पोखरा / आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा ८५० भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० अन्तर्गत पुस मसान्तसम्ममा कुल ८५० मुद्दा दर्ता हुँदा २ सय ७२ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । यस्तै ५७७ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । आयोगमा दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन् । स्थानीय तहमा सात महिनामा कुल ४८३ भ्रष्टाचारका मुद्दा भएको उजुरी परेको हो । स्थानीय तहको पनि शिक्षामा मात्रै १४९ मुद्दा रहेका छन् ।

आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार ८ सय ५० उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा ३३४ उजुरी दर्ता हुँदा १०३ उजुरी फछ्र्याैट भएको छ भने २३१ उजुरी बाँकी रहेका छन् । यस्तै स्थानीय तहअन्तर्गतकै शिक्षातर्फ १४९ उजुरी दर्ता हुँदा ५३ फछ्र्याैट र ९६ उजुरी बाँकी रहेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथाप्रविधि मन्त्रालय विरुद्ध ३८ मध्ये ११ उजुरी फछ्र्यौट हुँदा २७ बाँकी रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य तर्फ २५ उजुरीमा १० फछ्र्यौट तथा १५ बाँकी छन् ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध ३० मध्ये ७ फछ्र्यौट ३१ बाँकी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध ३० उजुरीमा १५ फछ्र्यौट १५ बाँकी रहेका छन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयविरुद्ध १४ मध्ये ६ फछर््यौट ८ बाँकी रहेका छन् । उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा वातावरण तर्फ ४० उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ११ फछर््यौट २९ बाँकी रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार अन्तरगत खानेपानीतर्फ २३ उजुरी दर्ता हुँदा ५ फछ्र्यौट १८ बाँकी रहेका छन् । अन्य तथा विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध १५९ उजुरी दर्ता हुँदा ५२ फछुर्यौट १०७ बाँकी रहेका छन् ।

आयोगले कुल २३ मुद्दाको प्रतिवेदन बनाइसकेको छ । यस्तै ८५ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगका सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार ८५ मध्ये ६२ मुद्दाको अनुसन्धान बाँकी रहेको छ । ‘प्रारम्भिक छानविनपश्चात गहिराइमा पुग्नुपर्ने मुद्दालाई हामी विस्तृत भन्छौँ । यो गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रवित्तिका मुद्दा हुन्’ उनले भने,‘विस्तृत मुद्दामा अधिकांश भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धित छन् । सडक, भवन तथा शौचालयमा बढी अनियमितता भएका उजुरीहरु छन् ।

’अख्तियारले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने र यसका लागि हरेक सरकारी निकाय आफै आयोग रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । हेर्दा साना देखिने तर धेरै भ्रष्टाचार हुने स्थानीय निकाय देखिएको बताए । स्थानीय निकायमा शिक्षामा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भवन निर्माण, छात्रवृत्ति,मसलन्द लगायतमा समेत भ्रष्टचार हुने गरेको छ ।

उनले सबै निकाय राष्ट्र निमार्णमा लागे आयोगमा आउन नपर्ने बताए । ‘राष्ट्रप्रति वफादार भएर काम गर्ने हो भने सबै निकाय आफैमा आयोग हो । सबै कर्मचारीले निस्वार्थ रुपले कडाईका साथ सेवा प्रवाह गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार सार्वजानिक खरिद ऐन विपरीत कार्य गरेको, गुरुयोजना विना काम गरिएको र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत भ्रष्टाचार भइहरेको बताए ।