बागलुङ/जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक बर्ष ४ सय ९५ मुद्दा दर्ता भए । ती मुद्दामा २ सय ३२ सम्बन्ध बिच्छेदका थिए ।

अघिल्लो बर्ष सरेर आएका ३ सय ३१ मुद्दामा पनि ४० प्रतिशत सम्बन्ध बिच्छेदकै मुद्दा रहेको स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले बताए । अघिल्लो बर्ष कोरोनाका कारण थोरै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका थिए ।

गत आर्थिक बर्ष जस्तै हरेक बर्षजसो दर्ता हुने ५ सय हाराहारी मुद्दामा ४० देखि ५० प्रतिशत सम्बन्ध बिच्छेदका देखिएका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदलाई मात्रै हेर्दा झण्डै २० प्रतिशत पुरुषले पनि मुद्दा दिने गर्छन् । बैदेशिक रोजगारीको कारण सम्बन्ध बिच्छेदमा पुग्ने बढी देखिएको उनले बताए । बैदेशिक रोजगारीकै कारण यो अबस्थामा आएको देखिएको उनको बुझाइ छ ।

सानो उमेरमा बिबाह हुने, अनमेल तथा अन्तरजातीय बिबाहपनि धेरै समय टिक्न नसकेर सम्बन्ध बिच्छेदमा पुगेको देखिएको अधिवक्ता गीता श्रीषले बताइन् । ‘सामाजिक रुपमा हेलाहोचो बढी हुने, परिवारमा पनि बेमेल हुने भएपछि कतिपयले छोटो समयमै सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा लिएर आएको भेटियो’ उनले भनिन्, ‘केही मिलापत्र भएर छाडेको देखिन्छ, अधिकांस सम्पत्ति, अन्तरजातीय र अनमेल प्रकारका बिबाहले यो अबस्था ल्याएको छ ।’ अर्को घरबार गरिसकेको अबस्था भेटिएपछि कतिपयले मिलापत्रमा मुद्दा टुंगाएको उनले बताए । वास्तविक पीडितलाई भने अंश र न्याय दिन अझै कठिन भएको उनको अनुभव छ ।

अदालतमा आउने अधिकांस मुद्दामा खान लाउन नदिएको, घर निकाला गरेको भनेर आएकाहरुपनि बैदेशिक रोजगारीको समस्याले ल्याएको प्रवृत्ति भएको अर्का अधिवक्ता राम शर्माको बुझाइ छ । ‘सम्बन्ध बिच्छेद गर्नै पर्ने छ, महिलाले समस्या लिएर आएमा अंश पाउने अबस्था बढी हुन्छ’ उनले भने, ‘मिलापत्र गर भनेर पनि नगइ सोझै बिच्छेदमा जाने अबस्था हुन्छ ।’ उनले नेपाली समाजमा सम्बन्ध बिच्छेद बढीनै झांगिएको उनले बताए ।

मिलापत्र तर्फ भने पुरुषका थोरै र महिलाका धेरै मुद्दामा मिलापत्र समेत भएका छन् । कतिपयले अंश नखोजी छिटो मुद्दा टुंगोमा लैजान खोजेको भेटिएको हो । अघिल्लो बर्षपनि अदालतमा २ सय बढी मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदकै थिए । छिटफुट रुपमा युरोप वा अन्य देशमा जानकालागि कागजी बिबाह गर्ने र बिच्छेद गर्ने चलन समेत छ । अधिकांस घटनामा पारिबारिक बेमेल देखिएको हो । ती मध्ये पुरुषले दिएका मुद्दामा भने सम्पत्ति हिना मिना भएकोले बिच्छेद मागेका छन् । भण्डारीका अनुसार गतबर्ष देवानी प्रकृतिका ३ सय ६ र फौजदारी प्रकृतिका २ सय ९५ मुद्दा अदालतमा परेका थिए ।