पोखरा, ४ साउन– गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिचान गरिएका ५१७ वटा योजनाहरु अगाडि नबढाउने भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा १३८ वटा आयोजनाहरुको डीपीआर गरिने तथा ४०७ वटा आयोजनाको प्री– डीपीआर गरिने पनि जनाएको छ ।
कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले छानिएका ५१७ पुराना योजनाहरुको लागि स्रोतको अभाव भएकोले थप स्रोतको व्यवस्थापछि मात्रै ती परियोजना कार्यान्वनयनमा ल्याउने जनाएको हो । तामेलीमा राखिएका ती योजनामध्ये अधिकांश परियोजनाहरु अघिल्लो सरकारको पालामा पहिचान भएका,डीपीआर गरिएका तथा केही योजनामा बजेट विनियोजन भएका छन् । नयाँ योजनाहरु भने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छासँग जोडिएका छन् ।
‘बहुवर्षीय आयोजना भनेको एमाले वा कांग्रेसले अगाडि बढाएको भन्ने हैन, स्रोतको सृुनिश्चित गरिएका योजनाहरु त सबै सरकारले अगाडि बढाउनैपर्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘स्रोत नभएका आयोजना नभएका योजनाहरु काटियो । त्यसको ठाउँमा नयाँ आयोजना राखिएको हो ।’
काटिएका योजनाहरुमध्ये केहीको डीपीआर मात्रै भएको र केहीको काम अगाडि नबढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘यो पटक संघ र प्रदेश दुबै सरकारले पर्याप्त तयारी नभएका वा डीपीआर नै नबनेका परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको थियो’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ त्यही नीतिमा टेकेर योजनाहरु डम्प गरियो र नयाँ सरकारले आफू अनुकूलका केही नयाँ योजना थप ग¥यो ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारको काँधमा यो वर्ष बहुवर्षीय आयोजनाको भार बढी रहेको छ । एमालेकै सरकार कायम रहँदा पनि सबै क्रमागत परियोजनाहरुमा रकम दिने अवस्था थिएन । किनकि, क्रमागत योजनामा करिब १४ अर्ब रकम लगाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
जबकि, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरिएको छ ।
‘अगाडिको बजेट ३४ अर्ब ८४ करोडको थियो, अहिले ३० अर्बको बजेट छ । स्रोतमा संकुचन आएको सबैलाई थाहै छ । यो अवस्थामा पुरानो सरकार नै भएपनि केही योजनाहरुमा बजेट काटिन्थ्यो’, स्रोतले भन्यो,‘यद्यपि थप स्रोतको जोगाड हुँदा भने ती योजनाहरु पनि अगाडि बढाउनैपर्छ ।’
यता, अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ योजनाहरुमध्ये केही नयाँ सरकारको राजनीतिक महत्वाकांक्षासँग जोडिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग यो वर्ष क्रमागत योजनाको बढी भार भएको र आउँदा वर्षमा खर्च कम हुँदै जाने अवस्थामा नयाँ योजनाहरुको डीपीआर प्रि–डीपीआरको योजना अगाडि सारिएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जनाएका छन् । कोरोनाको असर कम भयो, रोयल्टी बढ्यो वा आन्तरिक स्रोत बढ्यो भने ती आयोजनाहरु छिट्टै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
तर, अधिकांश योजनाको डीपीआर हुनेमै शंका छ । नयाँ सरकारले पुराना योजनामा बजेट विनियोजन नगरेपछि गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले क्रमागत योजनाहरुको रकम काटिएको भन्दै बजेटमा आपत्ति जनाएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार बनेसँगै यसअघिका संचालनमा रहेका योजनाहरुमा बजेट काटिएको, मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा नयाँ योजना थपिएको र हिमाली जिल्लाहरुमा कम बजेट विनियोजन गरिएको एमालेको आरोप छ । एमालेले बजेट कटौतिको विरोधमा १० बुँदे सुझाव बुझायो तर त्यसको कार्यान्वनय भने गरिएन । बरु, मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएको थियो ।