पोखरा/वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन बिना पोखराका प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीलाई दिन उच्च अदालतले रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश रमेश पोखरेल र न्यायाधिश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले हाल संझौता भएका आयोजनाको काम तत्कालका लागि रोक्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतले दिएको आदेशमा पोखरा महानगरले पातले छाँगो (डेभिड फल्स), सेतीं खोंच र फेवाताल जोगाउन बनाइएका ४ वटा स्लिटेसन ड्याम निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया गैरकानुनी समेत भनेको छ ।
‘प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा दशकौंसम्म नाफामूलक निजी कम्पनीलाई दिनुअघि वातावरण प्रभाव मुल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारसम्म नगरी सम्झौता गर्ने कार्यलाई कानुनसम्मत भए गरेको निर्णय भनी मान्न मिलेन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

मुद्दामा लिखित जवाफ आएपछि विस्तृत सुनुवाइको अवस्थामा कानुन बमोजिम हुने भन्दै हालका लागि निजी कम्पनीलाई दिन भएका सम्झौता अनुसार कार्य अघि नबढाउन भनेको छ ।
पोखराका प्राकृतिक सम्पदाहरु फेवाताल, सेती नदीमा रहेको रामघाट, पातले छाँगो (डेभिड फल्स), सेती खोंच र फेवाताल जोगाउन बनाइएका ४ वटा सिल्टेशन ड्याम लामो समयका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी पोखरा महानगरले गरेको थियो ।

यी आयोजनाहरु मध्ये महानगरले सेती खोंच र पातले छाँगो ४० बर्षका लागि सेती क्यानोनिङ प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिन साउन १४ गते संझौता गरिसकेको थियो । यस्तै, फेवाताल जोगाउन बनाइएका ४ वटा सिल्टेशन ड्याम २४ बर्षका लागि फेवा सिल्टेशन प्रालिलाई दिन महानगरले जेठ १७ गते संझौता गरेको थियो । जबकी, सिल्टेशन ड्याममा भरिएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा संकलन तथा निस्काशन गर्न निकालिएको सुचनामा १० बर्षको सुचना निकालिएको थियो । महानगर आफैले निकालेको सुचना विपरित फेवा सिल्टेशन प्रालिलाई २४ बर्षका लागि संझोता गरेको थियो ।

महानगरले यी दुबै कम्पनीसँग गरेको संझौता अनुसारका कुनै पनि कार्य गर्न तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेखित फेवाताल र सेती नदीको रामघाटमा बाँध बाँध्ने परियोजनाका बारेमा भने अदालतको आदेशमा बोल्न नपरेको उल्लेख छ । रिट निवेदकले उक्त परियोजनाको संझौता प्रक्रिया रोक्न माग गरेको थियो । अदालतले उक्त परियोजनाका बारेमा भनेको छ, ‘हालसम्म कोही कसैसँग संझौता भएको नदेखिँदा अहिले नै सो तर्फ केही बोलिरहन परेन ।’

यी चारवटै प्राकृतिक सम्पदा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई गैरकानुनी रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिएको भन्दै संझौता रद्य गर्न र संझौताका तयारीमा रहेका परियोजनाको प्रक्रिया पनि रद्य गर्न माग गरेको थियो । रिट निवेदकले माग गरे अनुसार नै अन्तरिम आदेश आएको निवेदक अधिवक्ता मिलन सुवेदीले बताए ।

‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन र डिपिआर नै नबनाई संझौता गर्नु कानुनसम्मत भएन भनेर उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भने, ‘अब बहस भएर पूर्ण आदेश आउँदा पनि यी सम्पदाको वातावरणीय मुल्याङ्कन र डिपिआर नभएका हुनाले गैरकानुनी संझौता कानुनी भनेर आउँदैन ।’

फेवाताल जोगाउन बनाइएको सिल्टेशन ड्याम २४ बर्षलाई ठेक्का दिएको विरुद्ध शिवबहादुर अधिकारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । यस्तै, रामघाट, सेती खोंच, पातले छाँगो, फेवातालको मुहान क्षेत्र जोगाउन माग गर्दै देवका तिमिल्सिना अधिवक्ता सविन तिमिल्सिना, अधिवक्ता सविन तिवारी, अधिवक्ता मिलन सुवेदी, र अस्मिता तिवारीले पोखरा महानगर विरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता राजुराज अधिकारी, बरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, कपिलमणि दाहाल, रामचन्द्र त्रिपाठी मुकुन्दराज अर्याल, मदनप्रसाद तिवारी, गोविन्दप्रसाद अधिकारी र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पोखरा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल, गिरधारी सुवेदी, सेती क्यानोनिङ प्रालिका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो र राजेश्वर श्रेष्ठ, फेवा सिल्टेशन प्रालिका तर्फबाट बालकृष्ण ढकाल र जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।