्द्ध, राजाको तानाशाही, त्यसपछिको संयुक्त आन्दोलनले मात्र देशमा संघीयता आएको हैन । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि मधेश आन्दोलन नभएको भए सायद यो देशमा यति छिटो संघीयता कार्यान्वनयमा आउँदैनथ्यो । जे होस्, संघीयता आयो, जनताले ३ तहका सरकार देख्न र भोग्न पाए । संघीयताको जरो र अधिकार बुझेका पृथ्वीसुब्बा केन्द्रीय राजनीति छाडेर प्रदेश राजनीतिमा आए । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री बने । संघीय सरकारको अनुदानको भरमा प्रशासनिक र विकास खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यताका बीचको मुख्यमन्त्री हुनु पक्कै सजिलो काम हैन । झण्डावाल गाडी, छुट्टै कार्यालय संचालन गर्नु वा केन्द्रसँग साझेदारी वा हिस्सेदारी खोज्नु मात्रै संघीयता हुन सक्दैन । यसले संघीयता महँगो हो भन्ने मात्रै अनुभूति गराउँछ । संघीयतामा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ । तर, प्रदेशलाई बलियो बनाउने दिशामा भएका कामहरु चित्तबुझ्दो छैनन् । अधिकार दिन संघ सरकार अनुदार भएको गुनासो सबैभन्दा चर्को स्वरले सुनाउने मुख्यमन्त्रीमा पर्छन्, पृथ्वीसुब्बा । यो गुनासो सुनाइरहँदा उनको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएको छ । विभाजनको छर्रा प्रदेशमा आउँदा उनको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्ने निश्चित छ । उनी केपी ओली नेतृत्वको नेकपामा छन् । त्यो नेकपामा बसेर आफ्नो राजनीतिक जीवन कसरी सुरक्षित पार्ने भन्नेकुरा उनले यतिबेला सोच्नैपर्ने भएको छ । त्यसैले उनले यो बेला हिम्मत गर्नुपर्छ । संघीयताको रक्षा गर्ने बलियो एजेण्डाले उनी बलियो बन्न सक्छन् । पार्टी फुटेको बेला यही एजेण्डा बोकेर उनी शक्तिकेन्द्र बन्नसक्ने सक्छन् । भारतमा प्रधानमन्त्रीको यात्रा उत्तरप्रदेशको लखनउबाट सुरु हुन्छ भनेजस्तै गण्डकीबाट दरिलो शक्ति बनेर उनी सिंहदरबार पुग्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नै एजेण्डा बनाउने हिम्मत गर्नुपर्छ तर चक्रब्यूहमा फस्ने दुस्साहस भने गर्नुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->