बुधबार, कार्तिक ४ २०८३

बुधबार, कार्तिक ४ २०८३
  • ४ कार्तिक २०८३ , बुधबार
  • October 21 2026

निर्माणाधिन ‘बागलुङ संग्राहलय’को भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र

निर्माणाधिन ‘बागलुङ संग्राहलय’को भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र

आदिवासी जनजाति संग्राहलय बनाउने भनेर निर्माण सुरु गरेको भवन सबै जातीको पहिचान झल्कने ‘बागलुङ संग्राहलय’ बनाउने सहमतिपछि अलपत्र परेको हो ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • फाल्गुन ७ २०७९, आइतबार

बागलुङ/बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौरमा निर्माण भएको ‘बागलुङ संग्राहलय’को भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै जिर्ण बनेको छ । १२ बर्षदेखि निर्माणाधिन संग्राहलयका संरचना जिर्ण भएका हुन् । रामरेखा सामुदायीक वन क्षेत्रमा निर्माण सुरु भएको भवनले पुरा आकार लिन नसकेको स्थानीय गुनासो गर्छन् । जीर्ण भवन अहिले जोगीहरुको ओत लाग्ने स्थलको रुपमा परिणत भएको छ ।

भवन निर्माणमा कसैले चासो नदिँदा संग्राहलय बनाउने काम अलपत्र छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा आदिवासी जनजाति संग्राहलय बनाउने भनेर निर्माण सुरु गरेको भवन सबै जातीको पहिचान झल्कने ‘बागलुङ संग्राहलय’ बनाउने सहमतिपछि अलपत्र परेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाती समन्वय समिति बागलुङको अगुवाइमा २०६७ असारमा निर्माण थालनी भएर दुई वर्षसम्मको बजेटले पहिलो तला ढलान गरिएको छ । एक तला ढलान भएको भवनमा तत्कालिन जिबिसबाट २५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

भवनको स्वामित्व र स्रोतको विवादले निर्माण रोकिएको भवन निर्माण समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले बताए । ‘मन्त्री परिषदले नियुक्ती गरेर पठाएको उपाध्यक्ष, राजनीतिक दल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहितको सर्वदलिय बैठकले आदिवासी जनजाति संग्राहलय बनाउने निर्णय गरेको हो,’ थापाले भने, ‘पछि नाममा विवाद भएपछि सामुदायिक वनले बागलुङ संग्राहलय राख्ने भनेपछि त्यसमा हामीले आदिवासी जनजातीबाट निर्मित बागलुङ संग्राहलय भनेर राखिनुपर्ने माग राखेको थियौं । नाममा विवाद र स्रोत जुटाउने कुरामा कसैले जिम्मेबारी नलिँदा अलपत्र बन्यो ।’

थापाले स्वामित्व लिने कुरामा सबै अग्रसर बनेपनि स्रोत जुटाउने कुरामा बेवास्ता गरेको बताए । ‘संग्राहलय राज्यको सम्पत्ति भएको र जसले गरेपनि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ’ थापाले भने, ‘छुट्टै संस्था दर्ता गरेर नियमावली बनाएर भएपनि बनाउनुपर्छ ।’

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नेपाल आदिवासी जनजाती समन्वय समिति र रामरेखा सामुदायिक वनको त्रिपक्षीय लगानीमा भवन बन्न लागेको थियो । तत्कालिन जिविसको ३४, वन उपभोक्ता समितिको ३३ र जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको ३३ प्रतिशत स्वामित्व रहने सहमतिमा संग्राहलय निर्माण थालिएको थियोे ।

तत्कालीन जिविसको अधिकार क्षेत्र कटौती भएपछि भवनका लागि बजेट आउने बाटो पनि बन्द भएको जनजाति अगुवा बताउँछन् । जनप्रतिनिधि नभएको बेला सरकारले जनजाति समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान थियो । करिब १२ आना जमीनमा रहेको निर्माणाधिन भवन झाडीले घेरिएको छ । संग्राहलयमा बागलुङको पहिचान झल्कने विभिन्न जाति, जनजातिहरुको संस्कृतिलाई राखिने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->