बागलुङ/संविधान जारी भएको सात बर्ष पुग्दा कार्यान्वयनको अबस्था एकदम फितलो भएको टिप्प्णी सुरु भएको छ ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधान भएपनि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको कमजोरीले राज्य व्यवस्थामा समेत चुनौतीहरु थपिएको सरोकारवालाको टिप्प्णी आएको हो । राजनीतिक दलहरुले सत्तामा जाने भ¥याङको रुपमा संविधानलाई व्याख्या गर्ने, सोही अनुसार संशोधन गर्ने र आफ्नै अनुकुलतामा मात्रै कानून बनाउने प्रवृत्ति हावी भएको समेत उनीहरुको आरोप छ ।

उच्च अदालत बागलुङ, बार एसोसिएसनले सोमबार आयोजना गरेको संविधान दिवश र यसको प्रभावकारीता सम्बन्धी अन्तरक्रियामा अधिकांश कानून व्यवसायीले संविधान भनेको साध्य नभइ साधन मात्रै भएको बताए । उनीहरुले साधनको सदुपयोग गरेमा साध्य संभव हुने भन्दै कानूनको पालनमा सबैको चासो र चिन्तन हुनुपर्ने समेत बताए ।

उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले संविधान र कानूनलाई अक्षरस पालना गर्न सकेमा देशमा सुशासन कायम हुने बताए । राज्यका तीन अंगमध्ये न्याय सम्पादन जनताको विश्वासमा जान सकेमा मात्रै अन्य दुई अंग पनि कानूनी बाटोमा हिँड्न सक्ने बताए । ‘कानून संसदले बनाएपनि पालना गराउने काम अदालतको हो, अदालतप्रचि सबैको भरोसा बढाउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘अदालत धरासायी बन्यो भने कानूनी शासनको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।’ कोही कसैलाई रिसराग साध्ने माध्यम बनाएमा न्यायिक क्षेत्र पनि धरासायी बन्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले संविधान लेखेर मात्रै राम्रो बन्न नसकिने बताए । ‘राज्य व्यवस्थापनका हिसाबले राजा पनि नराम्रा थिएनन्, तर राजाको शासनको विरोध गर्दा म आफै जेल परेको थिएँ’ उनले भने, ‘जव विरोधी शक्तिको कुरा सुन्न सक्दैनौं, विरोधी शक्तीलाई कारवाही गर्ने दाउ हेर्छौँ अनि राज्य संचालकहरुले कानूनको उलंघन गर्न थाल्छन् ।’ कानूनको उलंघन अधिकांश समय राज्यसत्ताबाटै हुने गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्माले कानूनी शासनको स्थापनमा बार र बेन्च पनि इमान्दार बन्नुपर्ने बताए । आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाएर राजनीतिक आडमा लाग्दा कानूनी शासन अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए । कानून व्यवसायी एकजुट नहुँदा कतिपय आएका अवसरसमेत फुत्केको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला न्याायाधिस डा. दिवाकर भट्टले कानूनको व्याख्या आफ्नो स्वार्थमा गरियो भने संविधान असफल हुने बताए । उनले अहिले पनि न्यायालय कमजोर बनाएर केही स्वार्थ पूरा नहुने भन्दै न्यायपालिका पनि उचित फैसला गर्न सक्षम बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता राम शर्माले प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेरको मुद्दा वारको पार नपार्ने र नजरबन्दमा राख्ने काम सरकार र संसदको गम्भिर त्रुटी भएको बताए । यस्ता त्रुटीमा संविधानलाई लत्याउने काम भएको समेत उनले बताए । ‘चोलेन्द्रका धेरै कमजोरी होलान्, त्यसमा हामीपनि बिरोधमा उत्रेका हौं, तर नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दा संविधानमाथि पनि हस्तक्षेप भएको छ’, शर्माले भने, ‘यो प्रवृत्तिविरुद्ध कानून व्यवसायीले स्पष्ट बोल्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछानेले फौजदारी मुद्दामा कानून एकातिर व्यवहार एकातिर बनिरहेको बताए । उनले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने की समाजको अवस्था हेर्ने ? भन्दै संविधान र कानून पालना हुनका लागि सोही अनुसारको कानून पनि बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माको अध्यक्षता, सचिव रमेशबहादुर खड्काको संचालन र उपाध्यक्ष बलराम शर्माको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा उच्च अदालत बागलुङका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुषाल सहित अधिवक्ताहरुले धारणा राखेका थिए । संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा उनीहरुको जोड थियो ।