पोखरा, १४ चैत– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकलाई ठगको संज्ञा दिएका छन् । एडिबी र विश्व बैंककै प्रतिनिधिलाई समेत ठग भनेको सुनाउँदै उनले भने, ‘यो वल्र्ड बैंक र एडिबी जस्तो ठग नेपालमा छैन । तपाईहरु नेपाललाई यति हेप्नुहुन्छ, नेपालीलाई यति हेप्नुहुन्छ कि नेपालमा १ महिनामा सकिने कामलाई १ वर्ष लगाइदिनुहुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले दातृ निकायको सहयोग स्वीकार्दा उनीहरुको एजेण्डा स्विकार गर्न पुगेको दाबी गरे । संघीयता लागु भएको पहिलो वर्ष छ्याप्छ्याप्ती दातृ निकायका प्रतिनिधि आफूलाई भेट्न आएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने योजना ल्याउन भनेको बताए ।
‘संघ सरकारसँग मिलेमतो गरेर सबै प्रोजेक्ट बनाउने होइन । अनि हामीलाईचाहिँ छ भनेर सुँघ्न आउने होइन । एउटा फोरम थियो । विदेशी लगानी र नेपाल भन्ने । विदेशी लगानीका प्रतिनिधि थिए । तपाईंहरु हाम्रो नेपालको गरिबी बेचेर, दलित समुदायको इस्यु बेचेर, महिलाका इस्यु, आदिवासीका इस्यु, कर्णालीका इस्यु बेचेर नेपाल आउनुहुन्छ । अनि समावेशीको कुराकानी, गरिबी निवारणको कुराकानी गर्नुहुन्छ । तपाईंहरुले हाम्रो आवश्यकताले खर्च गर्नुहुन्छ कि तपाईंको चाहना अनुसार ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे ।
दातृ निकायसँग कुरा गर्न गएका नेपाली नेता र कर्मचारी जे कुरामा पनि सहमति जनाउने र भत्ता खाएर हिँड्ने गरेको मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाए । उनले भने, ‘तपाईं यो सच्याउनुहोला । गाउँमा पनि कमसेकम ६ मिटरको बाटो बनाउनुपर्छ । कम्तिमा ३० वर्ष खप्ने सडक चाहियो । भनिरहेछ के भने जो ब्युरोक्रेट छ, पोलिटिकल लिडर छ हामीले आप्mनो स्टान्ड राम्ररी राख्न सक्दैनौं । जे जे भन्यो त्यहीं सहमत ग¥यो भत्ता खायो हिँड्यो ।’
नेपाल अहिले पछाडि परेकाले सहयोग आवश्यक रहेपनि स्वाभिमान बेच्न नहुने उनले बताए । स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा कसैले ध्यान नदिएको समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले गुनासो गरे ।
मुख्यमन्त्रीको भेला गर्दा सिंहदरबारमा भुइचालो जान्छ
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयता खर्चिलो व्यवस्था नभएको दाबी गरे । संघ सरकार खर्चिलो बनेकाले खर्च धेरै भएको समेत उनको भनाई छ । ‘माथि संघमा ४८ हजार कर्मचारी । मैले भनेको २० हजार बनाउनुस् । २० हजारभन्दा १ जना बढी कर्मचारी चाहिन्छ भने मसँग छलफल गर्न आउनुस् । मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भनेको । स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेछैन । प्रदेशमा २८ सय भनेको छ, २ हजार भन्दा बढी कटेको छैन । साना काम सबै पालिकाले गर्ने भए । मध्यम खालका काम प्रदेशले गर्ने भए,’ उनले भने, ‘संघमा २०, २५ वटा विभाग भए पुग्छ किन ७० वटा विभाग चाहियो । फजुल खर्च त्यहीं छ ।’
संघ सरकारले यति धेरै संरचना उनीहरुका इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्न राखेको उनले बताए । जुन संघीयताका लागि फजुल खर्च भएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संरचना धेरै भएर खर्च बढे पनि जनताका लागि सबैभन्दा सस्तो संघीय शासन प्रणाली भएको बताए ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दायित्व दिनुपर्ने, स्वीकृति र अनुमोदन गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म नगरेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा भुमिका नखेलेको आरोप लगाए । संघका मन्त्री हुनेहरु मन्त्री भइसकेपछि विगतको एकात्मक प्रणाली अनुसार नै चल्ने गरेको उनले आरोप लगाए । ‘हामी त कमसेकम संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीहरु, एउटा इतिहास त हाम्रो बन्यो । पहिलो भाग्यमानी मेयर, उपमेयर । जुन कुरामा छलफल चलाउनुपर्ने हो, हामी अहिलेसम्म पीडामा छौं,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गर्दा सिंहदरबारमा १० रेक्टरस्केलको भुकम्प गएको समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले दाबी गरे । नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने, ‘तपाईहरुको त गाउँपालिका संघ छ, नगरपालिका संघ छ । मुख्यमन्त्री संघ पनि हुन सक्छ नि । मुख्यमन्त्रीको भेला ग¥यो भने त सिँहदरबारमा १० रेक्टरस्केलको भुइँचालो गइहाल्छ ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङकै अध्यक्षतामा २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । उक्त भेलाले ८ बुँदे निर्णय गरेको थियो । भेला पश्चात प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी हुने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक स्थगित गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीहरुलाई केही समय भेट्न समेत अस्वीकार गरेका थिए ।
आलोचना र अभावका विच पनि प्रदेश सरकारको आधार तयार भएको भन्दै उनले पछाडी फर्केर हेर्दा कहाली लागेको बताए । संघ सरकारसँग आफुले ५० अर्ब बजेट माग्दा तिमीहरुले २४ अर्ब पनि खर्च गर्न सक्दैनौं भनेर जवाफ दिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
संघ सरकारमा भएको फजुल खर्च नगरौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान बढाऔं भन्दा सुन्नै नखोजेको र रिसाएको उनले बताए । संघीयता महँगो प्रदेश सरकारले बनाएको नभई संघ सरकारको फजुल खर्चले बनाएको उनले दाबी गरे ।
‘जिसस खारेज गरौं’
फजुल खर्च घटाउन नेपालमा रहेका २२ वटा उच्च अदालत घटाएर १५ वटामा झार्न उनले सुझाव दिए । यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क छ । ‘जिल्ला समन्वय समिति सरकार होइन । त्यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन सक्दैन । स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त सरकार हो । यहा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख हुनुहुन्छ भने चित्त नदुखाउनुस्, तपाईहरुलाई हेरेर भनेको होइन यो । सिद्धान्तका कुरा गरेको हो,’ उनले भने ।
नेपालका ७७ वटा जिल्लामा समन्वय समिति बनाएर कार्यकर्ता लगाउन पाएर नेताहरुलाई हाइसन्चो भएको उनले बताए । ‘नेताको हाइसन्चोका लागि व्यवस्था ल्याएको कि जनताको सेवाको लागि ल्याएको ?’ उनले प्रश्न गरे ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि संघीय व्यवस्था ल्याएको भन्दै उनले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई सुझाव दिए– ‘बरु जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुन्छु भन्नेले म मेयर बन्छु, मुख्यममन्त्री वा प्रदेशको मन्त्री बन्छु भन्नुस् न । बल गर्नुस तपार्इंले ठाउँ त्यहाँ खोज्ने हो नि ! जिल्ला समन्वय समिति त एउटा खटिरा हुन्छ त्यति हो ।’