पोखरा, २० जेठ– गण्डकीमा राजनीतिक अंकगणितमा निर्णायक भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने आफैं विभाजित छ । ३ सदस्यीय सांसद भएको जनमोर्चा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्नेबारे निर्णय दिन सक्छ ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ । यस्तो हुँदा जनमोर्चाले जसलाई साथ दियो उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, ३ सांसद ३ तिर हुँदा न सत्तारुढ दलले आफूतिर तान्न सकेका छन् न त विपक्षी गठबन्धनले फकाउन सकेका छन् । जनमोर्चाको आन्तरिक विवादकै कारण प्रदेश राजनीतिमा केन्द्रीय समितिले नै कदम उठाउनुप¥यो ।
बैशाख २ गतेदेखि प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि अविश्वास प्रस्ताव पेश भएदेखि जनमोर्चामा आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा गुरुङ सरकारकै निरन्तरता चाहन्थे भने सचेतक पियारी थापा विकल्पको खोजीमा थिइन् । अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने स्पष्ट खुलेका थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको थियो । बैशाख १३ गते पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका २ सहित २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेकाm थिए । जनमोर्चाले हस्ताक्षर गरेको थिएन । तर, अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने ‘वाचा’ गरेको थियो ।
गुरुङ सरकार ढल्ने निश्चित थियो, विपक्षी ढुक्कै थिए । तर, अविश्वास प्रस्ताव १५ गते प्रदेश सभामा ‘नाटकीय’ घटना घट्यो । विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने वाचा गरेका जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एक्कासि ‘बेपत्ता’ भए । प्रदेश सभामा उपस्थित भएनन् ।
सांसद सम्पर्कविहीन भएपनि सचेतक पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘सांसद खोजी गरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिइन् । सोही निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि सदन स्थगन गरिदिए । सचेतकको निवेदनप्रति दलका नेता कृष्ण थापा खुसी देखिएका थिएनन् । उनले भनेका थिए, ‘निवेदन दिन किन हतारो ? काम विशेषले बाहिर जानु भएको होला ! बिहानमात्रै मैसँग कुरा भएको थियो ।’
रोकिएको मतदान कार्यसूची फेरि बैशाख २७ गतेका लागि तोकियो । तर, अविश्वास प्रस्ताव मतदान हुनु अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न ७२ घन्टे समय दिइन् ।
तोकिएको समयसीमामा विपक्षी गठबन्धन पुनः आफ्नो बहुमत दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखकोमा पुगे । तर, उनीहरु त्यहाँ पुग्नुअगावै जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले आफूले गठबन्धनलाई साथ नदिएको र कीर्ते हस्ताक्षर लगेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिए ।
बैशाख २९ प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको बहुमत दाबी नगरेको भन्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै दोहो¥याए । उक्त दिन कृष्ण थापा हस्ताक्षर नगरी गृहजिल्ला बागलुङ लागेका थिए । विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने बरु सांसद पद त्याग्ने अडान कसेपछि पार्टीले उनलाई कारवाही गरिसकेको छ । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही भोगेका थापाले अहिले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पनि गुमाइसकेका छन् । दलको नेतामा अहिले पियारी थापा छिन् ।
सचेतक पियारीलाई दलको नेता बनाउने निर्णय जेठ ११ गते बसेको पार्टी बैठकले गरेको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता जेष्ठताका आधारमा अविश्वास प्रस्ताव मतदानकै दिन ‘बेपत्ता’ भएको आरोप लागेका सांसद खिमविक्रम शाहीले गरेका थिए । पियारीलाई दलको नेता बनाएपछि सांसद कृष्ण थापा रुष्ट छन ।
विनियोजन विधेयक छलफल, ३ सांसदका ३ थरि कुरा !
गण्डकी प्रदेश सभामा सोमबार प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकउपर छलफल जारी छ । सभाको पहिलो दिन दलको नेताको हैसियतमा सांसद पियारी थापाले आफ्नो भनाइ राखिन् ।
अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन लागेको भन्दै उनले सुझावै दिइनन् । बरु केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमाथि समीक्षा गरिन् । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार चुकेको र त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने माग राखिन् ।
सभा सुरु भएको तेस्रो दिनमा दलका नेताबाट निलम्बित सांसद कृष्ण थापाले भनाइ राखे । उनी पनि विधेयक छलफलमा ध्यान दिएनन् । सरकारको बचाउ गर्दै सारा समय विपक्षी गठबन्धनमाथि खनिए । उनले विपक्षीहरु सत्तामा जान प्रदेशलाई निर्दलीयतातर्फ लगेको आरोप लगाए ।
‘गण्डकी प्रदेशमा आफू सत्तामा जानको लागि अर्को पक्षलाई हटाउन निर्दलीययता अप्नाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कृष्ण थापालाई हटाएर फेरि सरकारमा पुग्छौं भनेर हिँड्ने भनेको निर्दलीयता हो । अर्काको चरित्र स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो । जनताबाट निर्वाचित सांसद स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो ।’
गुरुङ सरकार बचाउन मतदानको दिन ‘गायब’ भएको आरोप लागेका सांसद खिमविक्रम शाहीले भने बुधबार सदनमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए । अपेक्षाविपरित उनले विनियोजन विधेयकको समीक्षामात्रै गरेनन्, सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्नेसमेत माग राखे ।
‘हाम्रो प्रदेशमा सरकारको वैधानिकता उठिरहेकोबेला आफैं सरकारले विश्वासको मत लिन्छौं भनेर भनिरहनु भएको छ,’ सांसद शाहीले भने, ‘समयमै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि म अनुरोध गर्छु ।’
सांसद थापाले केन्द्रीय बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरिएको र प्रदेशमा पनि कार्यक्रम नदेखिएकाले सरकार संसद विघटन गर्ने सोचमा हो कि भनेरसमेत प्रश्न गरे ।