बागलुङ/आगामी मंसिर चार गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बागलुङमा वर्तमान सरकारका मन्त्रीदेखी पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्षसम्म प्रतिस्पर्धामा छन् । यसअघिको निर्वाचनमा जनताको बीचमा बिभिन्न प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित भएकाहरु पनि पुनः दोहोरिनका लागि उमेद्वारी दिएर चुनावी मैदानमा छन् ।

निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय रुपमा नै प्रभाव राख्ने बागलुङका तीन ठुला आयोजनाले भने उनीहरुको बाटो छेकीरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–घोडाबाँधे खण्ड, कालीगण्डकी करिडोरको मालढुंगा–अदुवाबारी खण्ड र उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना उनीहरुका अघि खडा भएका चुनौती हुन् । तीनवटै आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको छ ।

आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त भएकाले उनीहरुका अघि निर्वाचनको समयमा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्ने बाटो बनेको हो । यी आयोजनाबाहेक विकास निर्माणका हुन नसकेका कामहरुले समेत प्रश्न गर्न छोड्ने छैनन् ।

यसअघि बागलुङको क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका नेकपा माओबादी केन्द्रका सचिव, वर्तमान सरकारका शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल पुनः सोही क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन लड्दै छन् । २०७४ सालको आम निर्वाचनका बेला पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे हुन बाँकी खण्ड तत्काल कालोपत्रे गर्न लगाउने बताएका थिए । तर पाँच बर्ष बितिसक्दा बागलुङ बजारदेखी खहरेसम्मको झण्डै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रेबाहेक आयोजनामा प्रगति छैन् । पाँच बर्षपछि बागलुङको क्षेत्र नं. २ फर्केका पौडेलका सामु यो चुनौतीको बिषय हो ।

२०७४ कै निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका एमाले केन्द्रिय सदस्य डा. सूर्य पाठक यो पटक पनि चुनावी रेशमा छन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट उमेद्वार बनेका पाठकको क्षेत्रमै पर्छ मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको खण्ड । उनका लागि पनि यो सडकले निर्वाचनका बेला प्रश्न खडा गर्ने छ ।

आफ्ना अभिव्यक्तिहरुबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभाव पार्नसक्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी पनि यो निर्वाचनमा बागलुङ क्षेत्र नं. १ मा सत्ता गठबन्धनका साझा उमेद्वार हुन् । पार्टीको
केन्द्रिय अध्यक्ष नै निर्वाचन लड्ने क्षेत्रमा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दुर्रदशा केसीका लागि चोटिलो प्रश्न हो ।

पटक पटक म्याद थप्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने बागलुङका सबै दलका नेताका सामु आयोजनाको बिषयलाई लिएर सर्वसाधारणले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । ‘यहाँ सांसदले चाहेर वा गर भनेर ठेक्का लागेका काम नहुने रहेछन्, निर्माण व्यवसायी जिम्मेबार नहुँदा आएका समस्या हुन्’ गण्डकी प्रदेशसभाका निर्वतमान सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले भने

‘सरकारमा सांसदको भन्दा निर्माण व्यवसायीको सम्पर्क बलियो छ, पहुँकै आधारमा अलपत्र छन् आयोजनाहरु ।’
कूल एक हजार ७ सय ७६ किलोमिटर लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा मात्रै १ सय ४२ किलोमिटर पर्छ । जसमध्ये जम्मा ४० किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले बताएको छ ।

बागलुङको समृद्धिसँग जोडिएको लोकमार्ग सबै कालोपत्रे भएमा बागलुङले विकासमा फड्को मार्न सक्ने सर्वसाधारणको बुझाई छ । यो सडकमा पनि २५ किलोमिटरको बागलुङ सदरमुकाम खण्ड दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का भएको थियो । उपल्लाचौरदेखि अक्षेते–बिहुँ खण्ड २०७३ माघ १४ गते भारत/सिद्धिसाई जेभीले १३ किलोमिटर र बिहुँ घोडाबाँधे खण्ड २०७२ माघ १० गते एमपी/एससिएफ/इसिसी जेभीले १२ किलोमिटर सडक दुई वर्षमा सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि काम उस्तै छ ।

यो खण्ड कालोपत्रेका लागि निर्माण कम्पनीहरुले पुनः म्याद थप गरेका छन् ।
उमेद्वारहरुको अर्को सामना गर्नुपर्ने चुनौती हो कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड । बागलुङ बजारदेखी बेनी बजारसम्मको ट्रयाककै बिषय टुंगो लगाउन नसक्नु, मालढुंगादेखी अदुवाबारी खण्डको कालोपत्रे नहुनु र बागलुङ बलेवा खण्डको दब्ल्याङमा खसेको भीषण पहिरोका कारण बर्षा याममा सडक सधैं अबरुद्ध हुनु सर्वसाधारणले प्रश्न गर्ने बिषय हुन् ।

कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका अनुसार मालढुंगादेखी गुल्मीको हर्मिचौरसम्म यो सडक स्तरबृद्धि र कालोपत्रका लागि ठेक्का आव्हान भएको भएपनि कामको सम्झौता भैसकेको छैन् । यो निर्वाचनपछि मात्रै सम्झौता हुने आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रमणी आचार्यले बताए ।

मध्यपहाडीको दुर्रदशा र करिडोरमा भैरहेको ढिलासुस्तीको बिषयलाई लिएर यो पटक सर्वसाधारणले उमेद्वारलाई प्रश्न गर्नेछन् । मन्त्री पौडेल क्षेत्र नं. २ को उमेद्वार भएपनि उनको स्थानीय ठेगाना क्षेत्र नं. १ मा पर्ने भएकाले यो प्रश्नबाट उनी टाढा रहने छैनन् ।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त ८२८ मेगावाट आयोजना बनाउँदा पानी कता खसाल्ने भन्नेमा जुँगाको लडाइँ अझै छ । जसका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको छ । विद्युत प्राधिकरणले बाग्लुङमा निर्माण गर्न लागेको यो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको काम मात्रै सुरु भएको थियो तर अरु काम अघि बढेका छैनन् । उत्तरगंगा पावर कम्पनीले परामर्शदाता छनेटका लागि आह्वान गरेको आशयपत्रमा कालीगण्डकी तर्फको निसी खोलामा पानी खसाल्ने गरी आयोजना तयार हुने उल्लेख छ ।

भेरीको सहायक नदी हो– उत्तरगंगा । उत्तरगंगामा बाँध बनाएर यो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदैछ । अहिलेको प्रस्ताव अनुसार नै बनाउने हो भने यो आयोजनाबाट बिजुली निकाल्दा उत्तरगंगाको पानी भेरीको साटो कालीगण्डकीमा खस्नेछ । तर भेरीमै पानी खसल्ने गरी आयोजना बन्नुपर्ने आवाज पनि उठीरहेकै छ ।

नदीको पानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्ने राजनीतिक खिचातानीले गर्दा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रुपमा आकर्षक रहेको आयोजना नै अन्योलमा रहनुले यो पटकको निर्वाचनमा जनताले उमेद्वारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।