पोखरा/ गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट तथ्यमा टेकेर ल्याएको जिकिर गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारको सामथ्र्यले भ्याउने काममा मात्रै बजेट केन्द्रीत गरिएको जिकिर पनि गरे । बजेटबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेशवासीको सबै चाहना पूरा गर्न नसकेको भने स्वीकारे । ‘गण्डकी प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिकोणले धानिन सक्ने, धान्न सक्ने खालको रहेको छ’,उनले भने,‘ हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

उनले थपे,‘सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी हाम्रा आवश्यकताहरू क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो । प्रस्तुत बजेटले सबैका ती विविध चाहनालाइ नसमेटेको हुनसक्छ तर आधारभुत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ यो बजेट केन्द्रीत छ ।’

उनले उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बजेटले कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको दोहो¥याए ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक, संघ प्रदेश र स्थानी तहसँगको साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषक टप अप ग्राण्ट, लिफ्टिङ्ग खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुलमा छुट, नदिमा आधारित विकास गूरूयोजना, मुस्ताङ काली गण्डकीको जग्गा उकास र स्याउ खेती, जलाशयमा आधारित सिंचाई आयोजनाहरू, विद्युत्तीय चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउदै कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तार, लमजुङ अस्पताललाई सरकारीकरण गर्ने, बागलुङको धौलागिरी अस्पत्तालको लागि सिटी स्क्यान खरिद, सामुदायिक वन पोखरी कार्यक्रम, पोखरा महानगरपालिका सँगको साझेदारीमा बसपार्क व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विनियोजित बजेटले परिणाम दिने उनको जिकिर छ । प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरूलाइ निरन्तरता प्रदान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको छ ।