काठमाण्डौ, ११ फागुन– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा सुनुवाइ हुने इजलास र संवैधानिक इजलासको गठनलाई लिएर निकै आशंका व्यक्त भयो ।
विशेषतः सर्वोच्च अदालत सरकारको दबाब वा प्रभावमा पर्ने आशंका निकै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट पूर्णइजलास कि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस नै भयो । अन्ततः सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको किनारा लगाउने निर्णय सुनायो ।
प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि थिए । तर उनी केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने नैतिक प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि उनले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उनको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखे । उनी संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सदस्य भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर हुनसक्ने आशंका व्यक्त भए ।
तर पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्यूरी )अदालतका सहयोगी) को बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । पाँचै न्यायाधीश यो फैसलामा एकढिक्का छन् ।
मंगलबार जारी संक्षिप्त आदेशमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन भएको भए बहुमतका आधारमा निर्णय सुनाउनुपर्थ्यो ।
पूर्ण पाठ
