बागलुङ/ बुधबारदेखि उच्च अदालत बागलुङको भवन निर्माण शुरु भएको छ । सर्बोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधिस हरिकृष्ण कार्कीले भवनको शिलान्यास गरे ।

शिलान्यासकै मंचमा उभिएर बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठले कालीगण्डकी नदी उत्खनन्मा सर्बोच्चले लगाएको रोक बिषयमा भाषण गरे । उनले पवित्र कालीगण्डकीलाई संरक्षण गर्ने सबैको मनसाय भएपनि सामान्य उत्खनन् रोकेर स्थानीय सरकारको आम्दानीमा बिट मारिएको बताए । उनले नदी उत्खनन्मा रोक लाग्दा अवैध दोहनले प्रसय पाएको पनि टिप्पणी गरे ।

५७ करोडको अदालत भवन बन्दै गर्दा चाहिने ढुंगा, गिटी र बालुवा कताबाट आउँछ ? त्यो हेर्नुपर्ने काम बाँकी भएको कतिपयको टिप्पणी छ । ‘कानूनी रुपमा सामान प्रयोग गर्ने हो भने कोत्रेबाट मात्रै आउनुपर्छ, तर स्थानीय रुपमा धमाधम घर बनिरहेका छन्, ती सामान कताबाट आयो ?’ श्रेष्ठले भने, ‘न कानूनी दायरामा ल्याउन पाइयो, न स्थानीय सरकारले कमाइ गर्न पाए ?’ उनले कालीगण्डकी किनारका दर्जनौं नगरपालिका र गाउँपालिका आफ्नो करबाट वञ्चित भएको उनको टिप्पणी थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधिसले भने यो बिषयमा केही बोलेनन् । बरु अदालतको फुलकोटबाट कतिपय समस्या समाधान गर्ने योजना भएको मात्रै सुनाए । ‘हामीले धेरै क्षेत्रको सुधार गर्न खोजेका छौं, समस्याहरु बिस्तारै समाधान होलान्’ कार्कीको भनाई थियो, ‘सर्बोच्चदेखि तल्लो अदालत सम्मका समस्या समाधानमा काम गर्छौ ।’

निवेदक प्रकाशमणी शर्माको निवेदनमा निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासले २०७८ असार २९ गते सरकार र नदी किनारका स्थानीय तहको नाउँमा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै उत्खनन् रोक्न भनेको थियो । उक्त आदेशले गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको उत्खनन् रोकिएको हो ।

दुइ बर्षदेखि कानूनी रुपमा उत्खनन् गर्न नपाउने अबस्था छ भने दिनरात नदीमा एक्साभेटर लगाएर दोहन भने भैरहेको छ । यो दोहनले ठेकेदारी प्रथा मौलाएको छ भने नदी किनारमा बसेर काम गर्ने मजनुरहरु मारमा परेका छन् । ‘हामीले काम गर्न पाएनौं, ठेकेदारले मेसिन लगाएर नदीको बालुवा झिकीरहेका छन्’ नदी किनारमा काम गर्ने तिलक बहादुर लुंगेलीले भने, ‘खनीखोस्री गरेर काम गर्नेलाई मारेर राज्यले ठेकेदार पोसेको छ ।’

ठेकेदारले झिकेको वालुवा र ढुंगा भने अन्य समयको तुलनामा तीन गुणा महंगो छ । गैरकानूनी उत्खनन् र दोहन गरेर उनीहरुले नै महंगोमा सामान बेचेकोप्रति नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले बताए ।

अदालतको आदेशपछि मजदुरहरुले परिवार चलाउनै धौ धौ भएको गुनासो गरेका छन् । ‘नदीको बहाव परिवर्तन गर्नेगरी दोहन नगर्नु भनेर अदालतको आदेश आयो, तर अवैधानिक रुपमा दोहन भैरहेको छ’ नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भने, ‘यता राजश्व छली भएको छ, उता ठेकेदारहरु मोटाएका छन् ।’

नदी किनारमा बालुवाका थुप्रा र एक्साभेटर नजिकै रहेपनि कारवाहीसमेत भएको छैन । नदीकै छेउमा क्रसर उद्योगहरु पनि संचालित छन् । उनीहरले जमिनसमेत भत्काएर क्रसरमा मिलाउँदा नदी क्षेत्र जोखिममा परेको छ । बानपा–१३ को कालाखोलामा नदीले कटान गरेर बहाव नै परिवर्तन भएको छ । क्रसर राखेकै कारण मालढुंगास्थित गलुवामा पनि दोहन भैरहेको छ । जमिन बगेर सकिएको छ ।
नगरपालिकालाई कर तिरेर उठाएको बालुवाप्रति ट्रयाक्टर ५ हजारदेखि ७ हजारमा पाइने गरेकोमा अहिले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको उपभोक्ताले बताए । ‘यतिबेला सरकारी भवनहरु बनिरहेका छन्, ती भवनमा पनि गैरकानूनी दोहनको सामाग्री प्रयोग भएको छ, तर राज्यका अन्य निकायले यो बारे बोलेका छैनन्’ सुरक्षा निकायका एक अधिकृतले भने, ‘यो बिषय बुझाएर अदालतबाट फुकुवा गर्न कोही तम्सेनन् ।’

नदीदेखि ५ सय मीटर पर मात्रै क्रसर राख्न पाउने प्रावधानबिरुद्ध कालीगण्डकी छेउमा आधादर्जन क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । उनीहरुले पनि सामाग्री तीन गुणा महंगोमा बेचेको निर्माण व्यवसायी हरिलाल शाहले बताए ।

उत्खनन् बन्द भएकै समयमा प्रहरी र अदालतमा समेत विभिन्न पूर्वाधार बनेका छन् । तर उनीहरुले कहाँबाट सामाग्री आयो भनेर कहिले पनि सोधेका छै्नन् । ठेक्का लगाउँदा बागलुङ नगरपालिकाले आधादर्जन घाटमा वार्षिक कम्तिमा २ करोड बढीको राजश्व संकलन गर्न सक्थ्यो । रिट निवेदनकर्तालाई कतिपय पालिकाले मुद्दा फिर्ता गर्न पहल गरेका थिए । रिटमा आदेश आएपनि अदालतबाट पूर्ण विवरण र फैसला भने आएको छैन ।