पोखरा, ५ साउन– गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
जेठ २९ गते प्रदेशको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री चयन भएकै दिन गठबन्धनका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ४ जनालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धनलाई सघाएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आफू सरकारमा नजाने र गुणदोषका आधारमा समर्थन÷विरोध गर्ने बताएको थियो ।
ठूला भनिएका अर्थ र भौतिकमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको छैन । यी दुवै मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दुवै दलको अडान छ । प्रदेशमा सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री २ पटक काठमाडौंका सबै दलका केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्न पुगेका थिए । त्यहाँ उनले प्रदेशको सत्तासाझेदारी विवाद मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर, लामो समय भइसक्दासमेत केन्द्रीय नेतृत्वसमेत अनिर्णीत छ ।
सुरुमा विश्वासको मत पछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताइएको थियो । तर, सत्ता साझेदारी किचलो नमिलेपछि बजेट पारित भएपछिमात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका थिए । तर, बजेट पारित भएपनि प्रदेशको विवाद भने मिलेको छैन ।
प्रदेशको किचलो नमिलेको र केन्द्रीय नेतृत्वबाट पनि कुनै जवाफ नआएपछि मुख्यमन्त्रीको टोली शुक्रबार दोस्रो पटक गठबन्धनबाटै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भेट्न पुगेका थिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाईसहित प्रदेशको सत्ता गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरिएको टोलीका एक सदस्यले बताए । त्यहाँ टोलीले प्रदेशको सत्ता गाँठो फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
‘मुख्यमन्त्री ज्यूले सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर गण्डकीको गाँठो छिटो फुकाइदिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय बाँडफाँड र आफ्ना मन्त्रीहरुको टुंगो लगाइदिन पनि आग्रह गर्ने काम भयो,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले छिट्टै समस्या समाधान गरिदिने भन्नु भएको थियो ।’
काठमाडौंबाट फर्किएर २ दिनयता मुख्यमन्त्रीको टोली गृहजिल्ला नवलपुरको भ्रमणमा छ । मुख्यमन्त्री पोखरा फर्किएलगत्तै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने दाबी गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का बताउँछन् । उनले केन्द्रीय नेतृत्वले सत्ता साझेदारीको ‘निकास’ पनि दिइसकेको दाबी गरे ।
‘आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएकाबेला शुभकामना दिऔं न भनेर गएका हौं । त्यहाँ गठबन्धनका सबै नेताहरुलाई भेट्ने काम पनि भयो,’ खड्काले भने, ‘एउटा निकास मिलिसकेको छ । मुख्यमन्त्री ज्यू फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’
गण्डकी प्रदेशमा अहिले ११ वटा मन्त्रालय छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रवक्ता खड्काले बीचमा मन्त्रालय बढाएर १२ पु¥याउने भन्नेबारे छलफल चलेपनि केन्द्रीय नेतृत्वबाटै नबढाउन सुझाव आएपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने बताए ।
खड्काले मन्त्रालय बाँडफाँड मंगलबारदेखि एकहप्ताभित्रै हुने जानकारी दिएका छन् । ‘केन्द्रले निकास दिएपछि हामी अनुसार अघि बढ्छ । भोलि साँझसम्म पनि पूर्णता पाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतिरबाट कोको मन्त्री बनाउने भन्नेबारे मुख्यमन्त्री ज्युले तयारी गरिसक्नु भएको होला । भोलि एकचरण गठबन्धनका सहयात्री साथीहरुसँग छलफल गरेर एकहप्ताभित्रै टुंगो लगाउँछौं ।’
नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरुको टुंगो लगाइसकेकाले र माओवादी केन्द्रकोमात्रै निर्णय पर्खिएको बताए । उनले तानातानमा रहेको भौतिक र अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति भइसकेको दाबी गरे । तर, यस विषयमा माओवादीसँग छलफल गर्न भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
माओवादीको अझै टुंगो छैन
नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्री र मन्त्रालयबारे निर्णय लिइसकेको दाबी गर्दा माओवादीमा अझै टुंगो लागेको छैन । माओवादीसँग भएका सबै सांसद मन्त्री आकांक्षी भएपछि नाम टुंगो लगाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
अर्थ र भौतिकमा कांग्रेसले भनेजस्तो अझै सहमति भइनसकेको र केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय दिएकोबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए । ‘यहाँको विवाद मिलाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मा दिएका छौं । त्यहाँबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको जानकारी पाएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा सहमति नहुँदै मन्त्रीको नाम कसरी टुंगो लगाउन सकिन्छ ?’
माओवादीका तर्फबाट यसअघि मधुमाया अधिकारीले जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । यसअघि भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीसहित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले समेत दाबी गर्दै आएका थिए ।
मनाङेलाई पनि मुख्यमन्त्री नेपालीले ‘पहिलो चरण’ विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अघिल्लो सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले सरकार फेरबदलका क्रममा कित्ताकाँट गर्दै गठबन्धनलाई सघाउँदै भौतिक मन्त्रालय माग गरे । तर, अहिले उनलाई अघिल्लो सरकारले दिएकै जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा पनि कांग्रेस, माओवादीसहित जनता समाजवादीको दाबी थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि असार ४ गते जसपासँग अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी भएको लिखित सहमति बाहिरिएको थियो । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभई अहिले उनले भौतिकबाट टुक्रिएको ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसपाका हरिशरण आचार्यले पाएका छन् ।