पोखरा, १ साउन– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा गण्डकीमा नयाँ सरकार बनेपछि ‘भौतिक पूर्वाधार’ मन्त्रालय तानातानमा प¥यो । सरकार बनाउन ‘चाबी’ को भूमिका निर्वाह गरेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र २ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि त्यही मन्त्रालय माग ग¥यो ।
सरकारलाई आवश्यक पर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री नेपालीले जसपासँग सो मन्त्रालय दिने लिखित सम्झौता नै गरे । तर, विश्वासको मत पाएसँगै सो मन्त्रालय उनले आफैसँग राखे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटेर बनेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमै जसपाले चित्त बुझायो । भौतिक योजना त्यही मन्त्रालय हो,जसले विकास भनेर चिनिने बाटो र पूर्वाधारम सबैभन्दा बढी लगानी गर्छ ।
यो मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी दुबैको दावी छ । तर, मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा विभिन्न योजनाको छनौट र रकम निकासा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विकास कार्यक्रमको योजनाहरु (रातो किताब) मध्ये यो मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत् सबैभन्दा बढी योजना कास्कीकै चयन गरेको छ ।
कास्कीले १६२ वटा योजना पाउँदा पिछडिएको मुस्ताङमा जम्मा ६ वटा योजना मात्रै परेका छन् । मनाङ र म्याग्दीले २२÷२२ वटा योजना प्राप्त गर्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको जिल्ला नवलपुरमा १०७ र पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जिल्ला लमजुङमा ४४ वटा योजना कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ।
यद्यपि,पूर्वमुख्यमन्त्रीकै गाउँको बाटोको लागि रकम विनियोजन गर्न यो सरकारले पनि कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । त्यसो त, यसअघिका भौतिक विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतको जिल्ला गोरखामा पनि रणनीतिक महत्वका १०२ योजना संचालनमा आउँदै छन् ।
भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका सडकहरुमध्ये कास्कीको काहुँखोला–सिक्लेस, दूधपोखरी, मादी गाउँपालिकाको दोस्रो खण्डको लागि प्रदेश सरकारबाट ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही सडकको लागि समपुरक अनुदानमार्फत् ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
संघ सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका यस्ता योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले पनि ५० प्रतिशत भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कुनै योजनाको लागत १० करोड ५ भने त्यसमा प्रदेश सरकारले ५ करोड राखेपछि मात्रै संघले बजेट निकासा गर्छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका योजनाहरुको हकमा भने ६० प्रतिशत भार प्रदेश र ४० स्थानीय तहले व्यहोर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग समानीकरण शीर्षकमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
कालीकाचोक–थुमाकोडाँडा तथा मेथलाङ कृषि सडकको लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी १५ लाख र २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने कास्कीमा बाँकी रहेका १६० वटा बाटोका योजनाहरुको आर्थिक स्रोत समानीकरण उल्लेख गरिएको छ । समानीकरण भनिए पनि यो प्रदेश सरकार स्वयंले विनियोजन गर्ने बजेट हो ।
कास्कीको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट १५ वटा योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँदैछन् । तीमध्ये केही परियोजनाहरु अन्य जिल्लाका पनि रहेका छन् । बागलुङ अर्नाकोट विमानस्थल सम्भाव्यता, बिहुँबाट गलकोट सुरुङ मार्ग अध्ययन पनि यही कार्यालयले सम्पादन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सेतीनदी मास्दीघाट सडक पुल र बुइल्ट निर्माण एवं मस्र्याङ्दी नदी सडक पुल चाम्बाससम्म पनि यही कार्यालयको जिम्मामा रहेका छन् ।
गोरखाको नारेधोर–पाणीनी,चौतारा– निवेल, ताकुकोट सडकको पहिलो र दोस्रो खण्डको लागि प्रदेश सरकारले क्रमशः४ करोड ९६ लाख ५० हजार तथा ६ करोड ८७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही सडकको लागि समपुरक बजेटमार्फत् ६ करोड ६३ लाख र ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । गोरखाका बाँकी सयवटा योजनाको स्रोत समानीकरण अनुदान रहेको छ ।
