राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग तालमेल नमिलेकै कारण बर्खास्तगीको चर्चाको पु्ष्टि नभए पनि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की दबाबमुक्त छैनन् । अघिल्लो साता सम्पन्न नेपाल प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कार्कीले दिइएको भनिएको अभिव्यक्ति र बैठकको निर्णयले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । सो बैठकपछि प्रहरीले ‘सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न सकिन्छ भन्ने सोच बनाएका केही सीमित व्यक्तिहरूको चालबाजीलाई प्रहरीले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ घोषणा ग¥यो विज्ञप्ति महानिरीक्षक कार्कीसमेत मुछिएको विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणबारेका आरोपहरुलाई खारेज गर्दै आरोप लगाउनेउपर कारवाहीको घोषणा थियो ।

भयो पनि त्यस्तै, विज्ञप्ति आएलगत्तै प्रहरीले इनम सापकोटा प्रकरणमा समाचार लेखेका पत्रकारहरुलाई समाचार कक्षबाटै उठायो । समाचारको स्रोतबारे सोधखोज ग¥यो । व्यापक विरोधपछि पत्रकार पक्राउको निर्देशन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै आएको प्रष्टीकरणसहित प्रहरी रक्षात्मक बन्न बाध्य भयो । पत्रकारमाथिको धरपकडमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सामेल भएको आशंकालाई स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार व्यजनकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत बलियो तुल्याएका छन् । तर,गृह मन्त्रालय मौन रहँदा सारा दोष प्रहरीमाथि नै आइपरेको छ । यी र यस्ता गतिविधिका कारण सिंगो प्रहरी संगठन निरीह,असक्षम र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुँदै गएको देखिएको छ ।नेपाल प्रहरी लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा रहन अभिषप्त छ र त्यसकै कारण यसले आफ्नो व्यवसायिक धर्ममात्र बिर्सेको छैन,प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्यसमेत हुन पुगेका छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी संगठनलाई तत्कालीन सरकारले नराम्रोसँग गिजोले । आफू अनुकूलको व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन अनेकौं तिकड्म गरे । कानुन मिचे । राजनीतिक दलको त्यो चाहनालाई नेतृत्व पुग्न लालायित संगठनभित्रैकै केही अधिकृतले पनि साथ थिए । नेतृत्वमा पुग्न ब्रिफकेस बोक्ने परिपाटी बन्यो । संगठनभित्र भ्रष्टाचार मौलायो ।अन्ततः प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छायाँ बन्न पुग्यो । राजनीतिक दबाबमा कसैमाथि प्रयोग हुने,दबाबकै भरमा कारवाही प्रक्रिया रोक्नेसम्मका हर्कत भए । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दलहरु पाखा लागे । सुशीला कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएका दानबहादुर कार्कीले प्रहरी संगठनलाई गतिशील र व्यावसायिक बनाउने प्रण गरे । जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको हुर्मत लिइएको आइजी कार्कीले बिर्सेका थिएनन् । उनले दोषीमाथि कारवाही गर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए ।

तर,  प्रहरीको गुमेको मनोवल नउकासिँदै देशमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार आयो । नयाँले थिति बसाल्ने आशा गरिहँदा जेनजी आन्दोलनको क्रममा डामिएकाहरुको मुद्दा फिर्ताको दबाब दियो । त्यतिले नयाँ सरकारले पनि प्रहरीलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरायो । मुद्दामा पर्याप्त प्रमाणबिनै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु पक्राउ गर्ने,संचारगृहको अगाडि गाडी तेस्र्याउने,सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपले घरबाटै उठाउने,पत्रकार धरपकड गर्नेलगायतका कामहरुमा प्रहरी परिचालित गरियो । आदेश राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि पालना गर्ने प्रहरीका एकपछि अर्को काम अदालतबाटै गैरकानुनी ठहर भएपछि प्रहरीले व्यावसायिकता गुमाएको पुष्टि हुन पुग्यो । कानुनको पालना गराउने संगठन नै कानुन मिच्न उद्यत भएको यही सन्देशका कारण प्रहरी संगठन निरीह र पंगु देखिएको छ । यसले सिंगो नागरिक समाजलाई खिन्न तुल्याएको छ ।

२००७ सालको जनक्रान्ति र जनमुक्ति सेनाको विरासतसँग जोडिएको नेपाल प्रहरी संसारकै उत्कृष्ट प्रहरीमध्येको एक हो । अनुसन्धानमा यसले हासिल गरेको दक्षता, समुदायसँग साझेदारीमा यसले सम्पादन गरेका कार्यहरु प्रशंसनीय छन् । अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन अग्रपंक्तिमा रहने प्रहरी शक्तिलाई समायानुकुल आधुनिकीकरण गर्न सरकार चुके पनि प्रहरीले सीमित स्रोत र साधनको भरमा यनकेन प्रकारेण आफ्नो कर्तव्य र शाख धान्दै आइरहेको छ । ७९ हजार ५४१ (रिक्त करिब ५ हजारसहित) जनाको विशाल संगठन नागरिक समाजको अभिन्न,राज्यको भरपर्दो र सवैभन्दा क्रियाशिल सुरक्षा अंग हो । यसले व्यावसायिकता गुमाउँदा, कर्तव्यबाट च्यूत हुँदा/गराइँदा देशमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिका केही दिनले त्यसको पु्ष्टि गरिसकेको छ । अतः प्रहरी संगठन व्यावसायिक हुनै पर्छ भने यसलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट पनि मुक्त राखिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले हिजो के भयो भन्ने बिर्सियोस् । प्रहरी संगठनलाई निरीह बनाउने गतिविधि चाहीँ तत्काल रोकोस् ।