बागलुङ/अब अदालतमा कुनै मुद्दा लिएर गएपछि दर्ता भएकै दिन अदालतले फैसला हुने मिति तोकिदिन थालेको छ । त्यति मात्र नभई इन्टरनेटबाटै मुद्दाको पेशी थाहा पाउने र इन्टरनेट वा अन्य अदालतबाट पनि तारेख खेप्न पाउने व्यवस्था शुरु भएको छ ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा यस्ता सुविधा पाउन थालिएको हो । यस्ता सुविधाले मुद्दाका पक्षले अनावस्यक समस्या भोग्न पर्ने छैन । बढी खर्च गरेर पटक पटक आउने जाने समस्याबाट पनि उनीहरु मुक्त हुन पाउनेछन् । अदालतले फाइल बनाएर सबै मिति तोकेको कागजात र फैसलाको मिति समेत तोकिएको कागजात पक्षको हातैमा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

अदालतका कर्मचारी हुन् वा न्यायाधिस सबैले बिभिन्न बाहना बनाएर कतिपय मुद्दालाई लामो समयसम्म अलमलमा पारिदिने समस्या पनि अब अन्त्य हुने भएको छ । कसैले चाहेर रोक्ने अवस्था आउन छाडेको अदालतका मुख्य न्यायाधिस द्वारिकामान जोशीले बताए । ढीला न्याय दिनु भनेको नदिनु जस्तै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर छिटो मुद्दा फैसलाका सूचक प्रयोगमा ल्याउन थालेको जोशीले बताए ।

‘अदालतलाई आधुनिक प्रविधिमा लैजाने, सेवाग्राहीमैत्री बनाउने र चुस्त न्याय प्रशासनको लागि यो विधि अबलम्बन गरेका हौं’ जोशीले भने, ‘प्रक्रिया पुगेको मुद्दा १० मिनेटमै दर्ता गर्ने र निवेदन र प्रतिवेदनहरु १ महिनाभित्रै किनारा लगाइसक्ने काम पनि सुरु भएका छन् ।’

सुधारका कार्यक्रम गर्न थालेपछि उच्च अदालतमा दुइ बर्ष काटेका कुनैपनि मुद्दा छैनन् । बरु ६ महिनादेखि १ बर्षभित्रमा अधिकांस मुद्दा टुंगोमा पुग्न थालेको न्यायाधिस श्रीकान्त पौडेलले बताए । रणनीतिक योजनामार्फत अदालतले कार्यविधि छोटो बनाएर फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत काम गरेको उनले जानकारी दिए । ‘मुद्दाको जटिलता हेरेर सुनुवाइ र फैसला गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ’ पौडेलले भने, ‘जनताले दुःख नपाउन भनेर सरल बिधिहरु अदालतमा भित्रिएका छन् ।’ जनतासँग न्यायाधिस, नियमित पत्रकार भेटघाट र अनलाइन तारेखको व्यवस्था समेत भएको उनले बताए ।

उच्च अदालत बागलुङमा हाल ३ सय ५५ मुद्दा रहेकोमा १ सय ४५ फछ्र्यौट भैसकेका छन् । २ सय १० मुद्दा बाँकी छन् । चालु बर्षको अन्त्य सम्ममा ६ सय १३ मुद्दा दर्ता हुने र ४ सय ६८ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष राखिएको छ । बाँकी मुद्दा पनि दर्ता भएको मितिले एक बर्षकै अबधिमा फछर्यौट हुनेछन् । अदालतमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले सोधपुछ गरेर समयमै काम सल्ट्याइदिन समेत थालेका छन् ।

‘अदालतमा सेवाग्राहीका लागि सहयोगी डुलीरहन्छन्, उनीहरुले अलमलमा परेकालाई शाखामा लगेर काम गरिदिन्छन्’ रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुषालले भने, ‘काम गरेर फर्केका सेवाग्राहीले अदालतमा सुधार भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।’ यसअघि अदालत भनेको दुःख दिने स्थान हो भन्ने मान्यता फेरिएको उनले बताए । उच्च अदालत बागलुङले डिजिटल प्रविधि पनि भित्राएको छ । यहाँ रहेका ५ हजार १ सय ९० मिसिललाई स्क्यान गरेर डिजिटल बनाउने काम भैरहेको हो ।

‘अब देशभरका जुनसुकै अदालतबाट पक्षले आफ्नो मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था हुँदैछ’ जोशीले भने, ‘त्यसका लागि १ हजार थान मुद्दा स्क्यान भैसकेका छन् ।’ चालु बर्षभित्रै अधिकांस मुद्दा डिजिटल प्रविधिमा जाने उनले बताए । अदालतले फाइल राख्ने खाममै सेवाका प्रकार लेखेर दिन थालेको छ । कुन कामका लागि कुन फाँटमा कसलाई सम्पर्क गर्ने समेत उल्लेख छ । काम नभएमा गुनासो गर्ने अधिकारीको नाम र फोन नम्बर समेत राखिएकोले सेवाग्राही अलमलमा पर्न छाडेका छन् ।

कानूनले २१ दिनभित्र फैसलाको पूर्णपाठ दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर यो अदालतले ७ दिनमै सबै फैसला समेत दिन थालेको छ । मुद्दाको पक्षले माग्दा १५ मिनेटमा फैसलाको नक्कल दिने व्यवस्था समेत सुरु भएको पौडेलले जानकारी दिए ।