विचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्धका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विवादमा तानिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माले इनमसँग आफ्नो चिनजान र सम्बन्ध नभएको बताए पनि अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले इनमसँग आफूसहितका केही न्यायाधीशले भेटघाट गरेको स्वीकारेका छन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक चासो र प्रभाव पार्न खोजेपछि इनमबारे पहिलो सूचना दिएको तथा महाभियोगको खतराका कारण इनमसम्म पुग्न बाध्य भएको पनि उनको भनाइ छ । शक्तिशाली इनमबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइदिन प्रधान सेनापति गुहारेको उनको भनाइ छ । न्यायाधीश फुयालको भनाइले एकैसाथ न्यायालयभित्र विचौलियाहरु चलखेलका साथै कसरी न्यायमूर्तिहरु एउटा व्यक्तिको अगाडि गिड्गिडाहट गर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ । महाभियोगबाट मुक्तिका निम्ति इनमसँग भएको भेटकै कारण फुयालसहित केही न्यायमूर्तिमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

विचौलिया इनम र न्यायमूर्तिबीचको सम्बन्धको पटाक्षेप हुन बाँकी छ तर यो प्रकरणले न्यायालयभित्रको विकृतिबारेको बहस पुनः सतहमा आएको छ । नेपालको न्यायालय दबाब र प्रभावबाट मुक्त छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले नै त्यसको पु्ष्टि गरिसकेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन समयमै कार्यान्वयनमा आएको भए न्यायालय विवादमा पर्दैैनथ्यो,न्यायाधीश नै विचौलिया बन्ने,विचौलियाले बेञ्च नै किन्ने र झगडियाले न्यायाधीश छान्ने प्रवृत्ति रोकिन्थ्यो । तर,सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन दिइएन । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नुलाई नै सुधार मानियो । सुधारको नाममा झाराटार्ने काममात्रै गरियो । न्यायाधीश नियुक्तिमा खुलेआम भागबण्डा गरियो, संसदीय सुनुवाइलाई औपचारिकताा सीमित पारियो ।

नेपालको न्यायालयमा खु्लेआम राजनीति छिरेको २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हो र हालसम्म पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । योग्यताका आधारमा हैन कि दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश छान्ने प्रवृत्तिले न्यायक्षेत्र कमजोर बन्न पुग्यो । न्यायाधीशलाई दलको कार्यकर्ता बनाइयो । योग्य भए पनि कतिपय न्यायाधीशले जिल्लाबाट माथि उक्लन पाएनन् । अर्कोतर्फ,सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नका लागि न्यायिक क्षेत्रमा कुनै विशिष्ट योगदान र विज्ञता आवश्यक नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो चोरबाटोबाट चोलेन्द्र शमशेर जबराहरुलाई भित्र्याइयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरु कतिसम्म तल झरे भने, न्यायमूर्ति स्वयंले पनि नियुक्तिप्रति धन्यवाद जताउन पार्टी कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । समग्रमा राजनीतिक दलको प्रभावमा रहेका न्यायाधीशहरु उनीहरुकै गोटी बने । आफै विचौलिया बनेर मुद्दाबाटै अन्ुचित आर्थिक लाभ लिन थाले ।

यो रोगले ग्रस्त न्यायालयलाई शुद्ध बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएन । सुशीला कार्कीलाई विना कारण महाभियोग लगाउन खोजियो भने नियुक्ति दिनेलाई नै नटेरेपछि चोलेन्द्रमाथि त्यही हतियार चलाइयो । तर, चोलेन्द्रमाथिको कारवाही त्यत्तिकै तुुहियो । देशमा रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो । चुपचाप रहेका चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई प्रभावमा पारेका समाचारहरु च्हिए । समाचारसँगै सरकार प्रतिक्रियात्मक बन्यो र गैरकानुुनी रुपमा मध्यरातमा घरबाट उठाएर उनको तेजोवध गरिदियो । प्रकरण त्यत्तिमै रोकिएन । इनम सापकोटाहरु चोलेन्द्रमात्र नभएर अदालतको गर्भगृहसम्मै पुगेको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि ग¥यो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगसमेत हिमचिम रहेका इनमको इसारामा न्यायालय र न्यायमूर्ति चल्ने गरेको तथ्य जति डरलाग्दो छ, इनमहरु हुर्काउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै घातक छ । सामान्य कारवाही वा महाभियोगले मात्रै अदालतभि त्रको विकृति अन्त्य हुँदैन । रोलक्रममा तल रहेकालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति,असन्तुष्टमाथि महाभियोगको त्रास एवं चोलेन्द्रको गैरन्यायिक पक्राउबाट बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पनि न्यायालयमाथि दबाब दिएकै छ । एकातिर न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने र अर्कोतर्फ शुद्धीकरणको नाटक पनि मञ्चनले न्यायालयमा सुधार सम्भव छैन । भ्रष्टाचार,घूसघोरी, अनियमितता, ढिलासुस्ती र अराजकता अन्त्यको लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार एवं कार्यकारीको छायाँबाट अदालतलाई मुक्त राख्ने प्रण गर्नुपर्छ ।