पोखरा, २७ असार– प्रदेश सरकारले रेडबुकमा उल्लेख नभएका योजनामा गरेको रकमान्तर विवरण सार्वजनिक नभएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन चल्न नदिने भएको छ । रकमान्तर गरिएको १६ करोडबारे छानविन हुनुपर्ने र विवरण नपाएसम्म सदन चल्न नदिने नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘मानौं त्यो रकमान्तरबारे हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । सहि ठाउँमा पनि प्रयोग गर्नुभा’को हुन सक्छ । १६ करोड हो कि २२ करोड ?’ अधिकारीले भने, ‘विवरण थाहा हुनुप¥यो । ठीक भएको छैन भने त छानविन पनि हुनुप¥यो नि !’
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असारको दोस्रो साता रेडबुकमै नभएका योजनामा रकमान्तर गरेको खुलेको थियो । तर, रकमान्तर गरिएको योजनाको विवरणभने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले भने आफूहरुले १४ करोड लाखमात्रै रकमान्तर गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उक्त रकमान्तरको विषयलाई नै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमा एमालेले सदन चल्न नदिने योजना बनाएको छ । एकलौंटी २७ सदस्यसहित सरकारबाट सीधैं प्रतिपक्षमा आएको नेकपा एमाले सदनमा कडा आवाज उठाउने तयारीमा छ ।
सुरुमा रेडबुकसहितको बजेट छलफलमामात्रै माग लिने बताएको प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले १६ करोड रकमान्तर विषयमा पूर्ण विवरण सार्वजनिक र त्यसउपर छानविन नभएसम्मसदन चल्न नदिने योजनामा छ ।
‘पहिलो कुरा हामीलाई त्यो १६ करोडको विवरण चाहियो । एघारै जिल्लामा पठाको कुरा छ । कहाँ, कति, किन, के कारणले पठाइएको थाहा पाउनुप¥यो,’ सचेतक अधिकारी भन्छन्, रकमान्तर गर्नै नहुने विषय होइन । तर, केको लागि भन्ने हुनुपर्छ ।’
प्राकृतिक विपद् र सकिएका योजनामा रकमान्तर जायज रहेको तर, कार्यकर्ता पोस्न योजनाबिनै रकमान्तर गर्न नपाइने अधिकारीको तर्क छ । ‘बाढी, पहिरो आउँछ, महामारी हुन्छ । कुनै योजनाहरुमा थोरै पैसा हुन्छ । यस्तोमा रकमान्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, यो बेग्लै कुरा हो । अहिलेको रकमान्तर त्यो विषयमा होइन, आफ्नो मान्छेलाई बाँड्या छ ।’
७ दिनमा विवरण दिन्छौं : प्रवक्ता खड्का
असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दबाब प्रदेश सरकारलाई छ । अन्तिम समयमा आएर अधिवेशन सुरु गरेको छलफल छोट्याएर बजेट पास गर्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकार थियो ।
तर, बलियो प्रतिपक्षीले आइतबार रकमान्तर विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्दैै छानविन नभएसम्म सुरु हुन नदिने बताइसकेको छ । सरकार प्रतिपक्षीको मागलाई थम्थम्याउँदै बजेट पासपछिमात्रै जवाफ दिने योजना छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का भन्छन्, ‘उठाएको विषयको जवाफ आजको आजै पाउनुपर्ने ढिंपी कसेर बजेटै फेल गराउने गतिविधि भइरहेको छ । मलाई विश्वास छ उहाँ(प्रतिपक्षी)ले यस्तो गर्नुहुन्न्न ।’
प्रतिपक्षीले सोधेको प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र दिन सकिने प्रदेश सरकारको नियमावलीमा भएको र तोकिएकै समयमा मन्त्रीले जवाफ दिने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनले जुनसुकै विषयमा पनि मन्त्रीले अध्ययन गर्न समय पाउने कानुन भएकाले सोही कानुनबमोजिम जवाफ दिने उनी बताउँछन् ।
‘मन्त्रीले पनि विषय बुझ्नुप¥यो । उत्तिनखेरै मन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । नियमावलीले नै मन्त्रीलाई समय दिनुपर्छ भन्या’छ । अब यस्तोबेला मलाई आजै दिनुपर्छ भनेर भन्नु नियमावली मान्दिनँ भनेर गरेको घोषणा हो,’ खड्का भन्छन्, ‘कानुनै मान्दिनँ, संविधानै मान्दिनँ भन्नेसँग कसरी हामी सहकार्य गर्न सक्छौं त ?’
प्रवक्ता खड्काले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध ‘गतिविधि’ गरेको आरोप लगाए । ‘बजेट छलफललाई उहाँहरुले अवरोध गर्नु भएन । उहाँहरुले उठाएको विषयमा त पार्लिमेन्ट छँदै छ । बहस, छलफल त्यही हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेट पास हुन नदिन गरिएको गतिविधिमात्रै हो । यो एकदम गम्भीर विषय हो ’
प्रतिपक्षीले त खाली विवरणमात्रै सार्वजनिक गर्नमात्रै माग गरेका हुन् नि ? प्रश्नमा समाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘विवरण मागे पनि, जे मागे पनि कानुनका कुरा हुन् । एमालेले मागेकोमात्रै एकैदिनमा जवाफ दिनुपर्ने नियमावली छ र ? हिजो पनि हामी कुरेको हो, उहाँहरुले पनि कुर्नप¥यो नि !’
जेठ २९ गते गठन भएको गठबन्धनको सरकारले २ दिनपछि बजेट ल्याएको थियो । ४ तर, त्यसयता मन्त्रालय बाँडफाँड नमिल्दा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको थिएन । हाल अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री नेपालीले आफैंसँग राखेका छन् ।
रातो किताब तयार पार्न लामो समय लागेको भन्दै आइतबार ११ बजेबाट बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो । तर, बैठकको सुरुमै निवर्तमान सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले १६ करोड रकमान्तर गरिएको योजना सार्वजनिक र छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
विपक्षीको निरन्तर अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दिउँसो १ बजेका लागि सदन स्थगन गरेका थिए । तर, पछि उक्त सदन पनि प्रतिपक्षीले चलाउन नदिने भएपछि सोमबारसम्मका लागि सदन स्थगन गरिएको छ । ‘अर्को बैठक भोलि बिहान ११ डाकिएको छ,’ प्रदेश सभा सचिवालय सचिव हरिराज पोखरेलले भने ।
प्रवक्ता खड्काले सुरुमा असार २५ गतेदेखि अधिवेशन सुरु गर्ने र ५ दिन छलफल सकेर बजेट पारित गर्ने बताएका थिए । तर, अधिवेशन सञ्चालन हुने भवन पोखरा सभागृह ‘चुहिएको’ भन्दै २ दिनपछि धकेलिएको थियो । आइतरबार नै प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारको प्रगति र आगामी योजनाबारे श्वेतपत्रसमेत जारी गरेको छ ।