बागलुङ/‘हामीले आफ्नो गुनासो रहरले सुनाएको होइन । यो पीडा सरकारले सुनोस्, हाम्रा आफन्तको अवस्था सार्वजनिक होस् र हामीले न्याय पाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक पीडा दोहो¥याउन बाध्य छौं । न्यायकालागि कुर्दा कुर्दा जीवन बित्न लागिसक्यो ।’

बेपत्ता परिवारकी सदस्य जसोदा शर्माले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोलेको कुरा हो यो । उनले आफ्ना पतिको अवस्था सार्वजनिक गरियोस् भन्ने माग गरिन् । साथै, देशभर राज्यपक्ष र तत्कालीन बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका, मारिएका तथा अन्य कारणले पीडित भएकाहरुको समस्या साझा भएको र उनीहरुलाई साझा रुपमा समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनले बताइन् । राज्यका कुनै निकायले नसुनेको र आफ्नो पक्षमा पत्रकारमात्रै रहने गरेको उनले बताइन् ।

द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजालले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था सार्वजनिक नीति र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा पीडितले न्यायको खोजी गरे । पीडितको कार्यक्रम भनेपछि राज्यका प्रतिनिधि नआउने, गुनासो नसुन्ने र कुनै आश्वासन नदिने प्रवृत्तिले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता भएकाको परिवार तथा घाइतेहरुले राज्यको अनुभूति नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो । पीडितले पैसा दिएर पीडा नभुलिने भन्दै अवस्था सार्वजनिक भएमा भुलिने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँलेले राज्यले मानवअधिकार रक्षा गर्नुपर्नेमा नगरेको बताए । ‘राज्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समाजको सदस्य हो’, उनले भने, ‘आफ्नो देशमा पीडित चिच्याएको सहेर बस्ने होइन, केही गरेर देखाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने हो ।’ तर नेपालमा तीस वर्षदेखि नै राज्य र सरकार भए नभएको पत्तो नपाइएको उनले टिप्पणी गरे ।

उक्त अवसरमा अधिवक्ता राम शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले न्याय के हो ? परिपुरण र पीडितको अधिकारका लागि के गर्ने भन्ने राज्यसँग योजना समेत नभएको टिप्पणी गरे । ‘गम्भीर मानवअधिकार उलंघन भएको विषयमा राज्यमौन बसे पनि पीडित कराइरहनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘बोलिएन भने राज्यले कहिले पनि वास्ता गर्दैन ।’ उनले जसले पीडा पाएको छैन, त्यसले पीडितको माग बुझ्न नसक्ने टिप्प्णी गरे । राज्य र विद्रोही कसैले पनि पीडितको चाहनाबारे चासो नराखेको उनले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बागलुङमा २२ जना बेपत्ता भएको सूची थियो । पछिल्लो समय केही भेटिएका छन् । रेडक्रस, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजमार्फत् बेपत्ता र सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्यायका लागि पहल गरिरहेका छन् । ताराखोला गाउँपालिकाले भने पीडितलाई मासिक भत्ता दिन थालेको छ । अन्य पालिकामा भने पीडितलाई सम्वोधन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । बेपत्तामध्ये गलकोट नगरपालिका–६ की ११ वर्षीया बालिका अनिता बिकलाई पनि सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो भने बागलुङ नगरपालिका–२ का सूर्यप्रसाद शर्मालाई पनि सेनाले घरबाटै लगेर बेपत्ता पारेको हो । बेपत्ता भएकाहरु अधिकांश राज्यपक्षबाट पीडित छन् ।

घाइते र अपांग भएका तथा सम्पत्ति लुटिएकाहरुले पनि अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन भएर पनि पीडितको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको पीडितले बताउने गरेका छन् । ‘आयोग बनेर कसैले जागिर खाए होला, तर पीडितको पक्षमा के सुझाव दिए के कार्यक्रम ल्याए थाहा छैन’, पीडित सचिनन्द बिकले भने, ‘पीडा पोखेपनि सम्बोधन कहिले पनि भएको छैन ।’ उनले न्यायको आसैआसमा समय बर्वाद भएको बताए ।

द्वन्द्वपीडित जसोदा शर्माको अध्यक्षता मनोविमर्शकर्ता आशा थापाको संचालन र पीडित तारा केसीको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिका महिला शाखाकी सरस्वतीदेवी रेग्मीले पीडितको सेवामा नगरले साथ दिने बनाइन् । नेपाल पत्रकार महासंघका कावा अध्यक्ष नविन शिशिर बिकले पत्रकारले पीडितको गुनासो सुनेर राज्यका निकायमा लैजाने कामगर्ने जानकारी दिएका थिए ।