पोखरा/ गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको विवादले अहिले संसद रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजानिक हुँदै गर्दा बजेट सिलिङ नै बाहिरिएको छ । गण्डकी प्रदेश भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले गण्डकी प्रदेशको रातो किताब आउनु अघि नै रातो किताबमा समेटिएका योजनाका पन्ना बाहिर ल्याउनुमा गण्डकी प्रदेशभित्रकै कर्मचारी वा मन्त्रीकै संलग्नता रहेको संकेत गरेका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्चको आयोजनामा भएको सञ्चार र सूचना प्रविधिको जानकारी एवं फोटो र भिडियोसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
‘रातो किताब हातमा आइसकेको छैन् । मेरै मन्त्रालयमा केही साथिहरु एउटा कागजको टुक्रो लिएर आएर दाइ तपाईँले त मलाई बाटो हालिदिने भन्नुभएको थियो तर, हाल्दिनुभएन रहेछ भन्न आयो । मैले रातो किताब पाएको छैन प¥यो कि परेन तपाईँहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा यी हेर्नुस यो पन्नामा छैन् भनिराथ्यो’ उनले भने, ‘त्यसता पन्नाहरु थुप्रै ल्याउनेहरु छन् ती पन्ना कहाँ प्राप्त गरे ? यहाँ अध्ययन अनुसन्धान पनि भइराखेको छ थाहा पाइएला तर, म कहाँ आउने क्रम बढेपछि ती पन्न आउँदा आउँदा आउँदा केही यस्ता दस्तावेज आए जुन दस्तावेज हेर्दा मलाइ लाग्यो सहि छ । किन सहि छ भन्दाखेरीमा मैले जे क्रमागत रुपमा योजना बनाएर पठाएको थिए त्यो पन्नामा पनि त्यसतै छ २–४ वटा कार्यक्रम छैन् भनेपछि बारिहको मान्छेले आफैले टाइप गरेर ल्याउँदा खेरी त्यसतो अन्तरंग मनको कुरा मन्त्रालयको कसरी थाहा पाउने ?

उनले एक थरि साथिहरुले अर्थमन्त्रालयले भने जसरी कार्यक्रम काट्न नपाउने हो भने इच्छा लागेको बेलामा दायाँ बायाँ गर्न नपाउने हो भनेदेखी किन अर्थमन्त्रालय राख्न प¥यो त भनेपछि त्यसका लागि छलफल समेत गरेको बताए ।

उनले अर्थमन्त्री सहित मुख्य मन्त्री लगायत प्रदेशका अन्यमन्त्री सहितको टिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत केन्द्रिय नेतासंग समेत ४ घण्टा छलफलमा बसेको कुरा खुलाए । उक्त छलफलमा विभागिय मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कार्यक्रमले वार्षिक किताब पुस्तिकामा समावेश गरिनुपर्छ गरेको भए ठिक छ नगरेको भए गरिनुपर्छ भन्ने वहाँहरुको सुझाव लिएर हामी फर्किएको सुनाए । यदि योजना नपरेको भए संसदमा बहस गरेर अगाडी बढ्ने निर्देशन समेत पाएको उनले सुनाए ।

आगामी मंसिरमा निर्वाचन भएमा भदौ १५ भन्दा उता बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउने र गरेमा आचार संहिता लाग्ने बताए ।
‘बजेटको कुरामा भनेको अर्थमन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई यति रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउनुस भनेर सिलिङ दिने गर्छ । दिइसकेको सिलिङभित्र कार्यक्रम बनाउने काम चाहिँ विभागिय मन्त्रालयको हुन्छ । यो बजेट निमार्णको सामान्य सिद्धान्त हो ।’

उनले कुनैपनि विभागले बनाएको योजनामा अर्को विभागले प्रश्न गर्न नमिल्ने र त्यो अधिकार मुख्य मन्त्रीलाई मात्रै रहेको र त्यसतो किसिमको बहस क्याविनेटका मन्त्रीहरुको विचमा भइरहेको उनले सुनाए । एउटै विभागिय मन्त्रालयमा एक मन्त्री सफल र एक विफल हुनुमा उसको चुनौतीको विषय रहेको बताए । राम्रो काम गर्दा राम्रो नराम्रो काम गर्दा नराम्रो हुन्छ । त्यसको परिणाम आफैले भोग्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री तर्फ संकेत गरे ।