पोखरा / गण्डकी प्रदेशसभाका सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल ६० वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत ४ मा सकिँदै थियो । तर उनलाई टिकाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले हतार हतारमा ऐन नै संशोधन गरेको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ संशोधन गरी प्रदेशसभा सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष पुर्याइएको छ । २७ माघमा प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक सामान्य छलफल मात्र गरेर बुधबार पारित भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा ‘ग’ मा सचिवको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा रिक्त हुने ऐनमा व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था संशोधन गरेर ६५ वर्ष बनाइएको हो ।
पोखरेल तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा माओवादीको कोटाबाट २०७७ भदौ १९ मा सचिव नियुक्त भएका थिए । उनी ५ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै उमेर हदका कारण चैत ४ मा अवकास हुँदै थिए ।
यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालय ऐन पनि संशोधन गरेर प्रदेश सभा सचिवको उमेर हद बढाउने विषय उल्लेख थियो ।
त्यो बेला प्रतिपक्षी दल एमालेकै सांसदहरुको विरोधका कारण लामो समय विधायन समितिमा अड्किएको थियो । सरकारले सचिव पोखरेललाई निरन्तरता दिनको लागि विधायन समिति गठन नगर्दै ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गराएको हो ।
