पोखरा, ३ वैशाख– गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सक्ने भए संघ सरकार नै हटाउन र प्रधानमन्त्रीको रिस आफूमाथि नपोख्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई ‘काठमाडौंमा रिस उठेको बिरालोले पोखरामा आएर खाँवो चिथोरेको’ संज्ञा दिएका छन् ।
‘केपी ओलीसँगको रिस मसँग पोख्दा संघीयता बलियो हुन्छ ? त्यसकारणले, संघ सरकार नै हटाऊ न बल गर न’, विपक्षीतिर लक्षित गर्दै उनले भनेका छन्, प्रदेश सरकार किन हटाउन प¥यो । प्रधानमन्त्रीले गरेको दोष मुख्यमन्त्रीले व्यहोर्नपर्छ भन्ने अत्यन्त गलत कुरा हो ।’ उनले सहमति र सहकार्यको सम्भावना खोज्न आफूले सदन स्थगनको सिफारिस गरेको जिकिर पनि गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेससहितका सबै दलहरुसँग सहकार्यको लागि कुराकानी चलाइरहेको बताउँदै सहमतिको सम्भावना अझै कायम रहेको बताए । उनले संवैधानिक रुपले लड्ने भएपछि खुलेरै लड्ने आफ्नो चाहना भएको बताउँदै काठमाडौंबाट आएको निर्देशनका कारण यहाँको सरकार हट्नु दुःखद भएको पनि जिकिर गरे । संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले सत्तामा रहेका वामपन्थीले वामपन्थी सरकार हटाउनु प्रतिगमन नै भएको पनि बताए ।
छलफलको ढोका खोल्न यी सबै कुरा मिलोस् भनेर मैले २–३ हप्ता टाइम मिल्छ नि,गुड फेजको लागि गरेको हो’,उनले भने,‘ म किन भाग्छु, मजस्तो लोकतन्त्रवादी मान्छे कहाँ भाग्छु ? उहाँहरुले संसदको अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ, म थापिनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि ?’ उनले जनमोर्चाभन्दा पनि ठूलो पार्टीको समर्थन आओस् भन्ने चाहना राखेको पनि बताए । जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै जनमोर्चाप्रति नरम बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङ माओवादीप्रति भने असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘माओवादीसँग मैले भनेकै थिएँ त, तपाईं मुख्यमन्त्री हुने हैन, मन्त्री त मैले त दिएकै छु त । यही सरकारबाट बस्नुस्, राजनीनामा दिए त के भो फिर्ता गरे भइहाल्छ’,उनले भनेका छन्,‘ काम गरिरहेको सरकारको विकल्प किन खोज्नुप¥यो,सत्तामा बसेको सत्ताधारी पार्टीले । मेरो प्रश्न त्यहाँ छ । नेपाली कांग्रेस त विपक्षी हो, वेटिङ गभर्मेण्ट हो । उसको त धर्मैै हो ।’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफूविरुद्ध विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावलाई ‘प्रतिगामी कदम’को संज्ञा पनि दिएका छन् । उनले विपक्षीहरुको सामना गर्न तयार भएको बताउँदै बहुमत सिद्ध गर्न चुनौति पनि दिएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुप¥यो नि,’ विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन माग गरेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ कि गर्दैन हामीलाई थाहा छ ।’
वामपन्थीको एक्लो सरकार गैरवामपन्थीलाई सुम्पिएर माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जसरी प्रतिगामी कदम चालेको आरोप लगाए । ‘गैरवामपन्थी सरकार बनाउन स्वयं वामपन्थी लागिपर्नु प्रतिगामी कदम हो । समयले, जनताले सही मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । अहिले हामी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर जान्छौं,’ उनले भने ।अविश्वासको प्रस्तावले मुलूकलाई अस्थिरताको बाटोमा लैजाने समेत उनले दावी गरे । उनले भने, ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान, संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा हाल्न र समृद्धिको अभियानलाई अवरुद्ध पार्न अविश्वास प्रस्ताव आएको हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार गिराउने आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको गुरुङको भनाई छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै उनले पास गरेर देखाउन विपक्षीलाई चुनौति समेत दिए ।
स्थिर सरकारका लागि आफुले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको समेत उनले बताए । यसका बाबजुद जालझेल र षड्यन्त्र गरेर जसरी पनि आफूलाई हटाउन विपक्षी दलहरु लागेको उनले आरोप लगाए ।
‘लंका जलाउने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडु भने जस्तो, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ गइराखेका छन् । मैले संवाद गरिराखेको छु । कसलाई के को चिन्ता, कस्लाई खानकै चिन्ता भने जस्तो उहाँहरुको उदेश्य अर्कै देखियो’,उनले भने ।
विपक्षी दलहरुले लगाएको एउटा पनि आरोप सही नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले कोरोना नियन्त्रण, महंगी, बेरोजगारी, अनियमितता बढेको आरोप लगाएका थिए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूलाई जसरी पनि हटाउने बाहेक अरु एजेण्डा विपक्षी दलहरुसँग नभएको दाबी गरे । उनले भने,‘मेरो सरकारविरुद्ध उहाँहरुको एउटा पनि आरोप सही छैन । के आरोप छ ? संघीयता कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप छ कि ? योजनावद्ध विकास गरेन भन्ने आरोप छ कि ? सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ कि ? म त सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा राम्रोसँग मुख्यमन्त्री चलाएको मान्छे हो । उहाँहरुको एउटा मात्र एजेण्डा छ, जसरी पनि हामीलाई अपदस्थ गर्ने । त्यो अभियानमा उहाँहरु लाग्नुभएको छ ।’
विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको समर्थन र बचाउ गरेको आरोप लगाइरहँदा मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त तर्कमा कुनै दम नभएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले मुख्यमन्त्री हटाउनुपरेको भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन’, उनले भने, ‘यहाँ त मुख्यमन्त्रीको टाउको छ नि, अरु कुरा किन गर्नुप¥यो ?’

होला प्रदेश सभा विघटन ?
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले चाहेमा प्रदेश सरकार विघटन गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै आवश्यक परे प्रदेश सरकार भंग गराउने चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रदेश सरकार भंग गराएमा त्यसको ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदित गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सो प्रस्ताव अनुमोदन भएमा उपधारा ४ अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव हुनेछ भने अनुमोदन नभएमा सदन सुचारु रहनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्रमै अल्पमतमा रहेकाले तत्काल प्रदेश सभा भंग हुने सम्भावन भने कम छ ।