बागलुङ/ घर घरमा सिंहदरवार भन्दै स्थानीय तह आएको ६ बर्ष पुगिसक्यो । हरेक काम स्थानीय तहबाटै गर्ने, केही अप्ठ्यारो पर्दा प्रदेश सरकार र ठूलो लगानी गर्नु परे संघिय आयोजना भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट छ । तर अहिले पनि पालिका मात्र नभई दुईदेखि चार जिल्ला हेर्ने कार्यालयहरु प्रसस्त छन् ।

विज्ञहरु पालिका तहमा हस्तान्तरण गरेर बलियो बनाउने, गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा संघ र प्रदेशकै कारण धेरै जिल्ला हेर्ने, थोरै कर्मचारी भएका कार्यालयहरु संचालनमा छन् । भेटेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ कार्यालयले २ जिल्ला हेर्छ । खानेपानी, सिंचाइ सडक र सघन सहरी कार्यालयले २ देखि ३ वटा जिल्ला हेर्ने गरेका छन् । अझै आन्तरिक राजश्व कार्यालय बागलुङले ४ जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चार जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा अहिले पनि २ जना अधिकृत र ३ जना नायवसुब्बा पद खाली छ । कार्यक्षेत्र भने चार जिल्ला हो । बागलुङसहित छिमेकी पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ पुगेर पनि दिनुपर्ने काम कार्यालयले भ्याएको छैन । पालिकाबाट गर्न नमिल्ने काम भए हरेक जिल्लामा राख्ने नभए पालिकामै इकाई राखेर काम गर्नुपर्नेमा नभएपछि समस्या परेको हो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मात्रै साबिकको धौलागिरिका २८ हजार व्यवसायिक करदाताको कारोवार हेर्छ । तीमध्ये २४ हजार पान नम्बर भएका, १ हजार ६ सय भ्याट र १ हजार ६ सय अन्तशुल्कमा दर्ता भएका रहेको कर अधिकृत शिवप्रसाद ढुंगानाले बताए । बेला बेला गर्नुपर्ने करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन, अनुसन्धान, कुनै फर्मको पूर्ण अडिट गर्ने तथा अकस्मात गरिने छड्केमा कार्यालयको दरबन्दी अभाव भएको उनले बताए ।
‘हरेक काम अनलाइन मार्फत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था छ, भएका दुई अधिकृत फिल्ड जाने हो भने कार्यालय ठप्प हुन्छ’ ढुंगानाले भने, ‘फिल्ड जान नसकेकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका करदाता अझै दायरामा आउन सकेका छैनन् ।’ मुस्ताङको लोमान्थाङ, म्याग्दीको गुर्जा र बागलुङको ढोरपाटन देखि करदाता शिक्षा कार्यक्रम माग भैरहेको उनले बताए ।

बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ हेर्ने तत्थ्यांक कार्यालयमा एक अधिकृत र दुई जना नासु तहका कर्मचारी मात्रै छन् । जनगणना, कृषि गणना सहित केन्द्रबाट आउने हरेक गणनामा कर्मचारी अभाव हुने गरेको छ । ‘सामान्य अबस्थामा त खास फरक पर्दैन, बिशेष गणना अभियान चल्दा धेरै समस्या पर्छ’ तत्थांक अधिकृत चन्द्रकान्त सुवेदीले भने, ‘हरेक कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा राख्दा जिम्मेवारी कम हुन्छ ।’

बर्षभरी १ सय योजना हेर्न दुइ तीन जना प्राविधिक मात्र रहेको इन्जिनियर बिक्रम शाहले बताए । ‘बजेट टुक्रे आउँछ, साना योजना भएपनि स्टिमेट, काम शुरु गर्ने बेला र सक्ने बेलामा मात्र पुगेपनि १ सय योजनाका लागि ४ सय पटक पुग्ने बाध्यता छ’ शाहले भने, ‘दक्ष जनशक्ती कम र योजना छरिएर रहेकोले गुणस्तर मापन पनि समस्या पर्छ ।’ योजना सम्पन्न नभएर अलपत्र पर्ने समस्या पनि रहेको उनले बताए । तत्कालिन अञ्चल मुकामको रुपमा देखिएकोले ती कार्यालयले चार जिल्ला हेरेपनि पछिल्लो समय प्रभावकारी नभएको कर्मचारीबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ ।

‘एउटै जिल्ला भित्रका काम त हेर्न भ्याइन्न, अन्यत्र गएर कति दिन हेर्नु’ भेटेनरी अस्पतालका पशु प्राविधिक केशव पौडेलले भने, ‘मागको आधारमा बितरण भएका योजना भन्दै विश्वास गर्नु परेको छ ।’ किसानले प्राविधिकको अनुपश्थितिमा केही कमजोरी गरेमा त्यो समेत कार्यालयको थाप्लोमा आउने उनले बताए ।

भूसंरक्षण कार्यालय पर्वतमा छ । बाढी पहिरोले पीडितहरु अहिलेसम्म उक्त कार्यालय नदेखेको गुनासो गर्छन् । ‘बाढीपहिरोले बिस्थापित भयौं, तर कुन कार्यालयले बाढी पहिरो नियन्त्रणमा काम गर्छ भनेर थाहा पाउन सकिएन’ जैमिनी–१ का बलराम शर्माले भने, ‘नजिकको सरकार भनेर नगरपालिका गुहा¥र्यौ, तर पहिरो नियन्त्रण, बस्ती पुनस्थापना जस्ता काममा नगरको बजेट नहुने रहेछ ।’

झट्ट हेर्दा सबै कार्यालय उस्तै लाग्छन्, तर धेरै जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले बताए । ‘हरेक जिल्लामा एकएक कार्यालय हुनु पर्ने हो, कि बजेट र अधिकार पालिकामा दिनुपर्छ’ थापाले भने, ‘दुइचार जना कर्मचारी छन्, उनीहरुले चार जिल्ला कसरी हेर्लान् ?’ उनीहरु फिल्ड गएको बेला कार्यालयमा आउने सेवाग्राही पनि मर्कामा पर्ने उनले बताए ।