पोखरा, २२ असार– कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको गण्डकी सरकारले यसअघिको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेको जिकिर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मंगलबार सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले आफू हट्ने निश्चित भएको बेला गरिएको निर्णयबाट आर्थिक भार थएिएको दावी गरे ।
सरकारबाट हट्ने निश्चित भएपछि ती योजनामा रकम खन्याइएको बताउँदै उनले भने,‘विभिन्न जिल्लाका १० वटा योजनामा वितरण गरिएका छन् । ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेट हुँदैन, रातो किताबभन्दा बाहिरका योजनामा यसरी बजेट राखेर ठेक्का लगाइएछ ।’ अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च भएर २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बचत हुने र सो रकम अहिले प्रस्तुत गरिएको ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेटको स्रोत मानिने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री खड्काका अनुसार नयाँ ठेक्का लगाइपछि अब रकम नबच्ने र त्यसले अहिलेको बजेट प्रभावित हुने भएको हो । उनका अनुसार हतारमा गरिएको निर्णयमा आएका योजनाहरुको प्राविधिक प्रस्ताव नै स्वीकृति भएको छैन भने केही योजनाको आर्थिक प्रस्तावसमेत तयार छैन । उनले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरुबारे स्वेतपत्र ल्याउने तयारी भएको पनि बताए । यसो भनिरहँदा उनले नयाँ सरकार आएपछि करिब १६ करोड रकमान्तर गरेको तथा सांसदहरुमार्फत् १० लाखभन्दा कमका नयाँ टुक्रे योजनालाई रकम दिइएको कार्यलाई वैधानिक भएको जिकिर गर्न भ्याए ।
‘बाढीपहिरो पीडितहरुको लागि र अन्य आवश्यक योजनाको लागि रकम विनियोजन भएको हो’, उनले भने,‘ त्यो रकम दुरुपयोग हुँदैन ।’ उनले रकमान्तरलाई स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउन पनि छुटाएनन् ।
किसुनजी९ कृष्णप्रसाद भट्टराई०ले पनि रकमान्तर गर्नुभएको रहेछ । मनमोहन, गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली सबैले गरेका छन् । हामीले पनि त्यही सिक्यौं’, उनले भने ।
नियुक्तिकै लागि निर्णयहरु
प्रवक्ता खड्काले मन्त्रिपरिषद्का ३ वटा बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै गण्डकी सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको बताए । विपत् व्यवस्थापन गर्नको लागि यसअघि गठित निर्देशक समिति ठूलो भएको र तत्काल बैठक बस्न नकिने भएकाले निर्देशक समितिलाई विशेष अधिकार दिइएको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार टास्क फोर्समा मन्त्री अधिकारीसहित २ जना विनाविभागीय मन्त्री, कानून सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने छन् ।
उनका अनुसार सरकारले नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. रघुराज काप्mले, सदस्यमा डा। सुभाष अधिकारी, मुख्यन्यायाधिवक्तामा रोहितराज बास्तोला, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारमा खड्गबहादुर कमाल र मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा भरत कोइराला नियुक्त गरेको छ । सरकारले साना योजना मन्त्रालयबाटै फरफारक गर्न निर्देशिका जारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । जुनसुकै योजनाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय धाइराख्नुपर्ने अवस्था हटाएका यो निर्णय आएको बताउँदै उनले अगाडि भने,‘ ठूला योजना मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय आउँछ, अब साना योजना संवन्धित मन्त्रालयबाटै काम हुन्छ ।’ सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवहरुको आवासको लागि भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन महाशाखाले हेर्ने गरी जिम्मा दिइएको ,सवारी साधन खरिद गर्दा एकरुपता ल्याउन र सकेसम्म न्यूनतम् खर्चमा गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्री खड्काको भनाई थियो । ‘विगतको सरकारले ३८ करोडको गाडी ल्याउने निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई घटाएर १० करोड खर्च हुने अवस्था ल्याउँदै खर्च घटाइएको छ, उनले भने ।