बागलुङ/स्थानीय तह निर्वाचन, कोरोना महामारी र अदालत न्यायाधिश बिहिन भएका कारण बागलुङमा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको भेटिएको छ ।
जिल्ला अदालत बागलुङको तथ्यांक अनुसार बितेको आर्थिक बर्षमा बिभिन्न कारणले न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको पाईएको हो ।

न्याधिश र कर्मचारी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खटिनुपर्दा अदालतले तोकेको लक्ष पुरा गर्न नसकेको हो । गत आर्थिक बर्षमा ५ सय ६४ मुद्धा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष राखेको अदालतले ४ सय ५२ मुद्धा मात्रै फछ्र्यौट गरेको छ ।

यो तथ्यांक कुल दर्ता भएका मुद्दाको ५३.७४ प्रतिशत हो । गत आ.व.मा अदालतमा ३ सय ३१ मुद्दा जिम्मेबारी सरेर आएका थिए भने ५ सय १० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अबधिको तुलनमा अदालतले शुन्य दशमलब ९० प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको देखिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा ६ सय ९९ मुद्धा मध्ये ३ सय ६८ मुद्दा फछ्यौट भएका थिए ।

तत्कालिन जिल्ला न्यायधिश बासुदेव न्यौपाने प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको रुपमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिँदा जिल्ला अदालतमा एक महिना भन्दा लामो समय इजलाश बस्न सकेको थिएन् । निर्वाचन
अबधिमा थुनछेक बहस बाहेक जिल्ला अदालतमा कुनैपनि कारवाही नचलेको श्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । आइतवार अदालतमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनले उक्त जानकारी दिएका हुन् । निर्वाचन नसक्दै अबकास पाएका न्यौपाने हिँडेपछि जिल्ला अदालत एक महिना लामो समय न्यायधिश बिहिन भएको थियो । कोरोना महामारीका कारणले समेत अदालतको नियमित कार्यसूची बेला बेलामा प्रभावित भएका थिए ।

अदालतले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा धेरै मुद्धा सम्बन्ध बिच्छेदका फछ्र्यौट गरेको देखिएको छ । जिम्मेबारी सरेका ७४, नयाँ मुद्धा २४५ गरी ३ सय १९ मुद्धा मध्ये २ सय ३२ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । सबैभन्दा कम मुद्दा जवरजस्ती करणीका छन् । १२ मुद्धा पुराना, १५ मुद्दा नयाँ मध्ये ६ वटा मुद्दाको मात्रै किनारा लागेको छ । ‘सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धामा मिलापत्र धेरै हुने भएकाले छिटो सम्पादन भएको पाईएको हो, दुवै पक्ष तयार हुँदा दुई दिनमै फछ्र्यौट हुन्छ’ अदालतका श्रेष्तेदार सूर्य प्रसाद भण्डारीले भने ‘अन्य मुद्दाहरुमा पनि हामि सर्वोच्चले दिएको लक्ष नजिकै छौं ।’

अदालतले अंश सम्बन्धि १ सय २ मध्ये ३७ मुद्धा, ज्यान सम्बन्धि ४३ मध्ये १७ मुद्दा, लागुऔषध सम्बन्धि २७ मध्ये १३ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यस्तै महिला पीडित भएका ३ सय ५० मध्ये २३० र बालबालिका सम्बन्धि १२७ मध्ये ५२ मुद्दा फछ्र्यौट भएको भण्डारीले बताए ।

अदालतले चालु आर्थिक बर्षमा ६७.४३ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्ने लक्ष राखेको न्यायधिश दिवाकर भट्टले बताए । जिम्मेबारी सरेका ३८९ मुद्धा र अनुमानित नयाँ दर्ता हुने ५ सय २३ मुद्धा गरी ९ सय १२ मुद्दा चालु आर्थिक बर्षको लक्षमा छन् । अदालतमा हालसम्म २२ वटा मुद्दा दुई बर्ष म्याद नाघेका रहेको तथ्यांक छ ।

‘न्याय निरुपणमा हामिले जतिसक्दो छिटो गर्ने प्रयत्न गर्ने छौं’ न्यायधिश भट्टले भने ‘कुनै अबरोध नभए प्राथमिताको आधारमा न्याय सम्पादन हुन्छ ।’