पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षणमन्त्री दीपक थापाले वन क्षेत्रलाई आय आर्जनसँग जोड्न कानूनी प्रक्रिया सहज बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले वन क्षेत्र प्रयोगमा संघीय कानूनले केही बाधा उत्पन्न गराएको र प्रदेश वन नीति पारित नभइसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रबाट आशान्वित लाभ लिन नसकिएको पनि बताए ।
उनले वन ऐन पारित भएपछि यस क्षेत्रको वन क्षेत्र आम्दानीमा जोडिने विश्वास व्यक्त गरे ।संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू संरक्षण विभागले आयोजना गरेको ‘वन उद्यममा लगानी विस्तारका लागि वैंकर्स, विमक र वन उद्यमी’ विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठीमा उनले वनमा लगानी विस्तार गर्न कानूनी बाटो खुलाउने प्रयासमा लागिरहेको दोहो¥याए ।
कार्यक्रममा वन तथा भू संरक्षण विभागका विज्ञ विष्णु ज्ञवालीले नेपालमा वन क्षेत्रको वितरण समान भएपनि जन घनत्वका कारण वन स्रोतमा पहुँच बढी र कम हुने गरेको बताए ।
वन व्यवस्थापनका लागि सबै प्रकारका रुखहरु निकाल्नुपर्ने र रोप्नुपर्ने भएता पनि व्यवसायीहरु र उपभोक्ता सबैले सालको काठ नै रोज्ने गरेका कारण उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रको बन घना भएको उनको भनाई थियो ।
नेपालमा जति वन क्षेत्र बढिरहेको छ, उत्तिकै मात्रामा आयात पनि बढिरहेको सुनाउँदै उनले नेपालको बनको उचित व्यवस्थापन हुन सके वन क्षेत्रले मात्रै १३ लाख नेपालीलाई रोजगार दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव बद्रिराज ढुंगानाले वन क्षेत्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहरलाई केही मात्रामा भएपनि रोक्ने बताउँदै यसका लागि वन व्यवस्थापन जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रममा डिभिजनल वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्ले, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
