मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३

मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
  • १७ कार्तिक २०८३ , मंगलबार
  • November 3 2026

मूल्यवृद्धि विरोधमा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रशासन घेराउ

मूल्यवृद्धि विरोधमा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रशासन घेराउ


  • ढोरपाटन संबाददाता
  • बैशाख १५ २०७९, बिहिबार

पोखरा/ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कास्की जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुले गण्डकी प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दबावमूलक कार्यक्रम गरिहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको गेटसँगै उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडिसमेत बिहान ११ देखी १२ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् ।
धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुरेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरु लगायतलाई समयमा नै अवगत गराइए पनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।
महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष टंकराज बरालले निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको सम्बोधन नभई सामान्य अवस्थामा नआइञ्जेल कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानिने बताए । महासंघका कास्की जिल्ला अध्यक्ष लिलकाजी गुरुङले निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धिले व्यवसायीहरु घरको न घाटको हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे ।

निर्माण सामाग्रीहरुमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई आइतबारदेखि लागू हुने गरी कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानिने कास्कीका सहकोषाध्यक्ष ध्रुवबाबु भट्टराईले बताए । कन्स्ट्रक्शन होलिडे को अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोकिने भट्टराईले बताए ।

अप्रत्यासित रुपमा मूल्य वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माणकार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिर अनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->