तनहूँको शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग दोस्रो खण्डको लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ३७ लाख,सोही कोरिडोरको बैदी–घिरिङ–देवघाट खण्डको लागि ४ करोड ९० लाख ५० हजार तथा आबु–भाँगे–छिम्केश्वरी–हिलेखर्क–बाहुन भञ्ज्याँङसम्मको छिम्केश्वरी पर्यटन मार्गको लागि प्रदेशले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समपुरक अनुदानमार्फत् सो परियोजनामा ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।बाँकी ९७ वटा बाटोका परियोजनाहरुको बजेटको स्रोत समानीकरण रहेको छ ।
नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका ११, क्याम्पसचोक–बतासे–जलुके हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा र नवलपुर जाने बाटोको लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड २८ लाख र समपुरक अनुदानमार्फत् ७ करोड ४ लाख विनियोजन भएको छ । जिल्लामा निर्माणाधीन बाँकी १०५ बाटोका परियोजनाको लागि समानीकरण शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ ।
पर्वतको खराहचौर–तुरतुरे–कुमाले हुँदै फलेवासको गाँडाखोला सडक स्तरोन्नतिको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्वतकै हातेमालो चोक–त्रिवेणी–बहाकी भञ्ज्याङ–पोखराचौर–खहरेखोला १ को दोस्रो खण्डका लागि प्रदेशको स्रोतबाट ४ करोड २१ लाख र समपुरक अनुदानबाट ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । पर्वतमा निर्माणाधीन बाँकी ९६ योजनाको लागि समपुरक शीर्षकमार्फत् नै रकम विनियोजित छ ।
बागलुङको डोटेआहाल–रामतोला–कुश्मीसेरा सडक स्तरोन्नतिमा प्रदेशले ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यता,कुश्मीसेरादेखि राङखानी–बरेङ–शान्तिपुर सडकको लागि प्रदेशको ६ करोड २४ लाख र समपुरकबाट ८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ ।
बागलुङका बाँकी १४६ परियोजनाको स्रोत समानीकरण रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सम्पादन गर्ने यी कार्यक्रमहरुमा परामर्शदाता नियुक्त गर्नेदेखि झोलुंगेपुलसम्मका योजना समेटिएका छन् ।
मनाङको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत् जम्मा २२ वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तीमध्ये निस्याङ गाउँपालिकाको सीमानदेखि टंकी मनाङसम्मको सडकको लागि सबैभन्दा बढी ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । सडक पुल, झोलुङ्गे पुलसम्मका सबै योजनाको लागत प्रदेश सरकारले व्यहोर्दे छ ।
मुस्ताङको घपरजोङमा रहेको कुछुप लेरंगा गुम्बा संरक्षणको लागि ७ लाख विनियोजन गरिँदा जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत् जम्मा ८ वटा परियोजना सञ्चालनमा आउने छन् । तीमध्ये कालीगण्डकीको छैरो र लेते पुलको लागि छुट्टाछुट्टै २ करोड २५ लाख विनियोजित छ । ठिनीबाट जोमसोमसम्म एवं लोमान्थाङबाट न्यानोलसम्मको सडकको लागि पनि ३ करोड ७५ लाख समानीकरण अनुदानबाट विनियोजन गरिएको छ ।
म्याग्दीमा २२ वटा योजना कार्यान्वयनमा आउँदा गलेश्वरदेखि रघुगंगा र दरबाङ–ढोरपाटन सष्डकको लागि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ । बेनी–जलजला बाटोमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लमजुङको टक्सार आमा समूह भवनको लागि १ करोड विनियोजित हुँदा करापुटारदेखि मालिङ–कपुरगाउँ सडकको दोस्रो खण्डको लागि ६ करोड ३६ लाख विनियोजन भएको छ ।
सोही सडकको लागि अर्को शीर्षकमा ८ करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पनि छुट्याइएको छ । ती दुबै बाटोको लागि समपुरक शीर्षकमा ८ करोड ४८ लाख र ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ पनि परेको छ । यो पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको गाउँ जाने बाटो हो । बाँकी ४२ वटा योजनामध्ये एउटा सरकारी भवन मर्मतको लागि रहेको छ भने अधिकांश बाटोका छन् ।
निजामति कर्मचारीहरुको जिल्ल्ला भनेर चिनिने स्याङ्जाको लागि प्रदेश सरकारले ठ्याक्कै सयवटा योजनामा पैसा खन्याएको छ । तीमध्ये अधिकांश सडक नै छन् ।
कहाँ कति योजना ?
कास्की : १६२
गोरखा : १०२
तनहूँ : ९९
नवलपुर : १०७
बागलुङ :  १४८
पर्वत : ९८
मनाङ :  २२
मुस्ताङ :  ६
म्याग्दी : २२
लमजुङ : ४४
स्याङ्जा : १००