पोखरा, ७ असार – मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले ४ जना मन्त्री नियुक्त गरे । विना विभागीयमन्त्री बनेका ४ जना मन्त्रालय टुंगो लाग्ला र ढुक्कसँग काम गरौंला भन्ने मानशिकतामा छन् । तर, कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को मन्त्रालय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४/४, जसपाले २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ मन्त्री बन्ने लगभग तय भएको छ तर कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने झमेला अहिले गण्डकीमा चर्को छ । त्यसमाथि पार्टीहरु भित्रै को–को मन्त्री बन्ने भन्ने अर्को ठूलो झमेला छ । यही झमेलाबीच जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग भएको भनिएको चार बुँदे समझदारीपत्र सार्वजनिक गरिदिएको छ, जसले गण्डकीको राजनीतिमा अर्को तरङ्ग ल्याइदिएको छ ।
गण्डकी सरकारले विश्वासको मत लिनेभन्दा १ दिनअघि ४ असारमा भएको उक्त समझदारीमा जनता समाजवादी पार्टीलाई अर्थ मन्त्रालयसहित थप १ मन्त्रालय दिने उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा प्रदेश सभामा कायम डबल थ्रेसहोल्ड खारेज गरेर दलीय मान्यता दिने, सरकार संचालन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबाट २/२ जना प्रतिनिधि राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र सरकारले गर्ने नियुक्तिमा दलीय गठबन्धनको सहमति अनुसार भागबण्डा गर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तुत समझदारी पत्रमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विश्वासको मत लिनुअघि गरिएको उक्त समझदारी मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्रै मतभिन्नता छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त भएका कुमार खड्का अर्थमन्त्री बन्न लविङ गरिरहेका छन् भने माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मागेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीविच भएको चार वुँदे सम्झौता पत्र ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा प्रदेश सभामा उपस्थित सांसदको संख्या हेरेर मन्त्रालय रोज्ने विधि बनाएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘मन्त्रालय रोज्दा कांग्रेस ठूलो दल भएकाले पहिला उसले एउटा मन्त्रालय रोज्ने, दोस्रो हामी भएकाले त्यसपछि हामीले एउटा मन्त्रालय रोज्ने र तेस्रो जसपाले रोज्ने कार्यविधि बनाएको हो’, चुमानले भने, ‘यसरी रोज्दै जाँदा दुई राउण्ड, तीन राउण्ड रोज्दै जाने सहमति हामीबीच भएको हो ।’
कांग्रेस र जसपाबीच भएको सहमति पत्र आफूले समेत थाहा पाएको भन्दै उनले कांग्रेसले जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिन्छ भने आफूहरुलाई आपत्ति नभएको बताए । यसरी जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने हो भने अर्को मन्त्रालय रोज्ने पालो आप्mनो पार्टीको भएको भन्दै उनले उक्त समझदारी पत्रप्रति आप्mनो टिप्पणी नरहेको बताए ।
‘विश्वासको मत लिन कांग्रेसले जसपासँग समझदारी गरेको हो, नत्र बर्बाद हुन्थ्यो’,उनले भने, ‘विश्वासको मत लिउँ अनि छलफल गरौंला भनेर नै उक्त समझदारी भएको हो, त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन ।’
यता, जसपाका विना विभागीयमन्त्री हरिशहरण आचार्यले समझदारीबारे माओवादीलाई पहिल्यै जानकारी गराएको दावी गरेका छन् । ‘उहाँहरु सहमति भइसकेको हो, अहिले हुँदैन भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक बेइमानी हो’, आचार्यले भने, ‘समझदारी पालना भएन भने पार्टीभित्र छलफल गरेर अर्को निर्णय लिन्छौं ।’ स्रोतका अनुसार जसपाले अर्थ मन्त्रालय दावी गरिरहँदा अर्की सभासद मन्त्री नबन्ने परिस्थिति बन्ने सम्भावना पनि रहेको छ । ‘कि जसपाका दुबैजना मन्त्री हुन्छन्, हैन भने अर्थ मन्त्रालय लिएपछि परिस्थिति फरक हुनसक्छ’,स्रोतले दावी ग¥यो ।
कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद लम्बिँदा मन्त्री नियुक्त भएका चार जना अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कोठाहरु डुलेर दिन बिताएका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएकै कारण उनीहरुले जिम्मेवारी नपाएका हुन् ।
