बागलुङ / स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बागलुङ नगरपालिकाले २०७४ सालमा तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा न्यायिक समिति स्थापना गर्यो । समितिमा तोकिएका ३ सदस्यसहित न्यायिक निरुपणका लागि इजलास समेत बनायो ।
अदालतको जस्तै इजलास बनाएपछि धेरै मुद्दाको छिनोफानो यहींबाट हुने धेरैले आशा राखे । तर इजसालमा कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन । प्रयोगविहीन भएको इजलास भत्काएर ५ वर्षपछि नगरपालिकाले बैठक कक्ष बनाएको छ ।
समितिमा मुद्दा नै कम पर्ने, परेका मुद्दा पनि इजलासमा नबसी उपप्रमुखको कार्यकक्षमै टुंगोमा लाग्ने, नलागेका केही मुद्दा झगडियाको गाउँमै पुगेर समाधान गरिएको र केही सोझै जिल्ला अदालत पठाइएकोले इजलासको प्रयोग नै नभएको दाबी नगरपालिकाको छ ।
‘म त एकपटक पनि इजसालमा बसेको छैन,’ उपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘केही विवाद झगडियाको गाउँमै पुगेर टुंग्याएका छौं, केही मेरै कार्यकक्षमा समाधान भए ।’ बैठक बस्ने उपयुक्त हल नपाएपछि इजलास भत्काएर बैठक कक्ष बनाइएको उनले बताए ।
इजलास बस्नै पर्ने भएमा न्यायिक समितिकै अर्को कोठा प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन भएको उनले बताए । अदालतजस्तै इजलास बनाउँदा कतिपय विवाद समाधानका लागि आएका व्यक्तिसमेत बस्न नमानेको समितिको कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत सरस्वतीदेवी रेग्मीले बताइन् ।
‘यहाँ बिशेषगरी पीडित आउने हुन्, उनीहरूले गोप्य कोठामा गुनासो गर्न चाहन्छन्, खुला बहस नभए हुन्थ्यो भन्छन्,’ रेग्मीले भनिन्, ‘सार्वजनिक महत्त्वको विवाद भए मात्रै इजलासमा बस्न चाहने भेटियो ।’
अघिल्लो कार्यकालको ५ वर्ष यो इजलासमा एकादुईबाहेक मुद्दाको सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । हरेक वर्ष मुद्दाको संख्या पनि घटिरहेकाले इजलासभन्दा सभाहलको रूपमा प्रयोग गर्दा उपयोगी हुने ठहर पछि भत्काइएको खड्काले बताए ।
स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक चरणका विवादमा न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले गर्ने फैसला जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान छ । तर पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा मुद्दा आउनै छाडेका छन् ।
