पोखरा, २७ असार– गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारले वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई समेटेर स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबारे छलफल सुरु हुने दिनमै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले हालसम्मको वित्तीय अवस्थाबारेको जानकारी समेटेर स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

गण्डकीको नयाँ सरकारले जारी ग¥यो स्वेतपत्र चालु खर्च बढेको र स्रोत खुम्चँदै गएको जिकिर गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारले वर्तमान आर्थिक स्थितिलाई समेटेर स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आउँदो ६ महिनाभित्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन प्रयत्नरत रहने घोषणा गरेको छ । यसअघिका सरकारले गरेका कामहरुको आलोचना र आर्थिक सूचकांकहरु खराब रहेको प्रमाणित गर्न अधिकांश समय खर्चेको कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले खोप कसरी ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ केही बताएको छैन ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको स्वेतपत्रमा प्रदेश आयोजना बैंकको स्थापना र सञ्चालन गरी योजनाको छनौट, स्रोतको व्यवस्था र योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, ठूला उद्यम तथा परियोजनामा आन्तरिक निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेलगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गएिको छ । स्वेतपत्रमा आन्तरिक राजश्वको स्रोत खुम्चिएको, संघबाट आउने अनुदान पनि घट्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक राजश्वको स्रोत खुम्चेको जिकिर गर्दै आ.व. २०७५/०७६ को २४ अर्बको बजेटमा जम्मा १३ अर्ब ९२ करोड अर्थात ५७.९ प्रतिशत, आ.व.२०७६/०७७ मा कुल विनियोजन ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा २० अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८२ हजार अर्थात ६३.७ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइएको छ ।

यस्तै चालु आ.व. को जेठसम्ममा १५ अर्ब ५५ करोड अर्थात कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथा पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि गरिएका प्रयत्नहरु फलदायी हुन नसकेको जनाइएको छ । चालु खर्चमा क्रमशः वृद्धि हुँदै जानुलाई श्वेतपत्रले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा चित्रित गरेको छ । आ.व. २०७५/७६ मा ५ अर्ब २१ करोडको चालु खर्च २०७६।७७ मा वृद्धि भएर ६ अर्ब ४८ करोड पुगेको र चालु आ.व. मा चालु खर्च तर्फ १४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको जनाउँदै नयाँ सरकारले विकासे योजनालाई पैसा दिन गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको दावी गरेको छ । राजश्वको स्रोत बढ्दा चालु प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका योजनाहरुलाई बजेट अभाव हुने पनि नयाँ सरकारको जिकिर छ ।

उपलब्धिहरुलाई भन्दा पनि कमजोरीहरुलाई, सकारात्मकभन्दा नकरात्मक अवस्थालाई विशेष जोड दिइएको श्वेतपत्रमा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति,कृषि,श्रम तथा रोजगारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकासलगायतका सबै सूचकांकहरु नकारात्मक भएको जिकिर गरिएको छ । यद्यपि, प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माणमा भने केही प्रगति भएको स्वीकार गरिएको छ । प्रदेश सरकार बनेपछि २०७८ जेठ मसान्तसम्ममा जम्मा २९२.११ कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको छ, ४१६.८१ कि.मि. ग्राभेल भएको छ । विगतको सरकारले ३६ वटा सडक पुल निर्माणसहित १८ वटा झोलुंगे पुल बनेको जानकारी दिइएको छ । ‘ निर्माण सुरु गरिएका सडक तथा पुललाई २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्नेमा विगत ३ वर्षमा जम्मा ६ अर्ब ८९ करोड मात्र लगानी गरिएकाले एकातिर प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आगामी वर्ष रकमको अभावमा उक्त योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ’, स्वेतपत्रमा भनिएको छ ।