पोखरा / नेपाली जनताको वि.सं. २००७ सालदेखिको आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने चाहना वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै पूरा भएको छ । नेपालको संविधानले विगतको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण गरेको छ । समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित तीन तहको संघीयता मार्फत् नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न पाएका छन्।
शून्य संरचनाबाट शुरु भएको प्रदेश सरकारले नीतिगत, कानूनी र संगठनात्मक पक्षहरुलाई स्थापित गरी आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको छ । उपयुक्त भौतिक संरचनाको कमी, कमजोर संस्थागत पूर्वाधार र शासकीय अभ्यासमा अलमल जस्ता चुनौतीको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोधको फलस्वरुप पाँच वर्षको समयमा प्रारम्भका चुनौतीहरुलाई अवसरको रुपमा रुपान्तरण गरी आफ्ना जनकेन्द्रित कार्यक्रम मार्फत् संघीय शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन प्रयासरत छ ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा चारवटा सरकार गठन भए । राजनीतिक उतारचढावको कारण प्रदेशमा बढाइएका मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको संख्यालाई जनताले पटक्कै मन पराएका थिएनन् । विगतको शासन सञ्चालनको क्रममा प्राप्त भएको अनुभव, प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी तथा वर्तमान राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था र प्रदेशलाई थप चुस्त र प्रभावकारी देख्न चाहने जनताको भावनालाई संबोधन गर्दै वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या बार्हबाट घटाई सात वटामा कायम गरेको छ । सरकारको यस कदमले गण्डकी प्रदेशका जनतामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह त भएको छ नै अन्य प्रदेशहरुले समेत यस असल अभ्यासको अनुकरण गर्दै प्रदेश सरकारलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने कार्यको शुरुवात गरेका छन् ।
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि शासनका लक्ष्य हुन् । सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाजको स्थापना तर्फ सबै तहका सरकारहरु अग्रसर हुनुपर्दछ । राज्यका हरेक निकायमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको अनुहार प्रतिबिम्बित भएमा मात्र राज्य व्यवस्था समावेशी हुन्छ । राज्य व्यवस्था समावेशी भएमा मात्र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले वितेका पाँच वर्षमा सबै भाषा, धर्म, जातजाति, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका जनताको शासनमा प्रतिनिधित्व गराउँदै विविधता सहितको इन्द्रेणीको उचित सम्बोधन मार्फत् संवैधानिक मर्म अनुरुपको शासन व्यवस्थाको जग बसाएको छ ।
संविधानले प्रदेश संरचनालाई प्रदान गरेका अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेश सरकारका लागि अत्यावश्यक ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानूनी संरचना तयार भएका छन् । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आ.व. २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ को कार्यान्वयन मार्फत् गण्डकी प्रदेशमा योजनाबद्ध विकास प्रयासको थालनी भएको छ । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन मार्फत् आर्थिक जीवनका विविध क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी वढाएको छ । विश्वव्यापी कोभिड(१९ को महामारीको समयमा प्रदेश सरकारको सकारात्मक भूमिका स्मरणयोग्य रह्यो । कोभिड(१९ को असरबाट धराशायी भएका साना व्यवसायीलाई जीवनरक्षा कोष कार्यक्रम मार्फत् कर्जा प्रवाह गरी राहत प्रदान गर्ने प्रयत्न भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको लागि प्रदान गरिएका राहतका कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको सामाजिक सुरक्षाप्रतिको प्रतिवद्धता पुनर्स्थापित भएको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान जस्ता स्वायत्त संस्थाहरुको स्थापना र सञ्चालन मार्फत् गण्डकी प्रदेश मानव संशाधन विकासको क्षेत्रमा अग्रसर रहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले निष्पक्षताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्दै योग्य उम्मेदवार छनौट गरी कर्मचारी सिफारिसको काम समेत शुरुवात गरिसकेको छ । संवैधानिक मर्म अनुरुप सहकारी संघीयतालाई मूर्तरुप दिन स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम मार्फत् स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले सुमधुर सम्बन्ध विकास गरेको छ ।
देश सरकारको पाँच वर्षको अनुभवलाई फर्केर हेर्दा सीमित स्रोत साधन, अपर्याप्त जनशक्ति, कमजोर संस्थागत संरचना र साझा अधिकारका विषयमा कानून अभाव लगायतका समस्याहरु प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई धीमा पार्ने पक्षको रुपमा रहे । प्रदेशका विभिन्न निकायलाई आवश्यक जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारबाट आशातित सहयोग प्राप्त हुन सकेन । सरकार स्वयंले नै अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कृषि आयबाट प्राप्त कर मात्रै प्रदेशको एकल कराधार भइदिंदा वित्तीय स्रोतमा नेपाल सरकारप्रति बढी नै निर्भर हुनुपरेको छ । तथापी उपलब्ध स्रोत साधनलाई महत्तम प्रयोग गरी गण्डकी प्रदेशका आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण गर्दै ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक‘ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना र वजेट मार्फत् नागरिकका अपेक्षालाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न सहयोग गर्नुहुने विगतका प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, सबै राजनीतिक दल, पेशाकर्मी, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण प्रदेशबासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुमा गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको छैटौं वर्षको शुभारम्भको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(गण्डकी प्रदेश सरकार स्थपना दिवसको अवसरमा विहिवार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दिएको शुभकामना सन्देश)
