बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

बाढीपहिरो पीडितलाई प्रवासी म्याग्देलीको उपहार नयाँवर्षमा नयाँ घर

बाढीपहिरो पीडितलाई प्रवासी म्याग्देलीको उपहार नयाँवर्षमा नयाँ घर


  • हरिकृष्ण गौतम
  • चैत्र १४ २०७७, शनिबार
प्रवासी म्याग्देलीले पहिरो पीडितलाई बनाउँदै गरेको घर । तस्वीर : हरिकृष्ण /ढोरपाटन

बेनी, १४ चैत्र– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ बिम नौरूङका पहिरो पीडित ओमप्रसाद दर्जीले नयाँ बर्षको उपहार स्वरुव नयाँ घर पाउँदैछन् । गएको असार महिनामा घरमाथिबाट खसेको पहिरोले घरखेत बगाएपछि छिमेकीको घरमा बस्दै आएका दर्जीले नयाँ घर बनाउने ठाउँमै पुगेर दिनभर सघाउँछन् । ८ जना सदस्य रहेको दर्जीले घर बनेपछि मात्रै नियमित ज्यालामजदुरीमा फर्किने सोच बनाएका छन् । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले बाढीपहिरोबाट पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा बनाइरहेको नयाँ घर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ०७७ असार महिनाको अन्तिम साता पहिरोले विस्थापित भएपछि छिमेकी र अस्थायी टहरोमा बिताइरहेका पीडितलाई विश्वभर रहेका म्याग्देलीको साझा संस्था मोना अन्तर्राष्ट्रियले नयाँ वर्षको उपहारका रुपमा नयाँ दिने तयारीमा छ । बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरूमध्ये जिल्लाभर ४० घरको जिम्मा लिएको थियो ।
जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति,स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरुसँग समन्वय गरी जग्गाविहिनलाई एकीकृत बस्ती र जग्गा भएका पीडितलाई मापदण्ड अनुसारको घर बनाइरहेको मोना अन्तर्राष्ट्रियका उपाध्यक्ष सुर्जे भट्टचनले बताए । ‘नयाँ वर्षमा मोनाले पीडितलाई घर उपहार दिन्छ,निर्माणधीनको अवस्था हेर्न स्थलगत अनुगमनमा छौ’, उपाध्यक्ष भट्टचनले भने । उनले पहिरोले ढलाएको घर ठडाउँन विश्वभर रहेका म्याग्देली सहित नेपालीले सहयोग गरेको बताए । भूकम्प पीडितका लागि गोर्खाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघले बनाएको ’एनआरएन नमूना बस्तीका बारेमा निरन्तर बहस चलिरहेको अवस्थामा मोनाको पुनर्बास अभियानलाई विश्वभर रहेका नेपालीलेचासोपूर्वक हेरिरहेकाले मापदण्ड र गुणस्तरीय कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। निर्माणधीन अवस्थामा रहेका घरहरुको मोनाले पटकपटक अनुगमन गरेको छ । मोनामा आवद्ध भई विभिन्न देशमा रहेका म्याग्देलीले समेत विभिन्न माध्यमबाट पुनर्बास अभियानका बारेमा जानकारी लिने गरेको पाइएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका–५,झिँबाट सुरू भएको पुनर्बास अभियानमा मोना हङकङका पूर्व अध्यक्ष एवम् पुर्नवास कार्यदलका सदस्य दल शेरबुजाको नेतृत्वमा टोली खटिएको छ । एकिकृत बस्तीमा पीडितले गोलाप्रथाको आधारमा घर पाउने छन् । जग्गा भएकालाई आफ्नै रोजाईमा र नभएकालाई एकिकृत बस्ती बनाएर घर बनाउँदै गरेको मोनाले एक वटा भान्छा कोठा सहित तीन कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको हुने घरको लागत ५ लाख खर्चिएको छ । ‘मोनाको पुनर्बास अभियानले विश्वमा म्याग्देलीलाई थप काम गर्ने वातावरण बनाउँछ’,शेरबुजाले भने,‘यो सुरुवात हो, अन्तिम होइन, सबैतिर एकसाथ निर्माणकार्य अगाडी बढेको छ ।’
धवलागिरी गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा ४–४ वटा घर निर्माण गरिने भएको छ।स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरुसँग घर पुननिर्माणका लागि म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले सघाइरहेको छ । बिम र मराङमा स्थानीय समुदायको पहलमा संकलित रकमले जग्गा व्यवस्थापन गरिएको र पालिकाले जग्गामा घर निर्माण गर्न सम्माउने सघाएकाले सहज भएको थियो । म्याग्दीमा यूवा निर्माण ब्यवसायी दुर्गा बुढामगरले स्थानीय र बाहिरबाट समेत कामदार लगेर घर बनाइरहेका छन् । हालसम्म ३३ वटा घर तयारी अवस्थामा पुगेको छ । मोनाको टोलीले मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन स्थानीय समुदायलाई समेत अनुगमन तथा पीडितलाई समेत निर्माण क्षेत्रमा खटाएको छ । गएको बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका थिए ।
सरकारको अनुदान अझै ढिलाई
म्याग्दी जिल्लाभर ८१ वटा बस्तिमा पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो । मोनाले ४० घरको जिम्मा लिएपनि बाँकी पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म निर्माणकार्य सुरू भएको छैन् । पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई नेपाल सरकारले ५ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन प्राधिकरणको कार्यबिधी–२०७७ तयार भएसँगै म्याग्दीका पूर्ण विस्थापितले पुनर्बास अभियानमा ५ लाख र आंशिक र समान्य क्षती भएकाले मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार नगद प्राप्त गर्ने कार्यबिधि अनुसार प्रक्रिया सुरु भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाई छ । कार्यबिधिमा हिमाली जिल्लाले ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराइमा ३ लाखको दरले अनुदान दिने उल्लेख छ । मोनाले धमाधम बनाउँदै गरेको अवस्थामा सरकारी तहबाट ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । कार्यविधिमा तोकिएका प्रक्रियाहरु निकै झन्झटिलो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->