पोखरा – कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि देखाउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले नियुक्त गरेका गण्डकी संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका अध्यक्षसहित ४ पदाधिकारीलाई २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टिकरण सोेधेको छ । चैत १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको सरकारको सरकार प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेललाई सफाया पेश गर्ने मौका दिइएको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने । प्रदेश सरकारले जारी गरेको भिडियो प्रेस विज्ञप्तिमा पौडेललार्इ मात्रै स्पष्टिकरण सोधिएको जानकारी दिएको भए पनि उनीसहित ४ जनालाई ‘किन नहटाउने’ भन्दै पत्र थमाएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यवस्थापन समिति प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित पदाधिकारी धुव्र अधिकारी, मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जारालाई सेवासम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।
स्पष्टिकरण सोधिएकामध्ये अध्यक्ष प्राडा पौडेललाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर नियुक्त गरिएको थियो भने बाँकी ३ जनालाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियुक्त गरेको थियो । ‘पत्र हाम्रो हातमा आइसकेको छ । अब नियमाअनुसार तोकिएको समयमा सफाया दिन्छौं,’ प्राडा पौडेलले भने ।

पोखरा २६, मोहरियामा रहेको तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना कालमा आफ्नो मातहतमा ल्याएर सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल बनाएको थियो । अस्पताल सञ्चालन समिति गठन गर्न प्रदेश सरकारले ०७७ असोजमा ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७’ ल्याएको थियो ।

तर, गठन आदेश बनेको ७ महिनापछिमात्रै महिनापछिमात्रै व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । गठनादेशमा प्रदेश सरकारबाट मनोनीत अध्यक्ष र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाका एक जना प्रतिनिधि, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौं तहका एक कर्मचारी, मन्त्रालयले मनोनित गरेका दुई जना समाजसेवी (एक जना महिला अनिवार्य) र स्वास्थ्यसम्बन्धी एक जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएका पौडेलसहित अधिकारी, गुरुङ र बञ्जारालाई प्रदेश सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको हो । राजनीतिक नियुक्ति पाएका उनीहरुलाई हटाउने उद्देश्यसहित प्रष्टिकरण स्रोतको दाबी छ । ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै पदमा आफ्ना मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्त गर्न स्पष्टिकरण सोधिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

गण्डकी प्रदेशको चौंथो स्थापना दिवसमा (फागुन ४ गते) मात्रै संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल घोषित भएको थियो । समिति अध्यक्ष प्राडा पौडेलले पनि आफूहरुलाई हटाउने उद्देश्यले नै ‘कर्मकाण्डी’ स्पष्टिकरण सोधिएको दाबी गरे ।
‘काम गरेको छैनौं भन्दा पनि एकमहिना अगाडिमात्रै उत्कृष्ट भन्दै सम्मान ग¥यो । किन हटाउन खोजेको उहाँहरुलाई नै थाहा होला,’ प्राडा पौडेलले भने, ‘सफाया दिएर पनि हामीलाई हटाइहाल्छन् क्यारे ! यो केवल कर्मकाण्डी प्रश्नमात्रै हो ।’ उनले आफूहरुले बिहीबार
पत्रकारसम्मेलन गरेरै आफूहरुले गरेको कामबारे सबैलाई जानकारी दिने उनले बताए ।

तर, स्वास्थ्यमन्त्री मधुमाया अधिकारीले आफूहरुले हटाउने उद्देश्यले नभई कामकारवाहीबारे विवरण माग्नमात्रै पत्र पठाएको दाबी गरिन् । ‘समितिको काम सन्तोषजक छैन । अहिलेसम्म गरेको कामकारवाहीको यथार्थ विवरण सोध्नमात्रै खोजेको हो । अरु केही होइन,’ उनले भनिन् ।

सरकार राम्रा काम पनि भत्काउन लागेको छः पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

गठबन्धनबाट बनेको अहिलेको सरकार अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा काम पनि भत्काउनतिर लागेको पूर्व स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले आरोप लगाएकी छन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई फरक विचारमा आस्था राखेकै कारण पूर्वाग्रही ढंगले लागिपरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘काम विचारका आधारमा व्यवहार गर्ने होइन । त्यो समितिको पदाधिकारीले तलब पनि छैन । एउटा सेवा नै हो,’ ढोरपाटनसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले सांसद पुनले भनिन्, ‘आफ्नो भागबण्डा मिलाउन अहिलेको सरकार अघिल्लो सरकारले गरेका काम भत्काउने, बिगार्ने तिर लागेको छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

अहिलेको सरकारले आफूले नयाँ काम गर्न नसकेकै कारण पुरानो सरकारले गरेको काम पनि बिगार्न लागेको पुनको आरोप छ । ‘अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले केके नयाँ काम गरेको छ ? केही गर्न नसकेपछि पुरानो सरकारले गरेका काम पनि बिगार्दै हिँड्ने ? अहिले कतै नयाँ नियुक्ति र सेवा विस्तार गरेको छ ?’ उनले भनिन्, ‘केही काम नपाएपछि सेवा गर्ने सहजीकरण टिममा पनि आफ्ना मान्छे राख्न खोजेको छ ।’