बागलुङ/ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा निर्विरोध निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई मंगलबार प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
मनोनयनकै बेला आवस्यक पदमा एकएक जनाको मात्रै उमेदवारी परेपछि निर्विरोध भैसकेका थिए । तर निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार मतदान गरेर अन्तिम मतपरिणाम आउने समय पारेर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र बितरण गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष अमर थापा समन्वय प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै नेकपा एसको तर्फबाट होमनाथ शर्मा उपप्रमुखमा निर्वाचित भए । सदस्यतर्फ कांग्रेसकी हरिकला पौडेल, कौशिला बिक, टेकबहादुर अर्गेजा र पदमबहादुर क्षेत्री सर्वसम्मत भएका छन् । त्यस्तै नेकपा एसबाट जसोदा शर्मा, राजमोका धनकुमारी खत्री र माओवादीका हर्कबहादुर पाण्डे निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रमाणपत्र बितरण गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको प्रक्रियासमेत समाप्त भएको बताए । नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनपछि अन्तिम चरणमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । बागलुङमा यसअघि जिल्ला न्यायाधिस बासुदेव न्यौपाने मुख्य निर्वाचन अधिकृत थिए । उमेर हदले निवृत्त भएकोले निर्वाचन आयोगले श्रेष्ठलाई खटाएको हो ।

जिल्लाका १० पालिकाको २० जना पदाधिकारीमा कांग्रेसको एकल बहुमत थियो । ११ पद जितेको कांग्रेसले राजमोलाई समर्थन गरेको हो । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएकोले कांग्रेसले समन्वय समितिमा दाबी नगर्ने सहमति गरेकोले उमेदवार नभएको कांग्रेस सभापति जितबहादुर शेरचनले बताए ।

पूर्व सहमति अनुसार राजमोले प्रमुख र नेकपा एसले उपप्रमुख लिने शर्त थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा राजमोले १ नगर र १ गाउँपालिका अध्यक्ष तथा २ वटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी ४ पद जितेको थियो । माओवादीले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुइवटा नगरपालिका उपप्रमुख र एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष गरी ४ पद जितेको छ । एमालेले भने एक नगरप्रमुख मात्रै जितेको छ । आफ्नो मत नभएकोले एमालेले समन्वयमा कुनैपनि पदमा दावी गरेन ।

प्रमाणपत्र बुझ्ने कार्यक्रममा बोल्दै नवनिर्वाचित प्रमुख थापाले पदको मर्यादा राखेर जनचाहना अनुसार काम गर्ने बताए । उनले जनआन्दोलनको भावना बिपरित हुने काम नगर्ने भन्दै सबेको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने तथा सबै पालिकालाई समन्वय गर्ने लक्ष बनाएको बताए । समन्वय समितिले सबै पालिकाको बैठक गर्ने, जिल्लास्थित सबै कार्यालयको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बारे समीक्षा गरेर कामलाई एकरुपता बनाउन पहल गर्ने, जिल्लाभर संचालित योजनाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ ।

संघियता कार्यान्वयनपछि नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र संघिय गरी तीन तहको सरकार गठन भएको छ । कतिपयले भने समन्वय समिति सम्मानित स्थान भएपनि अधिकार नभएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधिस नभएकोले समितिका पदाधिकारीले सपथ ग्रहण भने गरेका छैनन् ।