पोखरा/जेनजी आन्दोलनपश्चात पक्राउ परेका व्यक्तिका आफन्तले राज्यले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइतथा १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनबारे आयोजित संवादमा उनीहरुले आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आन्दोलनको मर्म नै बिर्सिएको बताए ।

विवेक नाल्मीले आफ्ना१४ वर्षीय छोरालाई मुद्दा लगाई बाल सुधार गृहमा राखिएको र उक्त आन्दोलमा पानी बाड्ने गृहमन्त्री र कारागार फोड्ने सभापति हुँदा सहभागी भएकै कारण छोराले भने सजाय पाएको दुखेसो गरे । आफूहरुले अहिलेसम्म कानुनी लडाइमात्रै लडिरहेको र बाबु भएकाले जेनजी आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्न आफूहरू तयार रहेकोसमेत उनले सुनाए ।

‘हामी अपराधि हौं भने त्यत्तिकै अपराधी त अहिलेको सरकार पनि हो । पुलिस पनि अपराधी नै हो,’ उनले भने, ‘मृतकका परिवारभन्दा बढी हामीपीडामा छौं ।’ अनेक अपराधमा मुछिएका सांसदहरु पक्राउ नपरेकोमा उनीले आक्रोश पोखे । ‘अनि कानुनचाहिँ सरकारमा भएकालाई नलाग्ने, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्ने,’ उनको आक्रोश पोखे ।

धैर्यलाई कमजोरी ठानिए तिहार, छठपछि आवश्यक कदम चाल्ने उनले चेतावनी दिए । स्मृति परियारले आफ्नो श्रीमान् सुशासनका लागि आवाज उठाउन जाँदा अहिले कारागारमारहेको बताइन् ।‘उहाँ कारागार पुगेपछि घरको, हाम्रो बिचल्ली भएको छ, आन्दोलनपछि जुन सरकार बन्यो, त्यसले न्याय दिने आशा गरेका थियौँ, त्यसको ठीक उल्टो हुँदै गएको छ,’ स्मृति निराश सुनिइन् ।

दिलमाया शाहीले आफ्नो भाइलाई अनाहकमा कारवाही गरेको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरिन् । उनले सिंहदरबार र संसद भवन जलाउनेहरुको भिडियो प्रष्ट हुँदा सत्तामै भएकाले केही कारवाहि नभएको तरकमजोर अवस्थाका नागरिकलाई भने कारवाहीभएको उल्लेख गरिन् । जेनजी अभियन्ता मोनिका निरौलाले सरकारलाई १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताइन् ।

‘अबको विकल्पसंगठित आन्दोलनमात्रै हो । चार–पाँच जनाले मात्रै आन्दोलन गरे, राज्यले दबाउँछ । आन्दोलनसँगै हाम्रो न्यायिक लडाई जारी नै रहन्छ,’ उनले भनिन् । १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको उनले सुनाइन् ।

अर्की अभियन्ता सरिस्मा थापाले १० बँुदे सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा हाल सत्तामा रहेका १७ सांसद र उनका परिवारकै व्यक्ति कारवाहीमा पर्ने भएकाले जेनजी आन्दोलनको मुद्दाप्रति राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । उनले सम्झौता कमजोर बनाउन राज्य सत्तामा केही तत्व सुनियोजित रुपमै लागिपरेको उनले जिकिर गरिन् ।

‘सरकारकै १७ जनाको नाममा छ, हाम्रा बच्चा निकाले भने त उनका बच्चा जानेभए । देश त जलेको छ । सुनियोजित रुपमा कुनै न कुनै तत्वले त खेलेकै छ, संगठित रुपमा हावी भएकै छ’, उनले थपिन्, ‘जादू देखाउँछौं भन्नेव्यक्ति नै कानुन मन्त्री हुँदा पनि यो कानुनी कुरामै किन अड्किराखेको छ ?’

मध्यम वर्ग भएका नागरिकले नै बढी दमन सहनु परेको र शक्ति र सत्ता नभएकाले नै एक वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ । सहिद बनेका र जेलमा भएकाले अहिलेसम्म न्याय नपाएको उनको भनाइ छ ।

रास्वपाका सांसदहरुले सरकार बन्नुअघि गरेकासबै बाचा बिर्सिएको सुनाउँदै उनले १० बँुदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनपर्ने विचार राखिन् । गत वर्षको मंसिरमा आन्दोलनलाई वैधानिकता दिन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जीका केही समूहबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० बँुदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।पहिलो बुँदामा २३ र २४ भदौमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा र सहिद परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने बुँदामा जनाइएको छ ।

दोस्रो बुँदामा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन गरी दोषीलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण फौजदारी कारबाही नगरिने उल्लेख छ ।