बागलुङ/ ‘एउटै काम एउटै समय र एकै ठाउँ तर, महिला र पुरुषको पारिश्रमिक फरक किन हुन्छ ? के यो हिंसामा पर्दैन ?’ लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सरोकारवालाबीच अन्तरक्रियामा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी लिलादेवी खड्काले भनिन्, ‘हामी अधिकारवादीले किन आवाज उठाउन सक्दैनौं ?’ हिंसाका घटनाको प्रकृति फेरिन थालेकोमा महिला अधिकारकर्मीहरुको चिन्ता थियो ।

‘कानुन नभएर होइन, न्यायमा पहुँच नभएर पनि होइन । तर, अवस्था जस्ताको तस्तै छ,’ अधिकारकर्मी लक्ष्मी जिसीले भनिन्, ‘नजिकका सरकारका सेवा केन्द्र खै ? नजिकको सिंहदबारले हिंसा नियन्त्रणका लागि बजेट किन दिँदैन ? सरोकारवालले खोज्नु पर्दैन ?’

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरोकारवालाले १६ दिन मनाउने अभियान वर्षभरि नै जारी राख्नुपर्ने धारणा राखे । सामाजिक विकास कार्यालय र सुआहारा कार्यक्रमको सहयोग लिएर अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले राखेको अन्तरक्रियामा सहभागीको एउटै आवाज थियो, ‘बोल्न नसक्ने महिलाको सहारा बनोस् अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल ।’

कार्यक्रममा सञ्जालकी अध्यक्ष कुशुम बुढाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले सुझाव राखे । औपचारिकतामा सीमित अभियानहरुले वास्तविक पीडितहरुको आवाज नउठाउने उनीहरुको धारणा थियो । ‘महिला सञ्जालले चाहे नेपाल बन्द गर्नुपर्दैन, सबै पार्टीमा महिला उठे पीडितले न्याय पाउँछन्,’ खड्का भन्छिन्, ‘उजुरी दर्ता नहुँदै पार्टीको फोर्स लिएर महिला पुग्छन्, कसरी पाउँछन् सोझा महिलालले न्याय ?’

हिंसामा सबै समुदाय र वर्गका महिला पर्ने गरेको दृष्टान्त महिला अधिकारकर्मी तथा जनप्रतिनिधि लक्ष्मी बास्कोटाले सनाइन् । ‘हिंसाको लेखाजोखा छैन, ठूला मान्छे ठूलै हिसाबमा हिंसाको शिकार भएका छन्, सानालाई सानोठूलो दुवैको मार छ,’ बास्कोटा भन्छिन् ‘आवाज उठ्छन् सेलाउँछन्, अहिले त न्याय पाएका छन् भनेर टारिन्छ ।’

अभियान आन्दोलन र विभिन्न कार्यक्रमको प्रभाव कानुनी उपचारमा परिरहेको कार्यपत्रमा अध्यक्ष बुढाले उल्लेख गरेकी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अस्पतालमा आधारित लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र बागलुङ नगरपालिकाको सेवा केन्द्रको तथ्यांक आधार मानिएको कार्यपत्रमा उजुरी बढ्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ । ‘कम्तिमा अहिले न्यायको खोजी हुन थालेको छ, यो आन्दोलनको उपलब्धि हो,’ बुढाले भनिन्, ‘पीडितको संरक्षण र पीडकलाई दण्डमा कडाइ अवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनकुमारी केसीले नीतिगत तहमा महिलाको सहभागिता अझै कम रहेको बताइन् । महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा उनले जोड दिइन् । प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रानाले कानुन निर्माणले मात्रै अधिकार प्राप्त भएको मान्न नसकिने बताइन् । कार्यान्वयन गर्ने निकामा अझै महिलाको पहुँच कम रहेको बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव कुमार कार्की, प्रहरी प्रमुख कृष्ण बहादुर पल्ली मगर लगायतले कार्यक्रममा आफ्नो राय राखेका थिए ।