बागलुङ/ स्थानीय तहले समयमा तथ्यांक तयार नगर्दा बागलुङमा भूमिही दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन लम्बिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बागलुङले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक तथ्यांकका लागि आवेदन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको महिनाँै बितिसक्दा समेत तथ्यांक नआएको हो ।

जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण सकेर वास्तविक तथ्यांक संकलनको काम सुरु भएको थियो । स्थानीय, संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै स्थानीय तहले तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ गरेका हुन् ।

समितिले मागेको आवेदनका आधारमा जिल्लाभर ५०३ परिवार भूमिहिन र ४ हजार ५२० परिवार अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएको
प्रारम्भिक तथ्यांक तयार छ । ‘हामीले पहिलो चरणमा तयार पारेको तथ्यांक अन्तिम होइन्, वास्तविक तथ्यांक स्थानीय तहसँग मागेका छौं’, आयोगको जिल्ला समितिका सदस्य सचिव योगेन्द्र कुमार यादवले भने ‘समयमा तथ्यांक नआउँदा बाँकी प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन् ।’

गत माघमा जिल्ला समितिको अध्यक्षमा धर्मबहादुर कुँवरले पदबहाली गर्दै समस्या तत्काल समाधान गरिने बताएका थिए । कुँवरले पदबहाली गरेको एक वर्ष बित्नै लाग्दा वास्तविक तथ्यांकसमेत तयार भएको छैन । ‘हामले काम अघि बढाएका छौं, पालिकादेखि वडासम्मको सक्रियतामा सबै काम हुने भएकाले ढिलो भएको हो’, कुँवरले भने ‘स्थानीय तहले छरितो काम गर्नसक्नुभएको छैन्, आयोगसँग सम्बन्धित सबै काम उहाँहरुसँगै जोडिएको हुन्छ ।’

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काममा सबै जिम्मेबार बन्नुपर्ने कुँवरले बताए । आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्षमा कुँवर गत माघमा नियुक्त भएका थिएभने अन्य सदस्यहरुको नियुक्ती चैतमा मात्रै भएको थियो ।
स्थानीय तहले भने भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने काम कठिन भएको भन्दै हतारमा काम नहुने बताउने गरेका छन् । ‘पहाडमा को भूमिहिन, को सुकुम्बासी भनेर छुट्टाउन आवेदनले मात्रै पुग्दैन्’, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले भने ‘काम भैरहेका छन्, परिणाम आउन समय लागेको हो ।’

संघीय र प्रदेश सरकार हेरफेरसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिमा पनि फेरबदल हुने आसंका सर्वसाधारणमा छ । समयमा काम नहुँदा पीडित वर्षौंदेखि मर्कामा छन् । भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि पटक पटक भएका प्रयास असफल भएको भन्दै सर्वसाधारणले संका गर्न थालेका हुन् । भूमिहीनलाई जग्गाभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण रहेको जिल्ला सदस्य शोभाप्रसाद शर्माले बताए ।

प्रारम्भिक तथ्यांकमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी धेरै रहेको पाइएको छ । जग्गा, बसोबासको व्यवस्थान गर्ने काममा सबै सरोकारवालाको साथ आवश्यक हुने उनको धारणा थियो । भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्दा र बसोबास व्यवस्थापन गर्दा कोही छुट्न नहुने जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले धारणा राख्दै आएका छन् ।