बागलुङ/ तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजश्व संकलनमा कमी आएको छ ।
बागलुङका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोतमार्फत संकलन हुँदै आएको राजश्वमा ४६.९८ प्रतिशतले कमी आएको हो ।

गत आर्थिक बर्षको असारदेखि मंसिर मसान्त सम्ममा ३ करोड ४४ लाख ६७ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको मालपोत कार्यालय बागलुङले चालु बर्षको सोही अबधिमा १ करोड ८२ लाख ७३ हजार १३ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजश्वमा भारी गिरावट आएको मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर परिषद्बाट गत मंसिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कृषि र गैह्रकृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले काम नै थालेका छैनन् । गलकोट र बागलुङ नगरपालिकाले प्रारम्भिक काम थालेको भएपनि वर्गिकरण भने भैसकेको छैन् ।

‘सरकारले जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो । त्यस पश्चात छ महिनाभित्र (२०७९ मंसिर २२ सम्म) जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन्’ मालपोत अधिकृत थापाले भने ‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजश्व पनि घटेको छ ।’

आदालतमा मुद्धा रहेर फैसला भएका, भुमिसुधारका काम, लगतकट्टा गर्नुपर्ने काम, अंश तथा वकपत्र र रोक्का तथा फुकुवाका काम मात्रै मालपोत कार्यालयबाट भैरहेका छन् ।

सहरउन्मुख बागलुङका पालिका मुकामहरुमा कित्ताकाट रोक्काको ठुलो प्रभाव परेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिकजसो मालपोतमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । देशको बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई स्थानीय तहले चासो कम दिएको गुनासो छ ।

‘जग्गा वर्गिकरणको काम निकै कठिन हो, शहरउन्मुख क्षेत्रमा वर्गिकरणमा बिबेक नपु¥याउँदा जोखिमपूर्ण हुन्छ’ जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरी भन्छन् ‘आज कृषियोग्य जमिन भनेको ठाउँमा भोली बजार बिस्तार हुन सक्छ, त्यसैले कार्यबिधि बनाएर बिस्तारै काम गर्दै छौं ।’ कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण दिर्घकालिन योजना सहितको वर्गिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राजश्वमा गिरावटले पालिकानै घाटामा ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपोतमा कामको चाप निकै घटेको छ । २३ जनाको दरवन्दी रहेको मालपोत कार्यालयमा ८ जनाको दरवन्दी रिक्तहुँदा कर्मचारी फुर्सदमा छन् । दरवन्दीमा रहेका १५ जना कर्मचारीलाई पुग्नेगरी काम आउन छोडेको थापाले बताए ।

गत आर्थिक बर्षको मंसिर मसान्तसम्म घरजग्गा रजिष्टेशनमा २ करोड १३ लाख ७९ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको मालपोतले चालु आ.व.को सोही अबधिमा ८२ लाख ५५ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै धितोबन्धकमा ३४ लाख बढी संकलन गरेकोमा ३० लाख र पूँजिगत लाभकरमा ९६ लाख बढी संकलन गरेकोमा ६९ लाख मात्रै राजश्व संकलन भएको मालपोतका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद उपाध्यायले बताए ।

समयमा वर्गिकरण नगरेका स्थानीय तहले राजस्व संकलनमा कम भएको असर स्वयंले व्यहोर्ने छन् । मालपोतले संकलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ ।