
पोखरा/ गण्डकीमा ५५९ मतदान केन्द्र अति संवेदनशीलको सूचीमा रहेका छन् ।
प्रदेशका ११ जिल्लाका कुल १ हजार २८३ मतदानस्थलमध्ये २ हजार ३३९ वटा मतदान केन्द्र छन् । जसमध्ये अति संवेदनशील ५५९ र ९४५ वटा संवेदनशील छन् । यस्तै ८३५ वटा मतदान केन्द्र सामान्य छन् । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षा सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गण्डकीको संयुक्त आयोजामा पोखरामा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उक्त कुरा बताइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा नेपाल प्रहरीतर्फ ६ हजार ६८६ जना, म्यादी प्रहरी १२ हजार ४ ६४ जना, सशस्त्र प्रहरी बल ३ हजार २४३ जना खटिने छन् । यस्तै, नेपाली सेना ४ हजार ५१२ जना खटिने छन् ।गण्डकीमा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा १८ र प्रदेशसभामा ३६ क्षेत्र छन् । सुरक्षा चुनौतीतर्फ निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पार्टी तथा समूहका अवाञ्छित गतिविधि, आचारसंहिताको उल्लंघन, सामाजिक संजालको दुरुपयोग, खुला सीमाको कारण साना हातहतियार, लागुऔषध ओसारपसार, हिमाली भेगमा सम्भावित हिमपात, संचार सम्पर्क बिच्छेद, दल तथा उम्मेदवारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक बिकटताका कारण मतपेटिका ढुवानीमा कठिनाइलगायत रहेका छन् । सुरक्षा निकायका अनुसार निर्वाचनको बेला सधैंझैं ३ घेराको सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिनेछ । आगामी चुनावमा गण्डकीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनतर्फ १ ९६ र प्रदेशसभातर्फ २३५ उम्मेदवार छन् । गण्डकीमा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा १८ र प्रदेशसभामा ३६ क्षेत्र छन् ।
भयरहीत निर्वाचन हाम्रो दायित्व : मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा भयरहीत रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व आफुहरुको रहेको बताएका छन् ।
उनले आम नागरिकलाई भयरहित स्वतन्त्र तरिकाले मतदान गराउने व्यवस्था प्रदेश सरकारको रहेको बताउँदै जनताको मौलिक अधिकार कसैलेपनि खोस्न नहुने बताए । ‘नेपालको इतिहासमा खासगरीकन बहुदलिय व्यवस्था आइसकेपछि जब जब हामी जनताको बीचमा जान्छौ । तर जनताको बीचमा जाँदा जसरी प्रशासन प्रहरी स्थानीय सरकार जुन रुपमा इमान्दारीपूर्वक गएको छ । यो एउटा हाम्रा लागि खुसीको कुरा गौरवको कुरा हो’, उनले भने, ‘एउटै कुरा के हो भने दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन यसको अपवाद छ ।
त्यो परम्परालाई यसपटकको निर्वाचनमा पनि हामीले कायम गर्नुपर्नेछ । लोकतन्त्रको मजबुति नै आवधिक निर्वाचन हो ।’ उनले निर्वाचन एउटा प्रक्रिया मात्रै नभइ नागरिकको जनप्रतिनिधि चुन्ने स्वतन्त्र अधिकार रहेको सुनाए । ‘इलेक्सन प्रक्रियामात्रै होइन् । इलेक्सन यसो उसो गरेर भोट हालेर पठाउने मात्रै पनि होइन् । भयरहीत, शान्तिपूर्ण फियर इलेक्सन भनेको जनताको मौलिक अधिकार पनि हो र जनताको आशापनि हो’, त्यसैमा थपे, ‘निर्वाचन स्वतन्त्र हुन सकेन भनेर विभिन्न नम्सभन्दा विपरित गयोभने जनताको अस्थापनि जान सक्छ त्यसैले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई भयरहीत, स्वतन्त्र बनाउनका लागि आज हामी तिनै तहको सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने छ ।’निर्वाचनको समयमा सरकारको वा प्रतिपक्षिको कमी कमजोरीका कुराहरु गर्न थाल्यो भने अवस्था बिग्रने उनी बताउछन् ।
मुख्यमन्त्री नेपालीले प्रदेशको हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र तराईको नवलपुर बाहेकका जिल्लाको समस्या एकै रहेको सुनाए । सामान्य अवस्थामा राज्य या सरकार भइसकेपछि सरकारले मेन्टेन गर्नुपर्ने र दिनुपर्ने सुरक्षा तथा नियन्त्रण गर्ने विषयवस्तु सरकारलको जिम्मेवारी भित्र पर्नेकुरा रहेको भनाइ राखे । उनले प्रहरीसँग साधनको अभाव रहेको सुनाए । ‘इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न सकेका छैनौँ जमिन छैन्, जमिन भएको ठाउँमा रकम छैन्’, उनले भने ।कार्यक्रममा प्रदेशका गृहमन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, गृह मन्त्रालयका गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन कसैसँग पनि सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए ।गोष्ठीमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतले सहभागिता जनाएका थिए ।





