पोखरा/सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केही नेतापहिल्यैदेखि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । कार्कीमाथि संसदीय छानबिन पनि चलिरहेकै थियो । सरकारले बुधबार हठात् कार्कीलाई हटाएर डा मनोज केसीलाई जिम्मेवारी दियो ।

आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाई एआइजी मनोज केसीलाई जिम्मवारी दिइएको हो । प्रहरी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने कुनै कानुनी प्रावधान छैन। कार्कीको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले यो कारवाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरमात्र गरेको दाबी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यसलाई कारबाहीकारूपमा हेर्न हुँदैन । जिम्मेवारी फेरबदलमात्रै भएको हो ।’मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आइजिपी हटाउनेबारे कुनै तयारी भएको थिएन।

मंगलबार बेलुका इनम सापकोटाको मोबाइल प्रहरीको फरेन्सिक विभागमा पुग्नुअगाडि २ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले राखेको र मोबाइल अन गरेर सामाजिक सञ्जालहरू चलाइएकोबारे समाचार प्रकाशित भयो ।त्यसपछि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय आइजिपी बदल्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

पहिले ठूला विवादमा नपरेका कार्की आइजिपी बनेपछि भने विवादमा परेका थिए । निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिदबारे विवाद सुरु भएपछि उनी प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको सामान खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको ३४ औं प्रहरी महानिरीक्षक बनेका केसी यसअघि अपराध अनुसन्धान विभागप्रमुख थिए । केसी पनि कार्कीकै ब्याची हुन् । दुबै २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दज्र्यानी चिह्न लगाइदिएका छन् ।

विगतमा गृह सचिवले दज्र्यानी चिह्न लगाइदिने गर्थे । एआईजीमा बढुवा हुँदा तेस्रो नम्बरमा रहेका कार्की दोस्रो नम्बरमा रहेका राजन अधिकारीलाई पछि पार्दै आइजिपी बनेका हुन् ।

केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए ।डाकेसीले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रुपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

यता, प्रहरी प्रमुखबाट पदमुक्त गरिएका कार्की बिहीबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन् । उनले यसबारे कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्शसमेत गरेका छन् ।

३० वर्षअघि पनि हटाइएको थियो आइजिपी
प्रहरीमहानिरीक्षकलाई कार्यकाल नसकिँदै हटाउने निर्णय यो पहिलो होइन । तीन दशकअघि प्रधानमन्त्री थिए लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम भएका बेला आइजिपीअच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइएको थियो । नियुक्त भएको ३६ दिनमै खरेललाई हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

त्यो बेला खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरूवा गरिएको थियो । यो मुद्दामा खरेल सर्वाेच्च गएका थिए । पछि फेरि खरेल प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले नभई सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर पुनर्वबहाली भएका थिए ।

पार्टीले निर्देशन दिएको छैनः खरेल
सत्तारुढ रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख वा हटाउ भनी निर्देशन र हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् । आइजिपी कार्कीलाई पदबाट हटाएकोनिर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार निर्णय भएको बताएका थिए।

रास्वपा प्रवक्ता खरेलले पार्टीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने र कुनै व्यक्ति राख वा हटाऊ भन्ने काम पनि नगर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ । कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन।’

उनले केही दिनअघि समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारहरू पक्राउ परेको घटनामा कारबाही भएको भए पनि सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए।