पोखरा, २२ वैशाख– सरकारले सोमबार पदमुक्त गरेको गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन मंगलबार नै निवास छाडेर काठमाडौं जाँदैछन् ।
काठमाडौं जानुअघि मंगलबार उनले आफ्नै निवासमा संचारकर्मीहरुसँग मनको बह पोखे । निर्धारित समय भन्दा करिब डेढ घण्टा ढिलो शेरचन एउटा कागजको चिर्कटो लिएर निस्केका उनले आफूलाई पदमुक्त गरिदिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिए ।
‘अधिकारविहीन खुला जेलबाट मुक्त गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद’,उनले भने ।
प्रेस वक्तव्य पढेर सकेपछि उनले पत्रकारहरुसँग केहीबेर अन्तक्र्रिया गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि नै उनले राजीनामा लेखेको खुलाए । काठमाडौं पुगेर उनले प्रचण्डलाई भेटे । राजीनामा दिने भनेपछि त्यतिबेला प्रचण्डले रोकेको शेरचनले बताए ।
त्यतिबेला नेकपा विभाजन गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको थिएन । ‘प्रचण्डलाई पनि लाग्यो होला फेरि एकता होला, तपाई जस्तो सिनियर व्यक्तिले राजिनामा दिँदा अप्ठ्यारो आउला दाइ’, प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै शेरचनले भने, ‘राजिनामा दिएर जनतालाई अपिल गर्ने पक्षमा थिए म ।’
प्रदेश प्रमुखका रुपमा काम गर्दा आफुले कुनै गल्ती नगरेको शेरचनले बताए । सरकारले कुनै जानकारी नै नगराई पदमुक्त गरेकोमा उनलाई दुःख लागेको छ । उनले पत्रकारहरुलाई बिन्ती बिसाए, ‘यहाँ यस्तो भयो लौ फेर्नुप¥यो भनेको भए त म राजीनामा दिन्थे नि । राजिनामा दिन पहिल्यै लिएर गएको मान्छे हो, प्रचण्डलाई गएर सोध्नुस तपाईहरु । यो लेख्नुस् प्लिज, मेरो बिन्ती छ ।’
प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुने बेला अस्वीकार गर्दा गर्दै स्वीकार गर्नुपरेको पनि उनले सुनाए । पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनलाई प्रदेश प्रमुख बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । पछि प्रचण्ड मार्फत् प्रस्ताव गरे । शेरचनले अस्विकार गर्दै गए । तत्कालीन नेकपाले नै निर्णय गरेको भनेपछि पार्टी निर्णय मान्न प्रदेश प्रमुख स्वीकारेको उनको स्पष्टोक्ति छ । उनले यो कुरा प्रदेश प्रमुखको सपथ लिने बित्तिकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष पनि भनेको दाबी गरे ।
६२ वर्षे राजनीतिक जीवन बिताएका शेरचन गण्डकी प्रदेश प्रमुखका रुपमा १८ महिना बिताए । आफू पार्टीमा सक्रिय हुँदा जन्मँदै नजन्मेका व्यक्ति ‘बार्गेनिङ’ गर्दै अहिले ठूलाठूला ओहोदामा पुगेको पनि उनले बताए । कुराकानीका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएका कुराकानी पनि खुलाए ।
प्रदेश २ का तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई हटाउँदा उनले यसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेछन् । ओलीले दिएको जवाफ शेरचनले यसरी सुनाए, ‘त्यस्तो ऐनलाई लालमोहर लगाइदिने ?, केन्द्रबाट नभएको निर्णय त्यहाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने ऐन बनाएर त्यत्रो ठूलो गल्ती गरेपछि कसरी हुन्छ ? भन्नुस् त ।’
केहीदिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बोलाइन् । त्यतिबेला पनि सातै प्रदेश प्रमुखले आप्mना धारणाहरु राखे । संसद विघटनलगायतका विषयमा प्रदेश २ का नवननियुक्त पदेश प्रमुख बाहेक सबै प्रदेश प्रमुखले एकमुख लगाएर असन्तुष्टि जनाएको शेरचनले बताए ।
‘कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले सन्तुष्ट, खुशी व्यक्त गरेको पाइन, मैले । एक जना प्रदेश २ का प्रमुख भर्खरै नियुक्त भा’छन् नि, उनले बाहेक है, उनी के हुन् थाहा छैन मलाई’, शेरचनले भने ।
प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम घटाएकोमा पनि उनी असन्तुष्ट छन् । प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने बेला हेर्दा भन्दा नियुक्त भएर आउँदा फरक पाएको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिला देउवाकालमा कमसेकम मर्यादाक्रम पनि माथि थियो । भइहाल्यो भन्ने लाग्यो । पछि एउटा फाइल दिए । यहाँ ल्याएर हेर्छु त खत्तम ।’
प्रदेश प्रमुखका रुपमा पोखरा बस्दा कुनै राजनीतिक पक्षपात नगरेको शेरचनले बताए । ‘राजनीतिक रुपमा मैले एमालेको विपक्षमा कांग्रेस वा माओवादीको पक्षमा काम गरेको छु भने ल्याउनुस्’, उनले भने, ‘मैले संवैधानिक रुपमा हेरे । सरकारले गरेको निर्णय मैले सदर गरिदिए ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न भन्दा पनि निरंकुशता थोपरेको उनको बुझाइ छ । थाहै नदिई प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त गरिदिएको कारणबारे सोध्दा उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा पनि यो राजनीतिक दिशा नै एकदम निरंकुशतातिर गइरहेको मलाई अनुभूति भा’छ ।’
प्रदेश सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय शेरचनले बदर गरेनन् । उल्टै विदाको दिन पनि नभनि सदर गरिदिएको उनले बताए । चैत २५ गतेदेखि प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको थियो । नयाँ वर्ष आउँदै गर्दा वैशाख ६ गतेसम्मका लागि अधिवेशन स्थगित थियो । त्यही बेला विपक्षी दलले पमुख्यमन्त्री पृथीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव आउने छनक पाएपछि प्रदेश सरकारले वैशाख १ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस पठायो । प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सदर गरिदिए । भोलिपल्ट वैशाख २ गते कार्यालय खुल्ने वित्तिकै अधिवेशन अन्त्यको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिए ।
‘सरकारले गरेको अधिवेशन अन्त्यको निर्णय बिदाको दिन पनि मैले सदर गरिदिए । भोलिपल्टै प्रदेश सभामा पठाएँ । मैले त्यो निर्णय फर्काउन पनि त सक्थेँ’, उनले भने ।
संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि विपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेसन बोलाउन माग गरे । विपक्षी दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु उक्त माग लिएर जाँदा प्रदेश प्रमुखले भेटेनन् । विपक्षीले दिएको निवेदनका आधारमा शेरचनले वैशाख १३ गतेलाई संसदको विशेष अधिवेशन बोलाए ।
विशेष अधिवेशन माग भएको १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले अधिवेशन बोलाएको उनले बताए । यसमा पनि विवाद नभएको उनको भनाई छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि अहिलेसम्म आप्mनो भूमिकामा कुनै प्रश्न नगरेको उनले बताए ।
संसदको विशेष अधिवेशन बैशाख १५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । उक्त दिन अविश्वास प्रस्ताव मतदानमा लैजाने कार्यसूची थियो । जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अधिवेसन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।
प्रदेश सभा अनिश्चित भएको बेला आफुले भूमिका खेल्न खोजेको शेरचनले बताए । अघिल्लो पटक विपक्षी दलले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलगायतका एजेण्डा राखेर संसदको विशेष अधिवेसन बोलाएका थिए । त्यतिबेला पनि सबै दललाई राखेर छलफल गरेको उनले सुनाए । उक्त विशेष अधिवेशनबाट कोरोना रोकथाम गर्न साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर टुङ्गिएको थियो ।
‘यसपटक पनि मैले भुमिका खेल्छु भनेकै हो । अहिले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउनेवाला थिए । बोलाउँछु भनेर मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरँे । उहाँ त फुत्त काठमाडौं दगुर्नु भएछ । हिजो त यो खबर आइहाल्यो’, शेरचनले भने ।
प्रदेश सभामा सहभागी दलका नेताहरुलाई बोलाएर यसरी जाँदा ठिक हुन्छ, अस्थिरतालाई हित गर्दैन मेलमिलापमा जानुस् भन्न चाहेको उनले बताए । प्रदेश प्रमुखबाट मुक्त भएपछि उनले त्यो भुमिका खेल्ने अवसर नपाएको बताए ।
संसदमा टेबल भइसकेको अविश्वास प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगि संसद अन्त्य हुन नसक्ने उनको ठहर छ । सरकारले यही बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपनि संवैधानिक रुपमा अन्त्य गर्न नसकिने उनले बताए । सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनु राम्रो उपाय भएको उनले बताए ।
‘संसदको अन्त्य गर्न अविश्वास प्रस्तावको निराकण हुनप¥यो । या त प्रस्तावकले फिर्ता लिनुप¥यो । सबभन्दा राम्रो उपाय त्यो हो । फिर्ता लिएर त्यसको निकास दिन प¥यो । त्यो नगरी अन्त्य गर्ने कुरा संविधानले बाटो दिन्छ भन्ने लाग्दैन ’, उनले भने ।
सभामुखले पनि कार्यसूचीमा प्रकाशित भइसकेपछि अचानक संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न नहुने उनले बताए । ‘सदन स्थगनको संकेत मलाई आएन । संकेत पाएको भए कुनै मिति तोकेर मात्रै स्थगन गर्नुस् भन्नेवाला थिए, शेरचनले भने, नितान्तै सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र प¥यो, त्यो भएर मलाई संझनु भएन ।’