बागलुङ/ जिल्लामा झण्डै तीन प्रतिशत बालबालिका अझै खोपको पहुँचबाट छुट्ने गरेका छन् । ९० प्रतिशत खोपको पहुँच रहेकोमा हाल ८८ प्रतिशत बालबालिकाले पुर्ण खोप पाएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको तथ्यांक छ ।

खोप सुपरभाईजर राजु खत्रीका अनुसार जिल्लाका ढोरपाटन नगरपालिकामा १९ प्रतिशत बालबालिका खोपको पाउनबाट छुट्ने गरेका छन् । ढोरपाटनको माथिल्लो क्षेत्रको भौगोलिक विकटना र खोपप्रतिको चासो कम हुँदा बालबालिका छुट्न गएको खत्रीले बताए । यहाँको ८९ प्रतिशत मात्र बालबालिकाले खोपको पहुँमा छन् । जिल्लामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले १९ जना नवशिशुको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।

बागलुङलाई पुर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेको पनि झण्डै साढे चार वर्ष पुग्यो । बच्चा जन्मिएपछि २३ महिनाभित्र प्राप्त गर्ने खोपको मात्रा पाएपछि यसलाई पुर्ण खोपको रुपमा मानिन्छ । सबै स्थानीय तहले सबै बालबालिकाले पुर्ण खोप प्राप्त गरेको सुनिश्चित पश्चात २०७५ असारमा जिल्लालाई पुर्ण खोप सुनिश्चित जिल्लाको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । तर अझैपनि तीन प्रतिशत बालबालिका खोपको पहुँच बाहिर रहेका हुन् ।

पुर्ण खोप सुनिश्चित गरेपनि यसको कार्यान्वयन र दिगोपनमा भने चुनौती देखिएकोप्रति बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकामा आयोजना गरेको पुर्णखोपको समिक्षा र दिगोपना तथा सरसफाई प्रर्वद्धन सम्बन्धी अभिमुखिकरण र योजना तर्जुमा कार्यक्रममा बालबालिका कसरी खोपको दायारामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागि १० स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषेशतः आमा र बच्चाको स्वास्थ्यप्रति स्थानीय तह गम्भिर बन्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘स्थानीय तह स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशिल बन्नुपर्ने देखिएको छ’ गलकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘पुर्ण खोप सुनिश्चितका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अभियान मात्र नभएर यसको कार्यान्वय र दिगोपन के छ त्यसको खोजी गर्न सकेका छैनौ । भन्दा पुर्ण खोप भन्ने तर बालबालिका छुटेको पाईयो यसलाई नियमिति अनुगमनको खाँचो भयो ।’

स्वस्थ जनशक्ति निर्माणमा खोपको निकै महत्व हुने हुँदा बालबालिकाको पुर्ण खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुले थप योजना अगाडी बढाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक अमरबहादुर थापाले बताए ।

स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यलाई आधारभुत प्राथमिकतामा राख्न नसकेकै कारण अझै पनि बालबालिकाहरु खोपबाट बञ्चित रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखाका खोप अधिकृत भरत भण्डारी बताउँछन् । उनले संघियता पश्चात संविधान स्वास्थ्यलाई आधारभुत सेवामा राखेर स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिए पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा पुर्वाधार निर्माणमा नै बढि जोड दिएको बताए ।