पोखरा/ कार्यकाल सकिनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले प्रक्रिया मिचेर ६३ रोपनी जग्गा आफ्नै ज्वाइँसहितको निज िकम्पनीलाई सुम्पेको प्रकरण अध्ययन गर्न छानविन समिति गठन भएको छ । जाँदाजाँदै मेयर जिसीले पोखरा पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा, गल्फ एकेडेमीको ४० रोपनी जग्गा आफ्नै छोरीज्वाईँ राम भण्डारीका सहोदर भाइ विष्णु भण्डारीको कम्पनीलाई १० देखि २५ वर्षसम्म न्यून भाडामा सुम्पिएका थिए ।

जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भएपछि मेयर जिसीले ३ गते आफ्नै निवासमा बोलाएर पृथ्वीचोकमा रहेको ट्रायल सेन्टरको पाँच रोपनी जग्गासहित ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौतामा आफै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पोखरा महानगरको स्वामित्वमा आइनसकेको पर्यटन बसपार्क, यसअगाडि पनि भाडामा दिएर सम्झौता नसकिएको गल्फ एकेडेमीको जग्गा मेयर जिसीले हतारहतारमा उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्यहरुदेखि सदस्यसचिव महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत पनि नभएको मौका पारेर निज िकम्पनीलाई दिएका थिए ।

चौतर्फी विरोध भएपछि जिसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधि र प्रक्रिया अनुसार ठेक्कामा लगाइएको र त्यसको छानविन गरि खारेज गर्नसक्ने चुनौती पनि दिएका थिए । चौतर्फी दबाब र विरोधपछि अन्ततः पोखरा महानगर कार्यपालिकाले नगर विकास समितिलाई पूर्णता दिई समितिले पनि शनिबार एक छानविन समिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबारको नगर कार्यपालिका बैठकले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्यमा वडा नं. २२ का हिमलाल बराल, ५ का विष्णु बराल, २ का दिवस प्रधानाङ्गसहित कांग्रेसबाट देवेन्द्र रानाभाट र एकीकृत समाजवादीबाट झपिन्द्रराज रेग्मीलाई सदस्यमा नियुक्त गर्दै समितिलाई पूर्णता दिएको थियो ।सोही समितिले शनिबार बिहान छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष विष्णु बरालका अनुसार नापी कार्यालय प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यिय समिति गठन गरिएको हो । जसको सदस्यमा काफ्लेसहित विष्णु बराल, झपिन्द्रराज रेग्मी, देवेन्द्र रानाभाट र शुकदेव गौतम सदस्य रहेका छन ।
एक हप्ता म्याद पाएको यो समितिले निवर्तमान मेयर जिसीले भाडामा दिएका जग्गाको प्रक्रिया बारे अध्ययन गर्नेछ ।

‘सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कुरा हो । अहिले जुन ठाउँमा ठेक्का लगाइएको छ । त्यसको प्रक्रिया, विधि मिचिएको छ, छैन बुझ्ने र प्रतिवेदन बुझाउने हो’, छानविन समितिका सदस्य विष्णु बरालले जानकारी दिए ।

यस्तै, भाडामा सरकारी जग्गाको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीलाई पनि तत्काल काम अगाडि नबढाउन पत्राचार गर्ने निर्णय नगर विकास समितिले गरेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले कार्यालय खुल्दाको पहिलो दिनमा नै पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बरालले जानकारी दिए ।
यसको अर्थ, एक हप्ताभित्रमा छानविन समितिको प्रतिवेदन आउने र निवर्तमान मेयर जिसीले निज िकम्पनीलाई भाडामा दिएको सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने एक सदस्यले जानकारी दिए ।

तत्कालीन मेयर जिसीले सम्झौता गर्दाको दिन जेठ ३ गते नगर उपत्यका विकास समितिको कार्यालयमा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनको मतगणना चलिरहेको थियो । मतगणनाका लागि कार्यालय बन्द भएको अवस्थामा निवासमा नै सम्झौता गर्दै पृथ्वीचोकमा रहेको यातायातको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएका थिए । मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझ्नेगरि मेयर जिसीले ५ रोपनी जग्गा पे पार्किङ प्रयोजनका लागि यो कम्पनीलाई दिएका हुन् । यो जग्गामा अस्थायी संरचना पनि बनाउन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

मेयर जिसीले अर्को निजी कम्पनी एक्सन बिल्डर्सलाई ४० रोपनी जग्गा भाडामा दिएका छन् । पोखरा वडा नं. १७ मा पर्ने ३, ३५, ३६ र १८० कित्ता न. को ४० रोपनी जग्गा उक्त कम्पनीलाई भाडामा दिएका हुन ।मासिक २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

पोखरा पर्यटन बसपार्क चाहिँ पोखरा महानगरको स्वामित्वमा २२ गते मात्रै आएको हो । यो बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा जिसीले शालिकग्राम निर्माण सेवालाई दिएका थिए । शालिकग्राम र एक्सन बिल्डर्स उनका ज्वाईँ राम भण्डारीका सहोदर भाई विष्णु भण्डारीको कम्पनी हुन ।

पछिल्लो हप्ता सार्वजनिक जग्गा नीजि कम्पनीलाई दिएको प्रकरणपछि धेरै उपत्यका नगर विकास समितिको अबको कदमबारे प्रश्न उठाएका थिए ।यो समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको एकजना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ जना, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिव पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।तर, समितिले पूर्णता नपाएका कारण जग्गा प्रकरणबारे निर्णयमा ढिलाई भएको थियो ।वर्तमान नगरप्रमुख धनराज आचार्यले शुक्रबार कार्यपालिका बैठक बोलाएर उक्त समितिलाई पूर्णता दिएका हुन भने शनिबार समितिको बैठकले छानविन समिति गठन गरेको हो ।