यता, कांग्रेस र माओवादीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा को–को मन्त्री बन्ने होडबाजी चलेको छ । मन्त्री बन्न सांसदहरु केन्द्रीय नेतालाई सम्पर्क गरेर लविङ बढाएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट १२ जना सांसद रहेकोमा १ जना सभामुख छन् भने १ जना विना विभागीयमन्त्री नियुक्त भइसकेको छिन् । बाँकी १० जना नै मन्त्रीको आकांक्षी रहेको माओवादीका एक सांसदले बताए ।
माओवादीको गण्डकी संसदीय दलले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि यसको जिम्मा केन्द्रलाई दिएको छ । संसदीय दलका नेता चुमानले सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी भएकाले टुङ्गो लगाइदिन केन्द्रलाई जिम्मा दिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट ४ जना मन्त्रीमध्ये १ जना नियुक्त भइसक्नुभएको छ, बाँकी ३ जनाको नाम टुङ्गो लगाउन केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएका छौं ।’
माओवादी केन्द्रबाट लमजुङबाट सांसद बनेकी मधुमाया अधिकारी मन्त्री बनेकी छिन् । बाँकी आकांक्षीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पाए रामजी बराल जाने बताइएको छ । यस्तै, पूर्वमन्त्री आशा खनाल कोइराला, दीपक कोइराला, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, पूर्वमन्त्री लेखबहादुर थापालगायत मन्त्री बन्न दौडधूपमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा पनि अवस्था यस्तै छ । कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका १५ जना सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री नेपाली र खड्का मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । बाँकी १३ जना नै मन्त्री बन्न चाहेका छन् ।
यता, विना विभागीयमन्त्री मनाङेले हस्तक्षप गरेका छन् । उनले जसपाका २ जनासँगै कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ललाई मन्त्री बनाउन लविङ गरेका छन् । नयाँ गठबन्धनबाट सरकार बनाउन मल्लले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मनाङेले उनलाई आफुले पहिला नेतृत्व गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिन माग गरेका छन् ।
कांग्रेस गण्डकीको संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, दोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ र विष्णु लामिछाने मात्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुटमा छन् । बाँकी सबै सांसद सभापति शेरबहादुर देउवा गुटमा छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा छन् । यसअघि कांग्रेस सांसदहरुले पोखरेललाई संसदीय दलका नेताबाट हटाएर सचेतक मणिभद्र शर्मालाई दलका नेता चयन गर्न खोजेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षमै रहेको बेला कांग्रेस संसदीय दलबाट नेता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सभापति देउवासामु पुगेको थियो । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार देउवाले नै अहिले यस्तो नगरौं भनेर फर्काइदिएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता नियुक्त गरेका कुमार खड्का कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रयी सदस्य हुन् ।
अखण्ड नेपाल पाटीलाई कांग्रेस प्रवेश गराएपछि खड्काले आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक सांसद बन्न पाएका थिए । पार्टीभित्र मन्त्री बन्न होडबाजी चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री नेपाली पनि पार्टी बरिष्ठ नेता पौडेल र सभापति देउवासँग राय लिन खोजेका छन् ।
देउवा र पौडेल भेट्न काठमाडौं लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले को–कोलाई मन्त्री बनाउने निर्णय लिएर आउने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको कांग्रेस सांसदहरु वताउछन् । ‘गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सक्दैन’, कांग्रेसका अर्का सांसदले भने, ‘पार्टी सभापतिले जो जसलाई भन्छ, उही मन्त्री बन्छ ।’