बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

उच्च अदालतद्वारा रेडक्रस शाखा पुनस्थापित

उच्च अदालतद्वारा रेडक्रस शाखा पुनस्थापित


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • मंसिर २० २०७८, सोमबार

बागलुङ – भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको साधारणसभामा सहभागी नभएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेर शाखा खारेजीमा परेको नेपाल रेडक्रस बागलुङ शाखा पुनस्थापित भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय अध्यक्ष नेत्र तिमिल्सिनाविरुद्धको रिट निवेदनमा अदालतले शाखालाई काममा अवरोध नगर्न उत्प्रेषणयुक्त आदेश दिएको हो । शाखा सभापति जब्बरबहादुर लामिछानेले दिएको निवेदन उपर अदालतले मंसिर १५ गते आदेश दिएको हो ।

गत असोज २३ गते डाकिएको साधारणसभामा बागलुङ सभापति लामिछाने सहभागी भएका थिएनन् । उक्त दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । सेवा अवरुद्ध भएकोले लामिछानेले भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेपछि फोनमार्फत केन्द्रमा जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि आयोजित साधारणसभाका लागि भाग लिन गएका लामिछाने र दुई उपसभापतिहरु काठमाण्डौ पुगेपछि कार्यक्रम स्थगित भएर फर्केका थिए ।

उक्त दिनको कार्यक्रममा सहभागी नभएको भन्दै केन्द्रले शाखा र सभापतिलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका लामिछानेको पत्रमा केन्द्रलाई चेतावनी दिएको भन्दै शाखा समिति नै खारेज गरेको थियो ।
उक्त खारेजी पनि डिल्लीराज गौतमलाई सभापति र अन्य सदस्यसमेत तोकेर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले शाखाको स्टोर र सभापति कक्षमा ताला लगाएको थियो । अदालतको आदेशपछि गौतमले चाबी फिर्ता गरेका छन् ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर लामिछानेले अदालतको आदेशबाट पदबहाली भएको बताए । उनले आफ्नो नियमित काम थालेको जानकारी दिए । ‘मैले २७ वर्ष सामाजिक सेवा गरेर रेडक्रसमा बसें, प्राविधिक समस्याले भाग लिन नपाएको कार्यक्रम देखाएर अन्याय गरियो,’ उनले भने, ‘अदालतले न्याय दिएको छ ।’ दुई महिनामात्रै समय बाँकी रहेकोले शाखाको अधिवेशन तयारी छ । माघभित्रै अधिवेशन गर्ने योजना रहेको लामिछानेले बताए ।
कार्यक्रममा उपसभापति राजेन्द्र आचार्यले केन्द्रले पूर्वाग्रह राखेर शाखाहरु खारेज गरेको बताए । केन्द्रले विभिन्न बाहना बनाएर दुई वटा प्रदेश समिति र १४ वटा जिल्ला समिति भंग गरेको थियो । समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि सरकारले केन्द्रमै तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

‘विधानमा पनि व्यवस्था थिएन त्यसैले अदालतले न्याय दियो,’ आचार्यले भने, ‘निर्वाचित केन्द्रीय समितिले पनि जिल्ला शाखा भंग गर्ने अधिकार छैन ।’ पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रम शाखा सदस्य भवानी कँडेलले सञ्चालन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->